बेइजिङको आँगनमा दुई महाशक्तिका महारथी 

दुई महाशक्ति राष्ट्रका प्रमुखहरू केवल पाँच दिनको अन्तरमा एउटै तेस्रो देशको राजधानीमा पुगेर त्यहाँको नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्ने विश्व कूटनीतिको इतिहासमा विरलै यस्तो संयोग आउँछ। तर मे २०२६ मा ठीक त्यही भयो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मे १३ देखि १५ सम्म चीनको राजकीय भ्रमण गरे । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मे १९ र २० मा बेइजिङ पुगे। यसबाट पनि विश्व राजनीतिको गुरुत्वाकर्षण केन्द्र पश्चिमबाट पूर्वतिर सर्दै गरेको सङ्केत देखिन्छ।

तनावपूर्ण विश्वमा बेइजिङको महत्त्व

यो वर्षको सुरुवातमा नै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बहुआयामिक तनावले भरिएको थियो। युक्रेन युद्ध निरन्तर जारी थियो। इरानसँग जोडिएको क्षेत्रीय द्वन्द्वले पश्चिम एसिया लाई अस्थिर बनाइरहेको थियो। ताइवान जलमार्गमा सैन्य तनाव चरम उचाइमा थियो। अमेरिका र चीनबीचको प्रविधि युद्ध र व्यापार प्रतिस्पर्धाले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारिरहेको थियो।

ट्रम्पको भ्रमण सन् २०१७ यताको पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण थियो। युक्रेन युद्धपछि पश्चिमा देशहरूको कठोर आर्थिक नाकाबन्दी र कूटनीतिक एकाकीपनको सामना गरिरहेका पुटिनका लागि भने चीन एउटा प्रमुख जीवनरेखा बनिसकेको थियो, र यो उनको २५ औं चीन भ्रमण थियो।

यो संख्याले नै रूस र चीनको सम्बन्ध कति गहिरो र नियमित भइसकेको बताउँछ।

ट्रम्पको बेइजिङ भ्रमण: व्यापारिक ‘डिल’ र रणनीतिक स्थिरताको खोजी

मे १३ मा ट्रम्प बेइजिङ पुग्दा उनीसँग एउटा असामान्य प्रतिनिधिमण्डल थियो । एप्पल, टेस्ला, एनभिडिया लगायत अमेरिकाका सबैभन्दा ठूला प्रविधि र व्यापारिक कम्पनीका प्रमुखहरू।

ग्रेट हल अफ द पिपलको बाहिर उनलाई औपचारिक सम्मान गार्ड, २१ तोपको सलामी, राष्ट्रिय गान र सैनिक परेडले स्वागत गरियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ट्रम्पलाई ‘पुरानो मित्र’ जस्तै व्यवहार गरे। दुवै नेताले एकअर्काको प्रशंसा गरे । ट्रम्पले सीलाई ‘महान् नेता’ भने भने सीले यस भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्धको ‘इतिहासको मोड’ को रूपमा चित्रित गरे।

तर यो बाहिरी न्यानोपनभित्र वार्ताको टेबलमा कुरा भने अत्यन्तै गम्भीर र कहिलेकाहीँ कठोर पनि थियो। ग्रेट हल अफ द पिपुलभित्रका वार्ताहरू तार्किक, सुस्पष्ट र दुवैतर्फबाट रेड लाइन स्थापित गर्ने प्रकृतिका थिए।

ट्रम्पको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताहरू मुख्यतः व्यापारिक र ‘संकट व्यवस्थापन’ सँग सम्बन्धित थिए। रणनीतिक गठबन्धन बनाउने भन्दा पनि प्रतिस्पर्धालाई एउटा निश्चित सुरक्षित दायराभित्र राख्ने  कुरा यस भ्रमणको मूल मर्म थियो।

व्यापार र लगानीको क्षेत्रमा दुवै पक्षले ‘यूएस–चाइना बोर्ड अफ ट्रेड’ र ‘यूएस–चाइना बोर्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट’ स्थापना गर्ने सहमति गरे। यी संस्थाहरूले संवेदनशील क्षेत्रबाहेकका विषयमा द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थापन गर्नेछन्।

