लुम्बिनीमा किन आवश्यक पर्‍यो वन परिषद् ?

लुम्बिनी प्रदेश वन व्यवस्थापनका हिसाबले सधैं अग्रणी रहँदै आएको छ। सक्रिय वन व्यवस्थापनको मामिलामा त यसले समग्र राज्यकै दिशानिर्देशक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्न कपिलवस्तुबाट शुरु गरिएको ‘सक्रिय वन व्यवस्थापन’ ले नेपालको वन व्यवस्थापन कार्यपद्धतिमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याएको थियो।

तर राजनीतिक प्रभावको ‘ग्रुप थिङ्क’ मा परेर नेपालको समग्र वन व्यवस्थापन धर्मराउँदा, पुनः एकपटक लुम्बिनी टिमले ‘वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९’ जारी गरी टेको लगाउने काम गर्‍यो। यसले राज्यमा पुनः सक्रिय वन व्यवस्थापनलाई मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन टड्कारो भूमिका खेल्यो।

लुम्बिनी प्रदेशमा विगतमा औसतमा १२ करोड रुपैयाँ वार्षिक राजस्व प्राप्त हुने गरेकोमा, सक्रिय वन व्यवस्थापन र काबिल नेतृत्वको बलमा चालु आर्थिक वर्षमा ५४ करोडभन्दा बढी राजस्व प्राप्त भइसकेको छ। यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो रकम १ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन लुम्बिनी प्रदेशको समग्र राजस्वको करिब २० प्रतिशत हुन आउँछ। यस परिदृश्यमा, यो स्तरको राजस्व कायम गर्न र समग्र प्रदेशको वन पैदावारको व्यवस्थापन युद्धस्तरमा गरी समृद्धिको गन्तव्य पछ्याउन ‘लुम्बिनी वन परिषद्’ आजको टड्कारो आवश्यकता हो।

के हो वन परिषद् ?

बेलायतमा डाक्टरी विद्या र आवश्यक अभ्यास नभएका ‘क्वाक’ हरूले उपचार गरी स्वास्थ्यमा असर पर्न थालेपश्चात् गुणस्तर र विश्वसनीयता कायम गर्ने हेतुले सन् १८५८ मा स्वास्थ्य परिषद्को स्थापना भयो। त्यसयता अन्य निकायमा पनि यसको विस्तार हुँदै आएको छ। यसको मुख्य कार्य भनेको परिषद्‌मा आबद्ध व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूको सेवाको गुणस्तरका लागि मापदण्ड मार्फत एकरूपता कायम गर्नु हो। मापदण्ड विपरीत क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई सेवा गर्नबाट वञ्चित गर्नेसम्मको अधिकार परिषद्‌ले राख्दछ।

वनको सवालमा पनि, न्यूनतम योग्यताका आधारमा व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूलाई परिषद्‌मा आबद्ध गराई सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित र अनधिकृत अभ्यास नियन्त्रण गर्ने काम परिषद्ले गर्छ। यसले समग्र वन व्यवस्थापनको कार्यलाई द्रुत रूपमा विस्तार गर्दै गुणस्तरलाई अक्षुण्ण राख्न आधारशिलाको रूपमा काम गर्दछ। 

लुम्बिनीमा किन ?

सामान्यतया प्रदेशस्तरमा किन परिषद् चाहिएको? यी परिषद् त सङ्घीय निकायबाट पो स्थापना हुनुपर्ने भन्ने जिज्ञासा आउन सक्छ। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ कि वन व्यवस्थापनमा लुम्बिनी प्रदेश अग्रणी छ। लुम्बिनी प्रदेश बाहेकका सम्पूर्ण प्रदेशमा भएको सक्रिय वन व्यवस्थापनभन्दा यस प्रदेशमा भएको वन व्यवस्थापनको क्षेत्र बढी छ भन्ने तथ्यले पनि यसको गाम्भीर्य उजागर गर्दछ।

अझ, सङ्घीयताको पृथक् विशेषता के पनि हो भने, यसले कुनै नीति पूरा देशमा लागू गर्नुपूर्व परीक्षणको मौका दिन्छ। देशको वन व्यवस्थापनको मामिलामा सबैभन्दा सबल प्रदेशबाट यसको परीक्षण गरी, आवश्यकताका आधारमा सङ्घीय निकायले अङ्गीकार गरी सम्पूर्ण राज्यमा सजिलै विस्तार गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी, एकात्मक राज्यको दुर्बलतामध्येको ‘वान साइज फिट्स अल’ अर्थात् ‘सबै परिस्थितिमा एउटै उपाय लागू गर्ने दृष्टिकोण’ व्यावहारिक हुँदैन। सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै राज्यको सबैभन्दा नजिकको वन व्यवस्थापनको म्यान्डेट बोकेको प्रदेश सरकारले यसलाई स्थापना गरेमा सकारात्मक नजिर बस्नेछ। यसबाट कर्मचारी र अन्य प्राविधिकहरूको मनोबल र उत्प्रेरणाका साथै सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधारशिला मध्येको एक जवाफदेही पनि उल्लेख्य मात्रामा बढ्न जाने देखिन्छ।

