जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज नगर्न माग

२५ जेठ, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज नगर्न माग गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले विज्ञप्ति निकालेर नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति लगायतका आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित संस्थाहरू खारेजी गरेको समाचारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, प्रथाजनित कानुन, परम्परागत ज्ञान र सीपका धनी नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय आधुनिक राज्य व्यवस्थाको स्थापनापछि राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका निकायबाट बहिष्कृत हुँदै आएको उनले स्मरण गरेका छन् ।

उनका अनुसार आफ्‌नो समुदायको, पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको लागि उनीहरूले गरेको लामो संघर्षको परिणाम र उनीहरूको विकास र समृद्धि तथा पहुँचको लागि तत्कालिन सरकारले आदिवासी जनजाति विकास समिति हुँदै आदिवासी जनजाति उत्थान रष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमार्फत आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरेको हो ।

यसले आदिवासी जनजाति समुदायलाई आफ्‌नो प्रतिनिधित्व राज्यको निकायमा सुनिश्चित भएको र सरकारको प्रत्यक्ष अभिभावकत्व पाएको महसुस गराएको पनि उनले बताएका छन् ।

छिमेकी देशहरू चीनमा कार्यकारी अधिकारसहितको जातीय मामिला आयोग र भारतमा आदिवासी आयोग तथा आदिवासी मामिला मन्त्रालय स्थापना भई कार्य गरीरहेको पनि उनले स्मरण गरेका छन् ।

देशको ३५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायको ज्ञान र सीपको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन र राज्यप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने निकाय भएको उल्लेख गर्दै अगाडि लेखिएको छ, ‘यसको खारेजीले ती समुदायमा राज्यप्रति वितृष्णा बढ्न गई राज्य र समुदायविच द्धन्द्ध समेत हुन सक्ने भएकोले आदिवासी जनजाति आयोग सरकारालाई समयमै ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’