कृषि र उड्डयन क्षेत्रमा दुई महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू भए। चीनले सन् २०२६ देखि २०२८ सम्म वार्षिक कम्तीमा १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी कृषि उत्पादन किन्ने प्रतिबद्धता जनायो। साथै, २०० बोइङ विमान खरिदको प्रारम्भिक सहमति पनि भयो।

रेअर अर्थ्स र अन्य खनिज सामग्रीको आपूर्ति शृंखलामा सुधार तथा निर्यात नियन्त्रणमा छलफल भयो। यो विषय अमेरिकाको लागि रणनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। यी खनिजहरू उन्नत प्रविधि र सैन्य उपकरण निर्माणमा अपरिहार्य छन्।

क्षेत्रीय र वैश्विक मुद्दाहरूमा पनि केही सहमतिहरू भए। इरानले आणविक हतियार नबनाउने, होर्मुजको जलमार्ग खुला राख्ने र उत्तर कोरियाको परमाणु निःशस्त्रीकरण (डिन्युक्लियराइजेसन) मा मिलेर काम गर्ने विषयमा सहमति जनाइयो।

दुई देशका सेनाहरूबीच उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष सञ्चार लाइन (हटलाइन) पुनः सुचारु गरियो। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को सैन्य प्रयोगमा हुन सक्ने जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने सहमति भयो । जलवायु परिवर्तन र लागूपदार्थ नियन्त्रण, विशेष गरी फेन्टानाइलको समस्यामा सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाइयो।

भ्रमणको अन्त्यमा सी चिनफिङले अमेरिका भ्रमण गर्ने सहमति भयो र दुवैले जी–२० र एपेक मञ्चहरूमा परस्पर समर्थन गर्ने बताए।

ताइवान: फेरि केन्द्रमा

भ्रमणका क्रममा सीले ताइवानको मुद्दालाई ‘अमेरिका–चीन सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा’ भनेर स्पष्ट पारे। उनले चेतावनी दिए, ‘यदि ताइवान मुद्दालाई राम्रोसँग ह्यान्डल गरिएन भने दुई देशबीच टकराव वा द्वन्द्व हुन सक्छ र सम्पूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध नै खतरामा पर्छ।’ उनले पुनः स्पष्ट गरे कि ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ र शान्ति आगो र पानी जस्तै असंगत छन्।

ट्रम्पले ताइवानबारेको प्रत्यक्ष प्रश्नको जवाफ खुलेर दिएनन्। अमेरिकाले ‘सामरिक अस्पष्टता’ कायम राखेको देखियो।

ट्रम्पले भ्रमणलाई ‘अत्यन्त सफल’ भने । तर विश्लेषकहरूले बताएका छन् कि ट्यारिफ, प्रविधि हस्तान्तरण र ताइवान जस्ता गहिरा मुद्दाहरूमा ठोस प्रगति भएन। चीनले आफ्नो बजार खुला राख्ने सन्देश दियो । तर रेड लाइन्स पनि स्पष्टसँग कायम राख्यो।

पुटिनको बेइजिङ भ्रमण : गहिरो साझेदारी र बहुध्रुवीय विश्वको घोषणा

मे १९ मा पुटिन बेइजिङ पुग्दा स्वागतमा समान भव्यता त थियो । तर ट्रम्पको भ्रमणमा जस्तो पहिलोपटकको औपचारिकता देखिएन। यो उनको २५ औं भ्रमण थियो, र यसैले त्यहाँ अनौपचारिक घनिष्ठता बढेको देखिन्छ।

एउटा सूक्ष्म कूटनीतिक संकेत पनि यहाँ लुकेको थियो । ट्रम्पलाई चीनका उपराष्ट्रपतिले स्वागत गरेका थिए भने पुटिनलाई विदेशमन्त्री वाङ यीले। यो प्रोटोकलको भिन्नताले दुई सम्बन्धहरूको विभिन्न प्रकृतिलाई प्रतिबिम्बित गर्थ्यो।

