प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको योजना– न्यायालयमा सुधार खोज्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने योजना सुनाउनुभएको छ।
उक्त समितिले अदालतको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन गरी कानूनमा आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ।
डा. शर्माले सूचना प्रविधिमैत्री अदालत स्थापना गरी एक वर्षभित्र मुद्दा दर्तादेखि फैसला लेखनसम्म डिजिटल प्रणालीमा समावेश गर्ने योजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

५ जेठ, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माले न्यायालयमा सुधार खोज्न एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने योजना सुनाएका छन् ।

नीतिगत मार्गदर्शन तथा न्यायपालिकाको कार्यबोझ र कार्य वातावरणसहितको वस्तुस्थितिसमेतका आधारमा काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा रहेको भूमिका एवं आफूले हासिल गरेका अनुभव समेतका आधारमा काम गर्ने वाचासहित उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।

‘प्रधान न्यायाधीशको मुख्य भूमिका र जिम्मेवारी रहने भए तापनि यसलाई मैले सहकार्य, समन्वय र सहकारितामा आधारित भई कार्यान्वयनमा लैजाने सोच बनाएको छु,’ उनले भनेका छन्, ‘सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरूको सामुहिक प्रयास र प्रतिबद्धताका साथै सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सहयोगबाट मात्रै प्रस्तुत कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ ।’

यही मान्यता र सोचका साथ कानूनी र संरचनागत सुधार सम्बन्धमा काम गर्ने बताएका हुन् ।

‘न्यायिक काम कारवाहीलाई छिटो, छरितो, सरलीकृत, अनुमानयोग्य, पहुँचयोग्य, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउनको लागि न्याय प्रशासन सम्बद्ध ऐनमा रहेका अबरोधहरू पहिचान गरी सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने, विशिष्टीकृत अदालतहरूको संरचना परिमार्जन गर्ने, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, पेशी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सुझाब पेश गर्ने गरी एक महिना भित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने,’ डा.शर्माको प्रतिबद्धता छ ।

उक्त समितिले अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदन बमोजिम कानूनमा आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र पहल गर्ने उनको वाचा छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने अर्को प्रतिबद्धता पनि छ ।

कार्ययोजनामा शर्माले लेखेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू संविधान र कानून बमोजिम न्यायिक कार्यमा मात्र संलग्न रहनु वाञ्छनीय हुने भएकाले न्यायिक कार्य बाहेक अन्य प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय प्रकृतिका समितिमा रही जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने हालको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी त्यस प्रकारको कार्यमा न्यायाधीशहरूको सकेसम्म कम संलग्नता रहने गरी समितिको पुन:संरचना गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।’

सूचना प्रविधिमैत्री अदालतको स्थापना गर्ने पनि डा. शर्माको कार्ययोजनामा समावेश छ ।

यस्ता छन् कार्ययोजना–

–न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति तथा गुरुयोजनाको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत न्यायपालिकालाई प्रविधियुक्त न्यायपालिकामा रुपान्तरण गर्ने।

–विद्यमान सूचना प्रविधिको स्तरोन्नति मार्फत मुद्दाको दतदिखि फैसला लेखन र कार्यान्वयन सम्मका प्रक्रियाहरूलाई एक वर्षभित्र सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण तथा मोडयूलहरूको विकास गरी गर्ने।

–न्यायिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्न आवश्यक सफ्टवेयर सहितको डिजिटल पूर्वाधार स्थापनाको लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने।

–सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको पूर्वाधार सहितको सूचना तथा सहायता कक्ष (क्ष्लायचmबतष्यल बलम ज्भउि म्भकप) सञ्चालन गर्ने।

–एक वर्षभित्र मुद्दाको दर्ता, म्याद तामेली, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, साक्षी परीक्षण, मुद्दाको कारवाही र सुनुवाईका चरण तथा आदेश एवम् फैसला लेखनसमेतलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गरिने।

–मिसिल कागजातहरूका विद्युतीय प्रति पक्षहरूले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै अदालतबाट प्रमाणित गरी लिनसक्ने प्रबन्ध मिलाउने।

–अदालतमा रहेका चालू तथा अभिलेख मिसिलहरूलाई स्क्यानिङ्ग गरी विद्युतीय प्रति बनाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने।

–सेवाग्राही र अदालत प्रयोगकर्तालाई अदालतको सफ्टवेयरसँग आबद्ध गराई नागरिक एप तथा एसएमएस मार्फत म्याद तामेली, पेशी तारेख, फैसलाको सूचना, पुनरावेदनको म्याद लगायतका अदालती सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरी सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने।

–सबै तहका अदालतहरूमा म्याद थप, बयान, बकपत्र र कानून व्यवसायीको बहस भर्चुअल (ख्ष्मभय ऋयलाभचभलअष्लन) माध्यमबाट समेत गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने।

–अदालतमा हुने सुनुवाईलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण (ीष्खभ क्तचभबmष्लन) गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

–अदालतमा हुने बहस पैरवी लगायतका कार्यको अभिलेखिकरण हुने गरी ब्गमष्य तय त्भहत पद्धति लागू गर्ने।

–बायोमेट्रिक पद्धति बिकास गरी सोलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गराई अदालतहरूमा मुद्दाका पक्षहरूको उपस्थिति अनलाईनमार्फत हुनसक्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने।

–न्यायिक काम कारबाहीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ब्चतषष्अष्ब िक्ष्लतभlिष्नभलअभ–ब्क्ष्) को प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।