बजेटको चिरफार : मध्यमवर्गलाई राहत, किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्र उपेक्षित

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय बजेट जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट अहिले आमचर्चाको विषय हुनु स्वाभाविक नै हो। गएको एक दशकमा सम्भवतः यत्तिको संरचनागत सुधार र बजारमैत्री आर्थिक रूपान्तरणको भाष्य बोकेको यो पहिलो बजेट नै होला। विभिन्न किसिमका टिप्पणीबीच बजेटको प्रारूप, क्षेत्रगत प्राथमिकता र उद्देश्यसम्बन्धी अर्थ–राजनीतिक विश्लेषण पनि अपरिहार्य नै हुन्छ।

करिब २४ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको आकारमा आएको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा रेकर्ड २५ प्रतिशतले बढी हो। यसमध्ये ६० प्रतिशत चालुतर्फ विनियोजन गरिएको छ भने पूँजीगत र सरकारी दायित्वको वित्तीय व्यवस्थातर्फ करिब २०–२० प्रतिशत बराबर विनियोजन गरिएको छ। ठूलो भनिएको यो नयाँ बजेटमा पनि पूँजीगत खर्चको अनुपात पुरानै छ। चालु आर्थिक वर्ष पनि प्रशासनिक खर्च करिब ६० प्रतिशत नै छ। बरु, चालु वर्षभन्दा सार्वजनिक (बाह्य एवं आन्तरिक) ऋण भने आगामी वर्ष बढ्ने पक्का छ।

राजस्वतर्फ हेर्दा १४ खर्बको सङ्कलन लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाभन्दा अतिशयोक्ति नहोला, किनभने चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान ११ खर्ब ३५ अर्बमा सीमित छ। बजेटमा अपेक्षा गरेजस्तो राजस्व प्राप्ति गर्न नसके, विगतझैँ विकास खर्च कटौती हुने र परियोजना सुस्त बन्ने उही पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम देखिन्छ। त्यस्तै, आगामी वर्षका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पनि अपत्यारिलो देखिन्छ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र चालु आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशतभन्दा कम वृद्धिदर रहने सरकारी अनुमानकै बीच आगामी वर्ष यत्तिको फड्को मार्नेमा विश्वास गर्न कठिन छ।

खासगरी, उत्पादनशील क्षेत्र सुस्त छ र अर्थतन्त्र मुख्यत: रेमिट्यान्स, आयात र सेवा क्षेत्रको विस्तारमा निर्भर छ। बागमती एवं गण्डकी प्रदेशबाहेक बाँकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको मौजुदा अवस्थामा, यत्तिको तीव्र वृद्धिदर राजनीतिक रूपमा जति आकर्षक लागे पनि व्यावहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ।

क्षेत्रगत प्राथमिकता र कार्यान्वयनको सङ्कट

विनियोजनका हिसाबले करिब २ खर्ब ८६ अर्बका साथ पूर्वाधार क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पाएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रलाई उन्नतिको मुख्य स्तम्भका रूपमा लिनु खासमा पुरानै नीतिको निरन्तरता हो। सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा र प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार विकासका दर्जनौँ पूर्ववत् योजना अहिले पनि लम्बित छन्। त्यसमाथि सरकारले अनेकौँ नयाँ योजना थपेको छ। प्रश्न योजनामा होइन, यसको कार्यान्वयनमा हो।

कार्यान्वयन पक्ष सङ्कटग्रस्त र अक्षम रहिआएको वर्तमान परिदृश्यबीच केही कानुनी संशोधन र परिमार्जन गर्ने अठोट सरकारले गरे पनि समयबद्ध ढङ्गले पुरानासँगै थपिएका नयाँ योजना कार्यान्वयन हुने र त्यसका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरिनु सरकारका लागि सहज हुनेछैन।

त्यस्तै, औद्योगिक एवं उत्पादन क्षेत्रले पाएको कर सहुलियत एवं भन्सार छुटले उद्यमशीलता एवं उत्पादकत्व बढ्ने विश्वास सरकारले गरेको बुझिन्छ। तर, बजेटले उच्च लागत, सानो स्वदेशी बजार, श्रमिक पलायन र पर्याप्त ऊर्जा एवं पूर्वाधार विकासको अभावजस्ता संरचनागत समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।

कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा उत्पादनमुखी, मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धि र आधुनिकीकरणजस्ता परम्परागत नीतिकै निरन्तरता दिइएको छ। तर, यस क्षेत्रको मुख्य समस्या- भू–उपयोग नीतिको अभाव, खण्डित खेतियोग्य जग्गा, अपर्याप्त सिँचाइ, बजार उपलब्धता र भण्डारणको कमी रहिआएको छ। केही काठ उद्योग, प्रशोधन केन्द्र र पकेट क्षेत्र घोषणाले मात्र जीविकोपार्जनमुखी विद्यमान कृषि क्षेत्रमा युवा श्रमलाई आकर्षित गरी प्रतिस्पर्धी उद्यमका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने त्यति सजिलो देखिँदैन।

क्षेत्रगत हिसाबले सुदूरपश्चिम एवं मधेसले केही सिँचाइ योजना पाएका छन् भने कर्णालीले कृषिजन्य उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गरिने घोषणा। खस्किँदै गरेको भू–जल स्तरबीच मधेसका खेतमा भूमिगत सिँचाइको प्रभावकारिता हेर्नु पनि रोचक नै रहला। साथै, पूर्वाधारतर्फ तराई–मधेसको हुलाकी राजमार्ग परियोजनाले फेरि पनि तीन वर्षे नयाँ सरकारी तारिख पाएको छ।

सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैङ्किङ, पर्यटन, होटेल व्यवसाय, रेमिट्यान्स, व्यापार एवं सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा करिब ६२ प्रतिशत योगदान गर्छन्। जसलाई बजेटले यथार्थपरक ढङ्गले सूचना प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र, आईटी उद्योग, कृत्रिम बौद्धिकता जस्ता नीतिगत समर्थन गरेको छ। तर, देशभित्रका विश्वविद्यालयमा संस्थागत सुधार गरी यसका लागि आवश्यक कौशल विकास गर्ने जिम्मा दिनुको साटो, सरकारले विश्वका उत्कृष्ट भनिने शैक्षिक संस्थाहरूलाई देशभित्र क्याम्पस खोलेर यो जिम्मेवारी बहन गर्न ‘आउटसोर्स’ गरेको छ।

सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा, ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता र प्रदेश–पालिकाहरूसँगको समन्वयबारे भने बजेट मौन छ।

त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा प्रस्तुत संरचनागत सुधार, निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा व्यापारमा पहुँच, हरित ऊर्जाजस्ता दीर्घकालीन रूपान्तरणका नीति विगतका नीतिबाट ‘डिपार्चर’ भए पनि यसको भार देशभित्रका उपभोक्तामाथि थपिएको छ। ५० युनिट खपतमाथि थपिएको करले हरित ऊर्जालाई बढावा दिने सरकारी नीतिभित्रको विरोधाभासलाई पनि उजागर गरेको छ। हो, ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको पहुँचले केही स्थापित व्यापारी वर्गलाई लाभ भने अवश्य मिल्ने देखिन्छ।

रोजगारीका सन्दर्भमा उद्यमशीलता, सहुलियत कर्जा, स्टार्ट–अप जस्ता घोषणा बजेटमा भए पनि समग्र उत्पादकत्व र लगानीमैत्री वातावरण नबनेसम्म केवल ऋण एवं अनुदान कार्यक्रमले मात्र रोजगारी सिर्जना सम्भव छैन भन्ने विगतका अनुभवले देखाउँछन्। भइहाले पनि यसको असर सीमित सहरी क्षेत्र र पहुँचवाला युवासम्म नै सीमित हुनेछ।

बहुचर्चित करका दर

बजेटले व्यक्तिगत आयकरमा न्यूनतम छुटको सीमा दोब्बर गरी वार्षिक दस लाखसम्म पुर्‍याएको छ र अधिकतम आयमा लाग्ने ३९ प्रतिशत करलाई २९ प्रतिशतमा झारेको छ। यसले कम लगानी, न्यून माग, सुस्त उत्पादन र उच्च लागतजस्ता वातावरणमा सुधार ल्याउने र उत्पादन, रोजगारी एवं लगानीलाई बढावा दिने सरकारको बुझाइ देखिन्छ।

