कृषि अनुदान : ६ वर्षमा दोब्बर, वास्तविक किसानको छैन पहुँच

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा कृषि उत्पादन बढाउन र खाद्यान्नमा विदेशी परनिर्भरता घटाउन भन्दै हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । तर, खेतमा दिनरात पसिना बगाउने वास्तविक किसानले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

सधैं समयमा मल र राम्रो बिउ नपाएर उनीहरूले हैरानी भोग्नुपरेको र राज्यको ढुकुटीबाट बाँडिने यो अनुदान वास्तविक किसानको साटो ‘कागजमा मात्र खेती गर्ने’ पहुँचवालाको खल्तीमा पुग्ने गरेको आरोप वर्षैंदेखि लाग्दै आएको छ ।

सरकारी अनुदान पाउन कम्पनी दर्ता गरेको, प्यान नम्बर लिएको र कर तिरेको कागजपत्र चाहिन्छ । गाउँका सामान्य किसानलाई यी सबै कानुनी प्रक्रिया थाहा हुँदैन र उनीहरू सरकारी कार्यालयसम्म धाउन पनि सक्दैनन् ।

तर, अनुदानकै पैसाका लागि टाठाबाठा र पहुँचवालाले भने रातारात कृषि फर्म दर्ता गरेर पहुँचका भरमा पैसा बुझ्ने र पैसा हात परेपछि ती फर्मका नामोनिसान नभेटिने उदाहरण पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

किसानलाई भनेर बाँडिएका ट्याक्टर, मेसिन र बनाइएका चिस्यान केन्द्रहरू पनि अहिले काम नलाग्ने गरी बेवारिसे अवस्थामा थन्किएका छन् ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारले आ–आफ्नै तरिकाले अनुदान बाँड्छन् । एउटै व्यक्तिले तीन वटै क्षेत्रबाट दोहोरो–तेहरो सुविधा लिइरहेका भन्दै यस क्षेत्रका सरोकारवालाले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष यो बेथिति औँल्याए पनि सरकारले यसलाई सुधार्न सकेको छैन ।

एकातिर कृषि उत्पादन बढेको छैन, हरेक खाद्यवस्तुमा मुलुक परनिर्भर छ । हरेक वर्ष ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न आयात हुँदै आएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

अर्कातिर, सरकारले अनुदानका नाममा खर्च गर्ने रकम भने हरेक वर्ष ह्वात्तै बढिरहेको छ । कृषि मन्त्रालयकै पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने अनुदान रकम भने झन्डै दोब्बरले बढेको छ तर उब्जनी लगानी अनुसार बढ्न सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन र सरोकारवालाको विश्लेषणले नेपालको कृषि अनुदान प्रणाली ‘अनुत्पादक, बेथितिपूर्ण र लक्ष्यविहीन’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले एक वर्षमा विभिन्न १२ वटा अनुदान कार्यक्रम मार्फत कुल ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरे तापनि त्यसको उपलब्धि भने निराशाजनक देखिएको औँल्याएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४० (५) ले अनुदान पाउने संस्थाले तोकिएको काममा लक्ष्य अनुसार खर्च गरे–नगरेको अनुगमन गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि मन्त्रालयले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, यी अनुदान वितरणमा कुनै पनि तहले एकीकृत अभिलेख अध्यावधिक नगरेका कारण एउटै व्यक्ति वा संस्थाले दोहोरो फाइदा लिने जोखिम बढेको महालेखाले जनाएको छ ।

किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरण कार्य अझै पूर्ण नहुँदा प्रस्ताव माग गरेर बाँडिने अनुदानमा पहुँचवालाको मात्र हालिमुहाली हुने गरेको र वास्तविक सीमान्तकृत किसान यस्ता सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा अनुदान उपयोगको वास्तविक स्थितिबारे प्रभावकारी अनुगमन र त्यसको उचित मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।

यसले गर्दा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदासमेत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले प्रदान गरेको कुल अनुदानमध्ये ८३.५१ प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा मात्रै खर्च भए पनि बाँकी कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

अनुदान दोब्बर

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले कृषिका लागि १६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा यो रकम झन्डै दोब्बर बढेर ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

मन्त्रालयको विवरण अनुसार २०७६/७७ मा कृषि अनुदानका लागि १६ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा यो क्रम निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ ।

