निर्वाचनमा मितव्ययिताको अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति थियो : पूर्वमन्त्री सिन्हा

२२ जेठ, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको राजनीतिक घटनापछि गठित तत्कालीन अल्पकालीन सरकारको एक मात्र उद्देश्य मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनु रहेको बताएका छन् ।

उक्त समयमा सरकारको ध्यान राजनीतिमा भन्दा पनि निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको उनले स्मरण गरे ।

उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले समयमै निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए ।

‘नेपाल प्रहरीका कतिपय स्थानहरूमा बस्ने बासको व्यवस्था थिएन, ओत लाग्ने छाना थिएन, खानका लागि पर्याप्त राशन थिएन, पकाउन भाँडाकुँडा थिएन, लगाउन आवश्यक पोसाकसमेत पर्याप्त थिएन,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूले एउटा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो, हामीले देशलाई निकास दिनैपर्छ, आफ्नो तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्छौँ । म त्यस बेलाका प्रहरी नेतृत्व, नेपाली सेनाका नेतृत्व तथा सम्पूर्ण सुरक्षा निकायप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

निर्वाचन आयोग पूर्ण नरहेको र कार्यवाहकको भरमा चलेको भएपनि आयोगले प्रश्तुत गरेको परिपक्व कार्ययोजनाले निर्वाचनप्रतिको विश्वास जगाएको उनको भनाइ छ ।

साथै, राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनलाई जनताको प्रतिनिधि छान्ने अवसरका रूपमा लिएर सहमति जनाएका थिए ।

आर्थिक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको र निर्वाचन आयोगले पनि मितव्ययिता अपनाउँदै स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको उनले उल्लेख गरे ।

‘मितव्ययिताको कुरा उठेपछि मलाई अझै पनि याद छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू र आयुक्तज्यूहरूले यथासम्भव मितव्ययिता अपनाउने, खरिद स्थानीय स्तरबाट गर्ने, तथा स्वदेशी उत्पादनको अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति अपनाउनुभयो,’ उनले भने, ‘म त्यस बेला उद्योगमन्त्री पनि भएकाले मेरो पहिलो निर्णयमध्ये एक थियो, स्थानीय रूपमा उत्पादित नेपाली सामानहरूको अधिकतम प्रयोग गर्ने । उहाँहरूले पनि त्यस कुरालाई हृदयंगम गरी आवश्यक निर्देशन जारी गर्नुभयो । यसले मलाई निकै खुसी तुल्याएको थियो ।’

तत्कालीन उद्योगमन्त्री समेत रहेका सिन्हाले स्थानीय सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गर्ने नीतिलाई आयोगले पनि हृदयङ्गम गरी निर्देशन जारी गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे ।