News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सुदूरपश्चिमको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको ११औँ सम्मेलनले सङ्घ र प्रदेश सभामा ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- सङ्घीय संसद्सँग प्रभावकारी समन्वय गर्न आगामी दिनमा सबै प्रदेश सभामा सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा वा इकाइ स्थापना गरिने भएको छ ।
- संसदीय बजेट निर्माणलाई नतिजामूलक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सङ्घ र प्रदेशमा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
२४ जेठ, काठमाडौं । अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चले ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ को अवधारणा अघि सारेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा हालै सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले ८ बुँदे सन्देश पत्र जारी गरेको छ । जसको पहिलो बुँदामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानुन निर्माण र संसदीय काम कारवाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी तुल्याउने विषय छ ।
यस अन्तर्गत अगाडि भनिएको छ, ‘संसदीय गतिविधिहरूमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवं तहगत व्यवस्थापिकाहरूबीच सहकार्य र अन्तरआवद्धतालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन सङ्घीय संसद तथा सबै प्रदेश सभाहरुले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने ।’
सम्मेलनले मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन निर्माण र व्यवस्थापिकीय कार्य प्रक्रियालाई सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्त अनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यस उद्देश्य अन्तर्गत रहेर काम गर्ने गरी डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने भनिएको छ ।
संकल्पपत्रको बुँदा नम्बर २ मा तहगत संसद र सभाहरूबीच प्रभावकारी सहकार्य र अन्तर–आवद्धताको विषय छ । यस अन्तर्गत भनिएको छ, ‘सङ्घीय संसद्सँग समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभाले सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा/इकाइ स्थापना गर्ने ।’
साथै अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य सङ्घीय संसद् सचिवालयको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने पनि तय गरिएको छ ।
तीनवटै तहका कानुन निर्माण एवम् व्यवस्थापिकीय काम कारबाहीलाई अनुसन्धान तथा विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित तुल्याउने भनिएको छ ।
साथै, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसद अन्तर्गत एक व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि विशेष पहल गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व बजेट छलफल एवं संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबाट आवश्यक कानूनी व्यवस्था सहित संसदीय बजेट कार्यालय स्थापनाको कार्य अघि बढाउने विषय पनि समावेश छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land for Sale in Lubhu")
%20-%20Copy.jpg "4 BHK House for Rent at Bhaisepati")
.jpg "Residential Land for Sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4