तर, नेपालको अर्थतन्त्रका केही संरचनागत कमजोरीहरू छन्, जसलाई सँगसँगै सुधार नगरी सरकारले सोचेजस्तो कर छुटबाट सोझै उद्यमशीलता, औद्योगिकीकरण र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना हुने सम्भव छैन। नीतिगत एवं कानुनी स्थिरता, समयबद्ध सम्झौता कार्यान्वयन, प्रशासनिक सहजीकरण, र प्रभावकारी नियमनजस्ता दीर्घकालीन सुधार आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ, व्यक्तिगत बचत पनि अनुत्पादनशील एवं कम जोखिमयुक्त क्षेत्र (जस्तै– घरजग्गा कारोबार एवं उपभोग) तिर आकर्षित हुन सक्छ। यसै पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा चालु आर्थिक वर्षमा नै ९० प्रतिशतमाथि रहेको अनुमान छ। त्यस्तै, मध्यमवर्गको विस्तार कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि नगरी सम्भव छैन।

अर्थतन्त्रमा केवल २४ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रमा कुल श्रमिकको करिब दुईतिहाइ आश्रित छन्। यसर्थ, कर छुटको प्रत्यक्ष लाभार्थी औपचारिक अर्थतन्त्र (जसको आकार करिब ५०-५५ प्रतिशत मात्र अनुमान गरिन्छ) मा आबद्ध सहरिया, पेसेवर, कर्मचारी, व्यवसायी र मध्यमवर्ग हुन जान्छ।

फेरि, त्यो मध्यमवर्गको बचतले स्वदेशी उत्पादन नै बढाउँछ, त्यसको के ग्यारेन्टी छ ? आएको रेमिट्यान्स त उत्पादनशील क्षेत्रमा नगई विदेशी सेवा एवं वस्तुमै खर्च भइरहेको छ। झन् फराकिलो हुने सम्भावित मध्यमवर्गको बढ्ने अवश्यम्भावी क्रयशक्तिले आयात प्रतिस्थापन हुने हो कि व्यापार घाटा झन् बढाउने हो ?

वित्तीय सङ्घीयता

सङ्घीय सरकारले प्रदेश–पालिकालाई अनुदान एवं राजस्व बाँडफाँटबाट कुल वित्तीय हस्तान्तरण करिब ६०० अर्ब हुने अनुमान गरेको छ। यो आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय बजेटको केवल २५ प्रतिशत हुन्छ, जुन चालु आर्थिक वर्षमा करिब २९ प्रतिशत रहेको थियो। यसमध्ये करिब १७८ अर्ब राजस्व बाँडफाँटतर्फ र विभिन्न सङ्घीय अनुदानका लागि ४२२ अर्ब अनुमानित छ।

आश्चर्य के छ भने १४ खर्बको राजस्व परिचालन गर्ने अठोट गरेको सरकारले राजस्व बाँडफाँटतर्फ बजेटको आठ प्रतिशत पनि प्रक्षेपण गर्न सकेन। सङ्घले अन्तःशुल्क, भ्याट र रोयल्टीबाट उठ्ने राजस्व प्रदेश र पालिकासँग निश्चित हिस्सा बाँडफाँटका रूपमा साझा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

सङ्घीय अनुदानको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने प्रदेश–पालिकाका लागि आगामी वर्ष दिइने समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान चालु आर्थिक वर्षको अनुपातसँग ठ्याक्कै मिल्छ, केही परिवर्तन भएको छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदान कुल सङ्घीय अनुदानको ३६ प्रतिशत थियो भने ससर्ततर्फ ५८ प्रतिशत। आगामी वर्षका लागि पनि यही अनुपात नै कायम रहेको छ।

अन्त्यमा, जति ठूलो आकार र सञ्जालको प्रचारबाट आएको भए पनि यस बजेटमा निरन्तरताको क्रमभङ्गता कमै छ। बजेटको सबल पक्ष भनेको सुधारोन्मुख केही प्रतिबद्धताहरू र त्यसलाई लागु गर्न सक्ने उपलब्ध संसदीय अङ्कगणित हो। कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी रह्यो भने लिइएका डिजिटाइजेसन, प्रविधि उद्योग, र शासकीय सुधारसम्बन्धी नीतिले अवश्य नै बजेटलाई स्मरणीय बनाउन सक्दछ। प्रतिफलका हिसाबले लाभार्थी मध्यमवर्गीय सहरी जनता हुने देखिन्छ भने किसान र ग्रामीण जनसङ्ख्या उपेक्षित हुनेछ।

(मिश्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन्।)