२०७७/७८ मा अनुदान रकम बढेर १९ अर्ब ६८ करोड पुगेको थियो भने २०७८/७९ मा यो अंक २१ अर्ब ८३ करोड पुगेको थियो । यसरी सुरुवाती तीन वर्षमा अनुदानको ग्राफ स्थिर रूपमा उकालो लागेको देखिन्छ ।

आव २०७९/८० मा सरकारले कृषि अनुदानमा इतिहासकै ठूलो फड्को मार्दै ३६ अर्ब ४ करोड पुर्‍याएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै १५ अर्बले बढी हो । कृषि उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी नीतिका कारण सोही वर्ष अनुदान आकार निकै ठूलो बनाइएको थियो ।

तर, त्यो उच्च वृद्धिदर अर्को वर्ष भने कायम रहन सकेन ।  २०८०/८१ मा अनुदान रकममा उल्लेख्य गिरावट आई २९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ७ अर्बले बजेट घट्नुलाई आर्थिक मन्दी र स्रोतको संकुचनका रूपमा हेरिएको थियो ।

आव २०८१/८२ मा भने सरकारले पुन: कृषि अनुदानको बजेट बढाएर ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।

‘राज्यले चिन्दैन किसान, चिन्छ प्यान नम्बर र कम्पनी’

अर्बौंको अनुदान किन बालुवामा पानी भइरहेको छ ? यसको मुख्य कारण सरकारको नीति नै भएको कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारी बताउँछन् ।

‘परियोजनामा आधारित अनुदानको मोडेल नै यस्तो छ कि यसले वास्तविक किसानलाई चिन्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अनुदान लिन प्यान दर्ता, कर चुक्ता र कम्पनीको अडिट रिपोर्ट चाहिन्छ, खेतमा पसिना बगाउने किसानलाई कम्पनी दर्ता गर्न आउँदैन, जसले कागज मिलाउन जानेको छ, अनुदान उसैले लैजान्छ ।’

विगतका वर्षहरूमा अनुदान लिएर सञ्चालन गरिएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी परियोजना अहिले भग्नावशेषमा परिणत भइसकेका विज्ञ अधिकारीको दाबी छ । अनुदान पचाएपछि कम्पनीहरू गायब हुने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।

कुल अनुदानमध्ये करिब २६ देखि २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदमा खर्च भएर मल र पशु बीमाजस्ता साना कार्यक्रममा सीमान्तकृत किसानको पहुँच पुगे पनि बाँकी करिब ४/५ अर्ब रुपैयाँ (परियोजनामा आधारित अनुदान) मा भने पहुँचवालाकै हालीमुहाली रहेको अधिकारीको दाबी छ ।

सरकारी कार्यालयमा अनुदान माग्न जाने वास्तविक किसानलाई ‘तपाईंको फर्म खै ?’ भन्दै फर्काइने र अनुदान लिनकै लागि रातारात फर्म दर्ता गर्ने गैरकिसानलाई राज्यले पोसिरहेको उनको तर्क छ ।

उनले अनुदान लिनकै लागि झोलामा कम्पनी बोकेर हिँड्नेहरूले राजनीतिक दलको आड र कर्मचारीसँगको सेटिङमा (अनौपचारिक लेनदेन) अनुदान कुम्ल्याउने गरेको दाबी गरे ।

१० वर्ष बित्यो, किसानको सूचीकरण न वर्गीकरण

सरकारले वास्तविक किसान पहिचान गर्न भन्दै २०७२ सालदेखि ‘किसान सूचीकरण’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तर, एक दशक बितिसक्दा पनि यो कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

विज्ञ अधिकारीका अनुसार देशको कुल जनसंख्याको करिब ६२ प्रतिशत कृषिमा आश्रित भए पनि हालसम्म जम्मा २० देखि २२ लाख किसान मात्र सूचीकृत भएका छन् ।

‘विगत १० वर्षमा अर्बौं बजेट खर्च गरेर जम्मा २२ लाख किसानको सूचीकरण भयो, तर मुख्य कुरा सूचीकरण मात्र होइन, वर्गीकरण हो,’ उनी भन्छन्, ‘आजसम्म किसानको वर्गीकरण नै हुन सकेको छैन, वास्तविक किसान को हो र कुन दायराको किसानलाई कस्तो अनुदान दिने भन्ने योजना सरकारसँग छैन ।’

