पोखरामा पार्किङ : विकल्प असफल भएपछि फेरि सडकमै ठेक्का

२० जेठ, पोखरा । पार्किङ प्रयोजनका लागि अनुमति लिएर व्यापारमा प्रयोग भइरहेका अन्डरग्राउन्ड खाली गर्न र स:शुल्क पार्किङ व्यवस्थापन गर्न असफल भएपछि पोखरा महानगरपालिकाले फेरि सडकमै पार्किङको ठेक्का लगाउने भएको छ ।

२०७९ माघदेखि सडकलाई नै पार्किङस्थलका रूपमा निजी कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का तोडेर वैकल्पिक व्यवस्थापन खोजेको महानगर फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन लागेको हो ।

धनराज आचार्य पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आउनु अगाडिसम्म सडकलाई पार्किङस्थल बनाउन ठेक्का लगाउने गरिएको थियो । तर सडकलाई पार्किङ ठेक्का लगाएर शुल्क उठाउनु गलत भएको भन्दै नागरिकस्तरबाटै विरोध भएको थियो ।

शहरमा ठाउँठाउँमा व्यवस्थित पार्किङस्थल बनाएर ठेक्का लगाउनु वा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व भुलेर सडकमै पार्किङ गर्न दिएर शुल्क लिनु गलत भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि महानगर पछि हटेको थियो । अब फेरि सडकमै पार्किङको ठेक्का दिने निष्कर्षमा महानगर पुगेको मेयर आचार्यले अनलाइनखबरसँग बताए ।

‘पोखराको सडक असाध्यै अव्यवस्थित भयो । मानिस पैसा तिर्न पर्‍यो भने बल्ल व्यवस्थित बन्दोरहेछ । मान्छेले झन् धेरै दु:ख पाए, शहर झनै अव्यवस्थित बन्यो,’ मेयर आचार्यले भने, ‘सडकबाट शुल्क नउठाउने भनेर म आएपछि नै ठेक्का तोडिएको हो । महानगरको राजस्व पनि धेरै गुम्यो । व्यवस्थित पनि हुन सकेन ।’

राजमार्ग बाहेकका प्रमुख शहरका सडकलाई पार्किङ व्यवस्थापनका लागि ठेक्का लगाउने गरी छिट्टै सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी भएको मेयर आचार्यले जानकारी दिए ।

मेयर आचार्य आएपछि नै १६ माघ २०७९ मा यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठकले मुख्य शहरका सडकमा पार्किङ गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । महानगरले पार्किङ प्रयोजनका लागि अनुमति लिएर व्यवसाय भइरहेका अन्डरग्राउन्ड खाली गराउने निर्णय गर्‍यो र केही खाली पनि गरायो । तर यो कार्यान्वयनमा महानगर असफल बन्यो ।

ठाउँठाउँमा स:शुल्क र नि:शुल्क पार्किङको व्यवस्थापन गर्ने मेयर आचार्यले घोषणा गरे । पोखराको न्युरोडमा मात्रै तत्कालीन पूर्णिमा चलचित्र हल, महानगरपालिका अगाडिसहित विभिन्न ठाउँमा स:शुल्क पार्किङको व्यवस्था गर्‍यो । पोखरा सभागृहमा नि:शुल्क पार्किङ गर्न दिने बतायो ।

पूर्णिमा हलमा मेयर आचार्यले भव्य कार्यक्रमका बीच स:शुल्क पार्किङस्थलका लागि भनेर उद्घाटन गरेका थिए । निजी कम्पनीले व्यवस्थान गर्ने गरी उद्घाटन गरिएको पार्किङस्थल लामो समय टिकेन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले वर्षेनी पार्किङस्थलको शुल्क र व्यवस्थापनको विषय उठाउँदै आएको छ ।

दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि प्रतिघण्टा पार्किङ शुल्क १० रुपैयाँ, चार पांग्रे हलुका सवारी साधनको प्रतिघण्टा ५० र मझौलाको ७० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । तर महँगो भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो भने सवारी साधनसमेत स:शुल्क पार्किङमा कम गए । पछि व्यवस्थापनमै समस्या देखियो । शुल्क महानगरमा दाखिलासमेत नभएपछि महालेखाले प्रश्न गर्दै आएको हो ।

पोखराको सडकमा पार्किङ हटाएर व्यवस्थित हिसाबले स:शुल्क व्यवस्थापन गर्ने महानगरको योजना पनि केही समयमै असफल बन्यो । न्युरोडका व्यवसायीसहित पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले पनि विरोध गरेपछि महानगर पछाडि हट्यो र फेरि सडकमै पार्किङ हुन थालेको हो । अब फेरि सडकलाई नै ठेक्का लगाउने निष्कर्षमा मेयर आचार्य पुगेका हुन् ।

अघिल्लो ठेक्काबाटै १ करोड ९० लाख असुल्न बाँकी

महानगरले पोखराका शहरी क्षेत्रका सडकमा पार्किङ व्यवस्थापन गरेर राजस्व संकलन गरेको र पछि छाडेकोमा समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको थियो । राजस्व असुलीका लागि सवारी साधन र यात्रुलाई आउजाउ गर्न अप्ठेरो नहुने गरी ठेक्कामा लगाउन सक्ने महालेखाको प्रतिवेदनले सुझाएको थियो ।

महानगरले २०७७ मंसिर १४ मा २ वर्षका लागि ३ करोड १६ लाख ७० हजारमा ठेक्का लगाएको थियो । ‘महानगरका व्यावसायिक भवनहरूको अन्डरग्राउन्डमा (बेसमेन्टमा) व्यवस्थित रूपमा पार्किङको लागि छुट्याउनुपर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने अथवा भएको सडक पेटीलाई व्यवस्थित गरी राजस्व असुल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ महालेखाले अघिल्लो सालको प्रतिवेदनमा भनेको थियो, ‘सडक पेटी तथा पार्किङ व्यवस्थापनमा महानगरले ध्यान पुर्‍याई पार्किङ शुल्क असुल गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यसअघि पोखरा महानगरपालिका र फेवा सावित्री जेभी पार्किङ व्यवस्थापनको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ठेक्का पाएको कम्पनीले १ करोड ९० लाख रुपैयाँ महानगरलाई तिर्नै बाँकी छ ।

कम्पनीले कोभिड–१९ को बेलाको म्याद थप गरिदिन माग गरेको थियो तर ठेक्का सम्झौता नै खारेज भए पनि कम्पनी अदालत गएको र असुल्नुपर्ने रकमसमेत बाँकी नै रहेको महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । कम्पनीले अदालतमा दायर गरेको रिट उच्च अदालत पोखराले खारेज गरिदिएपछि फेरि सर्वोच्च गएको छ र फैसला आइसकेको छैन ।

दोहोरो पार्किङको माग गर्दै न्युरोडका पसलैपिच्छे कालो ब्यानर

सभागृह चोकबाट चिप्लेढुंगातिर ठाडो लाग्नेबित्तिकै सटरहरूमा कालो ब्यानर देखिन्छ । सभागृह भवनकै अगाडि पनि कालै ब्यानर टाँगिएको छ । यात्रुका लागि बनाइएका प्रतीक्षालयमा समेत कालै ब्यानर देखिन्छ ।

सभागृह–चिप्लेढुंगा हरेकजसो सटर र पसलैपिच्छे कालै ब्यानर झुन्ड्याइएको छ । ब्यानरमा नारा लेखिएको छ, ‘दुवैतर्फ व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्था गरौं । व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट रोकौं । व्यवसायीको लगानीको संरक्षण गरौं ।’

यो ब्यानर न्युरोड व्यवसायी समितिले टाँगेको हो । न्युरोडभरिका व्यवसायीले कालो ब्यानर टाँगेर किन व्यवस्थित पार्किङको कुरा गरिरहेका छन् त ? सुरुमा त्यसको मुख्य कारण बुझौं ।

न्युरोड सडकलाई बीचमा डिभाइडरले २/२ लेनमा बाँडेको छ । पोखरा सभागृहबाट चिप्लेढुंगातिर लाग्दा दायाँतिर सडकको छेउमा साइकल लेन छ भने बायाँतिर सडकमै गाडी पार्किङ गर्न छुट दिइएको छ ।

गत १५ दिनदेखि फुटपाथमा राकिएका दुई पांग्रे होस् वा चार पांग्रे गाडी नगर तथा ट्राफिक प्रहरीले उठाइरहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी नवीन कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म यसरी फुटपाथ र सडकमा निषेध गरिएको ठाउँमा पार्किङ गर्ने ९०० भन्दा बढी सवारी साधनलाई कारबाही गरिसकिएको छ ।

कार्कीका अनुसार पोखराको न्युरोड, नयाँबजारसहित प्रमुख सडकमा यो अभियान जारी छ । पार्किङका लागि छुट दिइएको न्युरोडको पूर्वतर्फको सडक छेउमा बिहानैदेखि गाडीका लस्कर राखिएका हुन्छन् ।

दिनैभरि तीनै गाडीले सडक कब्जा गर्दा नयाँ गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ नै हुँदैन भने अहिले दुई पांग्रे सवारी साधनले समेत पार्किङ गर्ने ठाउँ पाउन मुस्किल पर्छ । सभागृह–चिप्लेढुंगा न्युरोड सडकमा पार्किङ गर्ने ठाउँकै अभावमा ग्राहकहरु किनमेलका लागि नआएको भन्दै व्यवसायीले कालो ब्यानर टाँगेर पार्किङ व्यवस्थापनको माग गरेका हुन् ।