फेरि, प्रदेशभित्रको वन व्यवस्थापन गर्ने कुरा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेकाले सोको गहन व्यवस्थापनका निमित्त मिहिन विश्लेषणका आधारमा वन परिषद् स्थापना गर्दा सहज हुनेछ। ‘लुम्बिनी प्रदेशको वन व्यवस्थापनको यात्राको महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा वन परिषद् हो’ भन्नेमा लुम्बिनी प्रदेशका वन प्राविधिकहरूमा समेत मतैक्य रहेको छ।

अधिकांश नयाँ प्रयोगको परीक्षण निश्चित स्थानमा गरी सोको विकास र विस्तार हुने प्रणाली संसारमै नौलो होइन। चाहे त्यो विकास प्रशासनको ‘गोएलरो प्लान’ पछि सोको विस्तारका लागि ‘टेनेसी भ्याली अथोरिटी’ होस् वा सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पाबाट नेपाल हुँदै विश्वभर उदाहरणीय रहेको सामुदायिक वन नै किन नहोस्। नवप्रवर्तन सानो स्तरबाट शुरु भई प्रभावकारिताका आधारमा संसारभर फैलिन्छ।

यसमा हामी छर्लङ्ग हुनुपर्ने कुरा के पनि हो भने, दुरुस्तै पुरानै सामग्री र विधिबाट नयाँ कुराको परिकल्पना गर्न सकिंदैन। नवीनतालाई प्रश्रय दिई त्यसलाई संस्थागत गर्न सक्ने राज्य र संस्था नै संसारमा अग्रगामी छलाङ मार्न सफल भएका बग्रेल्ती उदाहरण हामीमाझ छन्।

दोस्रो अहम् सवाल रहन्छ— आर्थिक भार। परिषद्को स्थापनापछि पदाधिकारीलाई राज्यबाट दिनुपर्ने सुविधालाई कतिपयले यसको कार्यान्वयनको बाधकका रूपमा चित्रण गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तथापि, हालैको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले ‘संरक्षण क्षेत्रमा १ रुपैयाँ लगाउँदा ७ रुपैयाँभन्दा बढी राज्यलाई प्रतिफल आउने’ देखाएको छ। संरक्षण मात्र नगरी सक्रिय वन व्यवस्थापन गर्दा सोबाट आनुपातिक रूपमा झन् ठूलो लाभ लिन सकिने कुरामा दुईमत छैन।

वनको कार्य नितान्त प्राविधिक विषय हो। सक्रिय वन व्यवस्थापनले धेरै वन प्राविधिकको माग गर्छ। राजस्व सिर्जना लगायत कार्यको विस्तार गर्न अहिलेका सरकारी वन प्राविधिक अपुग छन्, तर बजारमा मागअनुरूप नै जनशक्ति उपलब्ध छ। राज्यको प्रणालीसँग ती तमाम प्राविधिकलाई जोड्ने सेतुका रूपमा वन परिषद् रहनेछ।

परिषद्को सञ्चालनका लागि लुम्बिनी वन प्राविधिक सङ्घको आफ्नै भवन रहेकाले सोही स्थानमा परिषद्को कार्यालय राख्न सकिने हुँदा भवन निर्माणमा खर्च लाग्दैन। ४ जना पदाधिकारीको सुविधा र प्रशासनिक खर्चका लागि वार्षिक करिब ४५ लाखको हाराहारीमा मात्र खर्च देखिन्छ। सरकारी संरचनाभन्दा बाहिर रहेका प्राविधिकहरूलाई वन व्यवस्थापनमा समावेश गराई १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले परिकल्पना गरेको ‘४ लाख हेक्टरमा सक्रिय वन व्यवस्थापन’ र लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेको ‘९० हजार हेक्टरमा वन व्यवस्थापन तथा १ करोड कार्य दिनको रोजगारी सिर्जना गर्न’ परिषद् उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

सबल वन व्यवस्थापन भए मनग्य आर्थिकोपार्जन समेत गर्न सकिने कुरा विश्व बैंकको ‘रेड’ परियोजनाअन्तर्गत तराई भू–परिधि क्षेत्र (जसको अधिकांश भूभाग लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ) बाट कार्बन सञ्चितीकरण मार्फत ९.४ मिलियन डलर आएको उदाहरणले पुष्टि गर्छ। वन व्यवस्थापन कार्य गर्दा वन पैदावारबाट मात्र राजस्व वृद्धि नभई कार्बन सञ्चितीकरण समेत बढ्छ। यी उदाहरणबाट समेत ‘आर्थिक भार समस्या होइन’ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सक्छौं।

