आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश-स्थानीय सरकारलाई डेढ खर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान

३ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोगका अनुसार आगामी आव ७ प्रदेशमा ६१ अर्ब ५० लाख ३२ हजार र ७ सय ५३ स्थानीय स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान निसर्त अनुदान हो । जसलाई तल्ला सरकारले आफ्नो बजेट अनुसार खर्च गर्न सक्छन् । वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाइ सन्तुलन कायम गर्नु हो ।

आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि चालु आवको तुलनामा सामान्य बढ्ने गरी अनुदान सिफारिस गरिएको छ । चालु आवका लागि आयोगले कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये प्रदेश सरकारका हकमा ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका हकमा ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख अनुदान सिफारिस भएको थियो ।

आयोगका अनुसार यस वर्ष वित्तीय समानीकरणमा न्यूनतम सीमा ७ करोड राखिएको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधार मानेर गणना गर्छ । सोही आधारमा गणना गर्दा कुल ४० स्थानीय तहले ७ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम पाउने देखिएको थियो ।

तर, स्थानीय तहले संविधान प्रदत्त कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न उक्त  रकम पर्याप्त नहुने ठहर गरी आयोगले महानगरपालिकाहरूको सूत्रबापत रकममा १०.८० प्रतिशतले कटौती गरी सोही रकम अपुग ४० स्थानीय तहलाई थप गरी न्यूनतम ७ करोडको सीमा पुर्‍याएको समेत आयोगले जनाएको छ ।

यस आधारमा गरिन्छ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस

वित्त आयोगले कुल तीन प्रकारका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्छ । त्यसमध्ये पहिलो आधार न्यूनतम अनुदान हो । ७ प्रदेशका लागि न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख निर्धारण गरिएको छ ।

जुन प्रदेशले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हो । जसमा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रदेशले पाउने न्यूनतम हिस्सा निर्धारण गरिएको छ ।

यस अनुसार सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशले २ अर्ब ८२ करोड र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पाउने छन् । स्थानीय तहका लागि न्यूनतम अनुदान कुल ३० अर्ब ८३ करोड छुट्याइएको छ ।

यो स्थानीय तहले पाउने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३४.१८ प्रतिशत हिस्सा हो । स्थानीय तहका हकमा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको स्थानीय तहले १ करोड ७५ लाख न्यूनतम अनुदान पाउने छन् । २ लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएको स्थानीय तहले ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम अनुदान पाउने गरी निर्धारण गरिएको छ ।

सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ सबैभन्दा धेरै रकम राखेर अनुदान सिफारिस गरिन्छ । जसमा मानव विकास सूचकांक, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र खर्चको आवश्यकतालाई छुटछुट््टै भार दिएर सूत्र निकाल्ने गरिन्छ ।

प्रदेशहरूले सुत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ४३ अर्ब ६६ करोड पाउने छन् । यसमा सबैभन्दा धेरै कर्णालीले ८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ । स्थानीय तहका हकमा सूत्रमा आधारित अनुदान ५५ अर्ब ७६ करोड सिफारिस गरिएको छ ।

तेस्रो अनुदान कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित हुन्छ । जसका लागि स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ६० करोड र प्रदेशलाई  २ अर्ब ४६ करोड अनुदान सिफारिस गरी कुल ६ अर्ब ६ करोड अनुदान सिफारिस गरिएको छ ।

प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई ११ सूचक र स्थानीय तहका हकमा १७ वटा सूचक तय गरी अंकभार दिने गरिन्छ । जसको नतिजा आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

आगामी आव कुन प्रदेशले कति पाउनेछन् वित्तीय समानीकरण अनुदान ?

कोशी : ९ अर्ब ११ करोड

मधेस : ७ अर्ब ८४ कारेड

बागमती : ८ अर्ब ४२ करोड

गण्डकी : ७ अर्ब ८४ करोड

लुम्बिनी : ८ अर्ब ५६ करोड

कर्णाली : १० अर्ब ६३ करोड

सुदूरपश्चिम : ९ अर्ब ६ करोड

ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान घटाउन सुझाव

वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा अन्य तीन प्रकारका अनुदान ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई न्यून गर्न सुझाव दिएको छ । बरु त्यसबाट प्राप्त हुने रकम समेत वित्तीय समानीकरण अनुदानका माध्यमबाटै पठाउन सुझाव दिएको छ ।

यस्तो अनुदान राष्ट्रिय रूपमा पछाडि परेका प्रदेश र स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय औसतको स्तरमा ल्याउन खर्च गर्नसमेत आयोगले भनेको छ । आयोगले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट यस्तो अनुदान रकम सामान्य प्रशासनिक खर्चमा उपयोग गर्न नहुने समेत स्पष्ट पारेको छ ।

पारिश्रमिक, भ्रमण, विविध खर्च, सभा सञ्चालन, उपदान सहित कार्यक्रममा आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट खर्चको जोहो गर्नसमेत आयोगले सचेत गराएको छ ।

आव अन्त्यमा बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदान अर्को आवमा सार्दा जुन प्रयोजनमा विनियोजन गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्न समेत आयोगले भनेको छ । उक्त रकम आन्तरिक आयमा गणना गरी चालु खर्च गर्न नपाइने समेत आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

संसद्बाट पारित बजेटमा समावेश अनुदान आवको बीचमा कटौती गर्ने अर्थको निर्णयलाई सच्याउन समेत आयोगले भनेको छ । बजेटको आधार वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल परिमाण वृद्धि हुने प्रबन्ध गर्नसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आयोगले यसरी गरेको सिफारिसकै आधारमा आगामी आवको बजेट बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयले अनुदान छुट्याउने कानुनी प्रावधान छ ।