पार्किङका लागि अनुमति दिइएको सडकमा पार्किङका लागि ठाउँ खाली नै नहुने, ठाउँ खाली भइहाले पनि डिभाइडरका लागि वार–पार गर्न नसक्ने, सडकमा २–४ मिनेट पार्किङ गरिहाले पनि कारबाहीमा परिहाल्ने हुँदा व्यवसाय नै चौपट भएको न्युरोड व्यवसायी समितिका अध्यक्ष राज रम्तेलले बताए ।

‘दुवैतिर पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्छ । जेब्रा क्रसिङ लामो दूरीमा मात्र छ । अहिले दिइएको क्षेत्रमा कुनै पनि ठाउँमा पार्किङ खाली हुँदैन । बीपी चोकदेखि सभागृहसम्म पार्किङ नपाएर ग्राहक फर्केर जानुपरेको छ,’ अध्यक्ष रम्तेलले भने, ‘वारिको मान्छे पारि जान सक्दैन । पसल भित्रबाट फर्किँदा गाडीमा लक लागिसकेको हुन्छ । यसरी त हामी पसलै बन्द गरेर हिँड्ने अवस्थामा आइसक्यौं ।’

व्यवसायीका लागि होइन, ग्राहकका लागि पार्किङको व्यवस्थापन मिलाइदिन व्यवसायीको महानगरसँग माग छ । पार्किङ नदिने हो भनेर चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी रम्तेलले दिए । महानगरले विकल्प नदिई पार्किङ हटाएको भन्दै व्यवसायीले आक्रोश पोखेका छन् ।

‘यतिसम्म भइसकेको छ कि, कुनै दिन त मान्छे नै छिर्दैनन् । फोन गरेर आएको मान्छे पनि सभागृहदेखि चिप्लेढुंगासम्म फनफनी घुमेर पार्किङ नपाएर समान नकिनी फर्किन्छन्,’ अध्यक्ष रम्तेलले भने, ‘हामी त यति पीडित भयौं कि, व्यवसाय नै डुबेर सडकमा आउने स्थिति बन्यो ।’

पोखरा न्युरोडमा पार्किङ व्यवस्थापनको लफडा नयाँ भने होइन । व्यवस्थित पार्किङको माग गर्न थालेको व्यवसायीले लामो समय भइसक्यो । उनीहरूले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघदेखि महानगरका मेयर धनराज आचार्यसम्मलाई यसअघि पनि ज्ञानपन पत्र बुझाउने र व्यवस्थित पार्किङ माग गर्ने काम गरेका थिए । तर पछिल्लो केही दिनदेखि ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधन उठाउन थालेपछि व्यवसायीले कालो ब्यानर टाँगेर विरोध गर्न थालेका हुन् ।

पार्किङको लफडा न्युरोडमा मात्रै होइन, पोखराको प्रमुख शहरभरि नै छ । न्युरोड, चिप्लेढुंगा, महेन्द्रपुल, पृथ्वीचोक, सिर्जनाचोक, लेकसाइड, मानवअधिकार चोकलगायतका क्षेत्रसहित अधिकांश ठाउँमा अव्यवस्थित पार्किङका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमै समस्या पर्ने गरेको छ ।

पोखराका मेयर आचार्य सडकको दुवैतर्फ पार्किङ दिँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने बताउँछन् । न्युरोडका व्यवसायीले सडकको दुवैतिर पार्किङ गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आए पनि ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त ट्राफिक प्रहरीले बताएको मेयर आचार्यको भनाइ छ ।

‘उहाँहरूले धेरै पहिलेदेखि नै दुवैतर्फ पार्किङ हुनुपर्‍यो भन्दै आउनु भएको हो । तर साइकल लेन हामी आउनुभन्दा पनि अगाडि बनिसकेको थियो । त्यसैले त्यो प्रयोग भएको छैन भनेर हटाउने कुरा पनि भएन,’ मेयर आचार्यले भने, ‘दुवैतर्फ पार्किङ गर्न दिन नहुने ट्राफिक प्रहरीले पनि बताउँदै आइरहेको छ ।’

मेयर आचार्यले स:शुल्क पार्किङ र अन्डरग्राउन्ड खाली गर्ने सन्दर्भमा पनि सबैको सहयोग नपाउँदा सफल हुन नसकेको बताए । स:शुल्क पार्किङमा सवारी साधन राखेर हिँड्न नचाहने भएका कारण पनि धेरैले प्रयोग नगरेको मेयर आचार्यको भनाइ थियो । अब भने उपयुक्त विकल्पको खोजी गरिने उनले बताए ।