नेपाल समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विश्वमै नमूना देशका रूपमा रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा समेत चार हजारभन्दा धेरै समुदायमा आधारित वन रहेका छन् भने ६०० भन्दा बढी वनमा सक्रिय वन व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना तयारी अवस्थामा छन्। लुम्बिनी प्रदेशको वनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्बभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार भएकोमा यस वर्ष हालसम्मको प्रगति हेर्दा उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने देखिन्छ।

यो परिदृश्यमा वन अधिकृतको सङ्ख्या १०० को हाराहारीमा हुँदा, एक वन अधिकृतको भागमा ४० वटाभन्दा बढी सामुदायिक वन पर्छन्। सक्रिय वन व्यवस्थापनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कतिपय अवस्थामा एउटा वनमा एक प्राविधिकले पनि कार्यान्वयन र सुपरभिजन गर्न नसक्ने भएकाले, मौजुदा जनशक्तिबाट मात्र कार्ययोजना कार्यान्वयन असम्भवप्रायः देखिन्छ। अर्कोतर्फ प्राविधिक शिक्षालय बढ्दा बजारमा वन प्राविधिकको सङ्ख्या बढेको छ। तर राज्य संयन्त्रमा प्रामाणिकता नहुँदा अधिकांश प्राविधिक देश बाहिर जान विवश छन्। उनीहरूलाई देशभित्रै खपत गर्न पनि परिषद्को आवश्यकता छ।

अझ, अहिले बहसमा आएको ‘सन सेट’ कानून अनुरूप नै वन परिषद्को स्थापना गर्न सकिन्छ। ५ वा १० वर्षको अवधि राखी वनको उत्पादकत्व वा राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि नभएमा वा नहुने अवस्था आएमा त्यसलाई परित्याग गर्ने गरी पहिलो चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

लुम्बिनी प्रदेशले नेपालको वन व्यवस्थापनमा केवल सहभागिता मात्र जनाएको छैन, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ। सक्रिय वन व्यवस्थापन, वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित कार्यपद्धति, राजस्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा वन पैदावारको वैज्ञानिक उपयोग मार्फत प्रदेशले वन क्षेत्रलाई संरक्षणको सीमित घेराबाट उत्पादन, समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गर्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा दिगो, उत्तरदायी, गुणस्तरीय र व्यावसायिक वन व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न ‘वन परिषद्’ अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनेको छ।

वन परिषद् केवल एउटा नयाँ संरचना होइन; यो वन व्यवस्थापनलाई संस्थागत, उत्तरदायी र पेशागत मर्यादामा आधारित बनाउने आधारशिला हो। यसले वन प्राविधिकहरूको दक्षता, प्रामाणिकता र जवाफदेहीलाई सुनिश्चित गर्दै राज्य, समुदाय र बजार बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ। प्रदेशमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको सक्रिय वन व्यवस्थापनलाई आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक मापदण्ड र गुणस्तरीय अभ्याससँग जोड्ने सशक्त संयन्त्रका रूपमा परिषद्ले काम गर्नेछ।

आज लुम्बिनी प्रदेशसँग अवसर पनि छ र जिम्मेवारी पनि। अवसर— देशकै सफल वन व्यवस्थापन मोडललाई संस्थागत गर्ने; जिम्मेवारी— वन क्षेत्रलाई समृद्ध प्रदेश निर्माणको प्रमुख आधारमा रूपान्तरण गर्ने। इतिहासले देखाएको छ, हरेक ठूलो परिवर्तन कुनै एउटा क्षेत्रबाट शुरु हुन्छ। सामुदायिक वनको विश्वप्रसिद्ध अभ्यास जसरी नेपालबाट शुरु भयो, त्यसैगरी वैज्ञानिक, पेशागत र उत्तरदायी वन शासनको नयाँ अध्याय पनि लुम्बिनीबाट शुरु हुन सक्छ।

त्यसैले, वन परिषद्को स्थापना कुनै प्रशासनिक विस्तार मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेशको दीर्घकालीन वन समृद्धि, हरित अर्थतन्त्र र भावी पुस्ताको प्राकृतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने दूरदर्शी कदम हुनेछ। अब आवश्यक छ- नीतिगत साहस, राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत प्रतिबद्धता।

समयले दिएको यो अवसरलाई लुम्बिनी प्रदेशले आत्मसात् गर्न सके, वन क्षेत्र प्रदेशको मात्र होइन, समग्र नेपालको आर्थिक समृद्धिको सबल आधार बन्न सक्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशको आधाभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको वन क्षेत्रको सक्रिय व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको गुणस्तर बढाउन, राजस्व सिर्जना र समृद्ध प्रदेशको दीर्घकालीन सोचतर्फको यात्रामा पुलेसोको रूपमा काम गर्न ‘वन परिषद्’ स्थापना आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। यसलाई अङ्गीकार गरी प्रदेशको समृद्धिको यात्रामा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व लुम्बिनी प्रदेश सरकारको रहेको देखिन्छ।

(न्यौपाने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वन अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् भने खड्का नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ, लुम्बिनीका अध्यक्ष हुन्।)