दुवै नेताले एकअर्कालाई ‘पुराना मित्र’ भनेर सम्बोधन गरे। उनीहरूले सँगै चिया पिए, अनौपचारिक भेटघाटहरूमा लामो समय बिताए। यसले पश्चिमा विश्वलाई एउटा मनोवैज्ञानिक सन्देश दिइरहेको थियो । रूसलाई जतिसुकै एक्लो बनाए पनि चीन उसको साथमा उभिएको छ।

पुटिनको भ्रमणमा लगभग ४० वटा दस्तावेजमा हस्ताक्षर भए र ४७ पृष्ठ लामो संयुक्त वक्तव्य जारी गरियो। ट्रम्पको भ्रमणको तुलनामा यो भ्रमण कम भव्य तर बढी ‘डेलिभरेबल’ थियो।

ऊर्जा क्षेत्रमा रूस–चीन सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम देखियो। ‘पावर अफ साइबेरिया–२’ ग्यास पाइपलाइनको निर्माणमा प्रगति भयो। रूसले आफ्नो विशाल प्राकृतिक ग्यास र तेलको भण्डार चिनियाँ बजारमा निर्बाध पठाउने र चीनले त्यसको सट्टामा रूसलाई आवश्यक प्राविधिक सामग्री, मेसिनरी र उपभोक्ता वस्तुहरू उपलब्ध गराउने खाका कोरियो।

पश्चिमा वित्तीय प्रणाली ‘स्विफ्ट’ को विकल्पमा आफ्नै वित्तीय मञ्चहरू मार्फत रुबल र युआनमा व्यापार गर्ने सम्झौताहरूले अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी एकाधिकारलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। साइबेरियाको विकासमा चिनियाँ लगानीको विस्तार, सैन्य प्रविधि आदानप्रदान, अन्तरिक्ष अनुसन्धानमा सहकार्य र साइबर सुरक्षामा संयुक्त अभ्यासका विषयहरूले रूस–चीन सम्बन्ध सुरक्षात्मक आयाममा पनि प्रवेश गरेको प्रस्ट पार्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, संयुक्त वक्तव्यमार्फत दुवै देशले विश्वमा कुनै एक राष्ट्रको वर्चस्व अस्वीकार्य रहेको र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको निर्माण अपरिहार्य रहेको घोषणा गरे। ‘नयाँ प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’ को स्थापनाको आह्वान गर्दै अमेरिकी ‘हेजेमोनिज्म’ (एकल विश्व प्रभुत्व) को स्पष्ट आलोचना गरियो। युक्रेन, इरान लगायत क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा दुवैबीच समन्वयको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरियो।

दुई भ्रमणबीचको तुलना

दुई भ्रमणको सबैभन्दा मूलभूत भिन्नता उनीहरूको उद्देश्यमा छ। ट्रम्पको भ्रमण मुख्यतः आर्थिक थियो – व्यापार घाटा घटाउने, अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि चिनियाँ बजारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, र दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धाले कुनै हालतमा सशस्त्र द्वन्द्वमा परिणत नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्ने ‘गार्डरेल’ निर्माण गर्नु थियो। यो ‘प्रतिस्पर्धाको जिम्मेवार व्यवस्थापन’ थियो।

पुटिनको भ्रमण भने रणनीतिक थियो – पश्चिमा प्रतिबन्धबाट बाहिर निस्कने आर्थिक मार्ग सुनिश्चित गर्ने, एउटा नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने, र पश्चिमाविरोधी ध्रुवलाई संगठित गर्ने। ट्रम्प ‘डिल’ खोज्दै आएका थिए, पुटिन ‘साझेदारी’ मजबुत गर्न आएका थिए।

ट्रम्पसँगका सम्झौताहरूमा चीनले ‘संकट व्यवस्थापन’ को भूमिका खेल्यो। भएका सम्झौताहरू मुख्यतः व्यापारिक र सञ्चारसम्बन्धी थिए, जसले दुई देशलाई एकअर्काप्रति थप निर्भर बनाउने भन्दा पनि निर्भरताबाट उत्पन्न जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राख्थ्यो।

