यसपालि पनि काटियो प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान

६ जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समेत ८.५५ प्रतिशत बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ४ जेठमा पत्र लेख्दै चालु आवको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मात्र हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सोही अनुसार कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई निर्देश गरेको छ । कार्यालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई चौथो किस्ता हस्तान्तरण गर्दा सो किस्ताको २१.०२ प्रतिशत र कुल विनियोजनको ९१.४५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले यसरी वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा चैत महिनासम्म उठेको राजस्वलाई आधार मानेको छ । मन्त्रालयले लक्ष्यको ८४.११ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको र सोही अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्नुपरेको तर्क गरेको छ । उता, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने संसदबाट पारित भइसकेको वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन अनुसार नै दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा विनियोजित अनुदान कटौती गर्दा त्यसले स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामै असर पुग्ने उनीहरूको तर्क छ ।

चालु आवमा सरकारले ७ प्रदेशको हकमा ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहको हकमा ८८ अर्ब ९६ करोड गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ ।

विनियोजित अनुदान कटौती नगर : वित्त आयोग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दै सरकारलाई विनियोजन अनुदान कटौती नहुने सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘संघीय संसदबाट पारित बजेटमा समावेश भएको संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान वापतको रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै पनि अवस्थामा कट्टा नगरिने सुनिश्चित गरिनुका साथै पछिल्ला वर्षहरुमा बजेटको आकार वृद्धिको अनुपातमा यस्तो अनुदानको कुल परिमाण (सिलिङ) वृद्धि हुने प्रवन्ध गरिनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।’