किसानको पहिचान र वर्गीकरण नहुँदा अनुदान वितरण प्रणाली लथालिङ्ग भएको र त्यसैको फाइदा उठाउँदै गैरकिसानले ‘कृषक’ का नाममा राज्यको दोहन गरिरहेको उनको निष्कर्ष छ ।

पर्यावरणीय कृषि अनुसन्धानकर्ता तथा युवा कृषक दीपेश नेपाल पनि अधिकारीको कुरामा सहमत छन् ।

उनका अनुसार सरकारले किसानका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने ‘सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा’ को चरम दुरुपयोग भएको छ । ‘बैंकले विनाधितो ऋण दिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘राजमार्गका छेउमा करोडौंको जग्गा हुनेले मात्र कृषि कर्जा पाउँछन् र त्यो सस्तो ब्याजको पैसा प्लटिङ वा अन्य व्यापारमा लगाइरहेका छन् ।’

स्थानीय तहले कृषिका लागि भनेर छुट्याएको बजेट समेत ‘कृषि सडक’ का नाममा बाटो खन्नमै सकिने गरेको उनको गुनासो छ ।

‘युरिया हाल्नेलाई अर्बौं अनुदान, माटो बचाउनेलाई बेवास्ता’

सरकारले कुल कृषि अनुदानमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रासायनिक मलमा खर्च गरे पनि यसले उत्पादन बढाउनुको सट्टा माटोको गुणस्तर नष्ट गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

‘राज्यले रासायनिक मल ल्याउन अर्बौं खर्च गर्छ तर युरिया प्रयोग नगरी माटो, प्रकृति र पर्यावरण बचाउने प्राङ्गारिक किसानलाई कुनै प्रोत्साहन छैन,’ नेपालले गुनासो गरे, ‘मैले मेरो खेतमा युरिया नहाले बापत राज्यबाट के पाएँ त ? माटो र पर्यावरण जोगाउने किसानलाई उल्टै मर्का पार्ने नीति सरकारले लिएको छ ।’

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र स्थानीय तहबाट मेसिनरी (कृषि उपकरण) र पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो अनुदान गइरहेको छ । तर, अनुसन्धान र आवश्यकता पहिचानविना लहडमा बाँडिएका उपकरणहरू अहिले कबाडी बनिरहेका छन् ।

‘ठूलो रकम खर्चेर चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) र चिलिङ सेन्टरहरू बनाइएका छन् तर सञ्चालनको कुनै संयन्त्र नहुँदा ती सेतो हात्ती बनेका छन्,’ कृषक नेपाल भन्छन्, ‘लहड र व्यापारिक स्वार्थमा मेसिनरीहरू बाँडिन्छन्, पहाडमा सानो र हलुका मेसिन चाहिने ठाउँमा गह्रौँ मेसिन पठाइन्छ, जुन अहिले प्रयोगविहीन भएर खिया लागिरहेका छन् ।’

हाइब्रिडलाई पोस्ने नीति, रैथाने बिउ बेवास्ता

सरकारले विदेशी हाइब्रिड बिउलाई मात्र सूचीकृत गरेर अनुदान दिने तर किसान आफैंले जोगाएको रैथाने बिउलाई बेवास्ता गर्ने गरेको उनले बताए ।

‘सीपी मकैजस्ता विदेशी बिउ ल्याएर रोप्नेलाई अनुदान छ तर किसानले पुस्तौंदेखि जोगाएको रैथाने मकै वा बिउलाई राज्यले अनुदान दिँदैन,’ उनले भने, ‘यसले किसानको उत्पादन बढाएको छैन, उल्टै परनिर्भर बनाएको छ ।’

यदि सरकार साँच्चै अनुदानको सदुपयोग चाहन्छ भने कागज हेरेर होइन, माटो हेरेर अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘किसानको खेतको माटो परीक्षण गरौं, जसले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ (अर्गानिक म्याटर) र जैविक गुणस्तर बढाउँछ, उसलाई सोझै नगद अनुदान वा प्रोत्साहन दिऔं,’ उनी भन्छन्, ‘यसले अनुदानको दुरुपयोग पनि रोकिन्छ र देशको माटो पनि जोगिन्छ ।’