पुटिनसँगका सम्झौताहरू भने आपसी निर्भरता झनै बढाउने, परस्पर लाभकारी र दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीलाई संस्थागत गर्ने प्रकृतिका थिए। चीनलाई सस्तो ऊर्जा चाहिएको थियो, रूसलाई पैसा र प्रविधि। यो एउटा ‘पूरक अर्थतन्त्र’ को सम्बन्ध थियो, जसले दुवैलाई एकअर्काप्रति अझ बढी निर्भर बनायो।

दुई भ्रमणबीचका समानताहरू

यति धेरै भिन्नताहरूका बाबजुद यी दुवै भ्रमणहरूमा केही महत्त्वपूर्ण समानताहरू पनि देखिए।

सबैभन्दा पहिलो र ठूलो समानता चीनको अपरिहार्यता स्वीकार्नु थियो। अमेरिकालाई राम्रोसँग थाहा छ कि चीनको सहयोगबिना जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी महामारी वा क्षेत्रीय द्वन्द्वहरूको समाधान असम्भव छ। रूसलाई पनि थाहा छ कि चीनको आर्थिक र कूटनीतिक छाताबिना उसको अर्थतन्त्र र सैन्य मेशिन दुवै चल्न सक्दैन। दुवै भ्रमणहरूले चीनलाई ‘अपरिहार्य राष्ट्र’ को रूपमा स्थापित गरेका छन्।

दोस्रो समानता भनेको दुवै भ्रमणको केन्द्रमा अर्थतन्त्र रहेको थियो। रूस चीनसँग ऊर्जा बेच्न र आवश्यक सामग्री किन्न चाहन्थ्यो। अमेरिका चीनसँग आफ्नो आपूर्ति शृंखला सुरक्षित राख्न र बजार पहुँच कायम राख्न चाहन्थ्यो। भूराजनीतिको जतिसुकै चर्को कुरा भए पनि अन्त्यमा दुवै महाशक्तिहरू चीनको विशाल बजार, उत्पादन क्षमता र प्रविधिबाट अलग हुन नसक्ने यथार्थ यी भ्रमणहरूले प्रस्ट पारेका छन्।

तेस्रो समानता, दुवै नेताहरूले ‘स्थायित्व’ को खोजी गरेका थिए। रूसी राष्ट्रपति आफ्नो सत्ता र अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि चिनियाँ समर्थन खोज्दै थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र ताइवान जलमार्गमा स्थायित्वको सुनिश्चितता खोज्दै थिए। चीनले दुवैलाई आ–आफ्नो तरिकाले त्यो स्थायित्वको आश्वासन दिएर आफूलाई विश्व शान्ति र सन्तुलनको ‘मियो’ को रूपमा उभ्याउन सफल भयो।

चीनको कूटनीतिक रणनीति: ‘हेजिङ’ को उत्कर्ष

यी दुई भ्रमणहरूले चीनले अपनाएको कूटनीतिक रणनीतिको सबैभन्दा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। चीनले एकातिर रूससँग ‘सीमाहीन साझेदारी’ (नो–लिमिट्स पार्टनरसिप) को नाराका साथ गहिरो रणनीतिक गठबन्धन जारी राखेको छ। अर्कोतिर अमेरिकासँग ‘प्रतिस्पर्धाको जिम्मेवार व्यवस्थापन’ को ढाँचामा संवाद कायम राखेको छ।

यो बाहिरबाट विरोधाभासी देखिने रणनीति वास्तवमा अत्यन्त सुविचारित ‘हेजिङ’ (सन्तुलन कायम राख्ने) रणनीति हो। चीनले रूससँग व्यापक ऊर्जा र रणनीतिक सम्झौता गरेर पश्चिमाविरोधी ध्रुवको नेतृत्व सम्हालेको छ। त्यसैगरी अमेरिकासँग व्यापारिक र सञ्चार सम्झौता गरेर विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो अपरिहार्यता कायम राखेको छ। यो ‘नो–लिमिट्स’ लाई व्यवहारमा ‘नो–अलाइनमेन्ट’ मा रूपान्तरण गरेको कूटनीतिक खेल देखिन्छ ।

(अन्तर्राष्ट्रिय सामग्रीको सहयोगमा )