६० दिनमा सुकुमवासी प्रमाणीकरणको आश्वासन, ६७ दिनपछि भूमि समिति

२० जेठ, काठमाडौँ । सरकारले बलभद्र बास्कोटाको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कास्कीका बास्कोटाको अध्यक्षतामा डा. रोहना श्रेष्ठ, पद्मिनी सोती र अमिरप्रसाद न्यौपाने सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो।

अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको सरकारले अहिले भूमि समिति गठन गरेको हो। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधान संशोधन गरेर सरकारले समिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने प्रावधान राखेको थियो।

त्यसैलाई टेकेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। विगतका सरकारले गठन गरेका आयोगका केन्द्रीय र जिल्ला पदाधिकारी हटाउन समिति बनाउन लागिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। २०८१ कात्तिकमा गठन भएको आयोगका पदाधिकारीलाई अन्तरिम सरकारले हटाउने निर्णय गरेको थियो, तर उनीहरू अदालत गुहारेर पुनर्बहाली भए।

त्यसपछि सरकारले आयोग होइन, समिति गठनको बाटो रोज्यो। तर समिति धेरै ढिलो गठन भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

हुन पनि सरकारले १३ चैतमै ६० दिनभित्र देशभरिका भूमिहीनहरूको लगत सङ्कलन मात्र होइन, प्रमाणीकरणसमेत गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट अफ मिति, आयस्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागु गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जीआईएस आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्वासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने।’

तर, ६७ दिनमा आएर बल्ल समिति गठन गर्‍यो। ‘एउटा समिति बनाउन ६७ दिन लगाएको सरकारले भूमि समस्या समाधान गर्छ भनेर पत्याउने कुनै पनि आधार छैन,’ संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की भन्छन्, ‘सरकारको यो प्रतिबद्धता भूमिहीन सुकुमवासीका लागि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भनेजस्तो भयो।’

दुईतिहाइनजिक मत पाएको सरकारप्रतिको आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको भूमिहीनहरू बताउँछन्। सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत सुकुमवासी पहिचान नै नगरी डोजर लगायो। सरकारले जबर्जस्ती विस्थापन गरेकाहरू अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘भूमिको स्वामित्व र उपयोगबिच सन्तुलन कायम हुने गरी असुरक्षित स्थानमा बसोवास गर्ने भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोवासको व्यवस्थापन गरिनेछ।’

तर, सरकारी प्रतिबद्धताप्रति उनीहरूलाई रत्तिभर विश्वास छैन। अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्‌मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा एक वर्षभित्र सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न भनिएको छ।

जेठ १५ मा आएको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ।’

यसअघि १००० दिनभित्र समाधान गर्छु भनेको समस्या ३६५ दिनमै गर्छु भन्नु सकारात्मक कुरा हो। ‘तर हामीलाई यस्तो झुटो आश्वासनमा विश्वास लाग्नै छाड्यो। ६० दिनभित्र लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गर्छु भनेर समिति बनाउनै ६७ दिन लगाएबाटै प्रमाणित भयो कि सरकारले बोलेको गर्दो रहेनछ,’ अध्यक्ष कार्की भन्छन्।

‘सरकारले सुकुमवासीको आन्दोलन थेग्न नसक्ने देखेर एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्छु भन्ने आश्वासन ल्याएको हो। यो कार्यान्वयन गर्नलाई भनेकै होइन,’ कार्कीको दाबी छ।

सरकारले खारेज गरेको भूमि आयोगको आँकडाअनुसार देशभर १२ लाख ३३ हजार १०६ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी छन्। नयाँ भूमि समितिले आयोगले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। नमान्ने हो भने उसले शून्यदेखिकै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

‘आयोगले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई मान्यता दिने हो भने समितिलाई काम गर्न सजिलो होला। तर सरकारसँग अहिले न व्यवस्थापनको खाका छ, न त स्पष्ट नीति नै,’ कार्की भन्छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद देशभर डोजर रोकिएका छैनन्। सत्तारुढ रास्वपा स्वयम्‌ले ‘असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आएका बाहेकका हकमा प्राधिकरण गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनपूर्व कुनै पनि कारबाही अगाडि बढाउन नहुने’ निर्णय गरेको थियो। तर व्यवहारमा त्यो लागु भएन।