कृषि अनुदान पूर्णरूपमा दुरुपयोग भएको छैन : मन्त्रालय

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ भने राज्यले वितरण गर्ने कृषि अनुदान पूर्णरूपमा दुरुपयोग नभएको दाबी गर्छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याए झैं र  बजारमा हल्ला चले झैं ‘अनुदान सबै झोलामा गयो’ भन्ने भाष्य (न्यारेटिभ) नै गलत भएको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार कुल कृषि अनुदानको अत्यन्तै सानो हिस्सामात्र प्रस्ताव (प्रपोजल) मा आधारित हुन्छ । बाँकी ठूलो रकम रासायनिक मल, बिउ र बीमामा सिधै जाने भएकाले यसलाई शतप्रतिशत दुरुपयोग भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

‘अनुदान भनेकै प्रस्ताव हालेर लिने पैसामात्र हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ, जुन पूर्णरूपमा सही होइन,’ सहसचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो अनुदानको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रासायनिक मलमा जान्छ, जसको वितरण सहकारी मार्फत हुन्छ र त्यसमा किसानको पहुँच छ, प्रस्ताव हालेर पहुँचका भरमा लिइने अनुदानको हिस्सा निकै सानो छ ।’

उनका अनुसार मलबाहेक बिउबिजन, साना सिँचाइ र उखु किसानका लागि दिइने अनुदान पनि सिधै किसानको हितमा खर्च हुन्छ ।

‘उखुमा दिइने अनुदान सिधै किसानको खातामा जान्छ,’ उनले भने, ‘कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ, जुन प्रमाणित भएपछि बीमा कम्पनी मार्फत किसानलाई उपलब्ध गराइन्छ ।’

प्रस्तावमा आधारित अनुदानका चुनौती

अनुदानको सबैभन्दा विवादित हिस्सा ‘प्रस्तावमा आधारित’ अनुदान रहेको मन्त्रालयले पनि स्वीकार्दै आएको छ । किसानले प्रस्ताव लेख्न नसक्नु र सूचनाको पहुँचमा नहुनु यसको मुख्य कारण हो ।

मन्त्रालयका अनुसार नियम अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्न सूचना आह्वान गर्नुपर्छ र प्रस्ताव मागेर त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

तर, सबै किसान पढेलेखेका नहुने र उनीहरू सूचनाको पहुँचमा नहुने हुँदा प्रस्ताव हाल्न नजानेका कारण उनीहरू अनुदानको दायराबाट बाहिर पर्ने गरेका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार अबको कृषि अनुदान प्रणाली पूर्णरूपमा सुधार गरी वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्‍याइने छ ।

मन्त्रालयले हाल किसान सूचीकरण र वर्गीकरणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको उनको भनाइ छ । यो कार्य सम्पन्न भएपछि राज्यले दिने अनुदान, सेवा र सुविधा किसानको सही पहिचान र वर्गीकरणका आधारमा उपलब्ध गराइने उनले बताए ।

‘किसानको पहिचान र वर्गीकरण भएपछि सरकारले दिने अनुदान सिधै किसानको बैंक खातामा पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले अनुदानको चुहावट रोक्ने छ, गैरकिसानले अनुदान पाउने सम्भावना अन्त्य गर्ने छ र दोहोरोपनालाई पनि नियन्त्रण गर्ने छ ।’

प्रस्तावका आधारमा दिइने अनुदानमा हुने असन्तुष्टि र बेथिति रोक्न मन्त्रालयले नयाँ ‘प्रतीक्षा सूची’ अवधारणा ल्याएको छ । हाल १ सय जनाले आवेदन दिँदा बजेट अभावका कारण १० जनाले मात्र पाउने र बाँकी ९० जनाले ‘दुरुपयोग भयो’ भन्दै गुनासो गर्ने अवस्था छ ।

तीन तहका सरकारबीच कार्यविभाजन

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन वटै सरकारबाट अनुदान जाँदा हुने अन्योल र दोहोरोपना अन्त्य गर्न कार्य विस्तृतीकरणमा काम भइरहेको सहसचिव श्रेष्ठले बताए ।

‘तीन तहको सरकारको अधिकार र कार्यक्षेत्र प्रष्ट पारेर कसले कुन क्षेत्रमा अनुदान दिने भन्ने विषयलाई अझ विस्तृत रूपमा छुट्याउने क्रममा हामी छौं,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले किसान सूचीकरण र वर्गीकरणपछि अनुदान प्रणालीलाई पूर्णत: प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखेको सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ ।