सरकारले संसद्‌मा अघि बढाएन ८ अध्यादेश स्वीकार गर्ने प्रक्रिया

२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संसद्‌मा आठ वटा अध्यादेश स्वीकार गर्ने प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छैन । संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । यस अनुसार सरकारले विभिन्न आठ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।

जसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेर तीन वटा अध्यादेश आए ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतका हुन् ।

यसबाहेक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश आएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आएको हो ।

यी अध्यादेशहरू अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेश भए ।

यसपछि सरकारले संसद्मा अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने थियो । तर, संसद्मा अध्यादेश पेश भएको एक महिना हुन लाग्दा समेत सरकारले अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा अगाडि बढाएको छैन ।

यस्तो प्रस्ताव संसद्मा आएर र अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन भित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमणीकरण भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ ।

अर्थात्, २८ वैशाखबाट ६० दिन भित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा आएर, पास भएर र राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा, अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र प्रचलित ऐनमा भएका संशोधित प्रावधानहरू स्वत: निष्क्रिय हुन्छन् ।