बागमतीका थप १५ सहकारी समस्यामा, बचतकर्ताको ३ अर्ब जोखिममा

२५ जेठ, काठमाडौं । बागमती प्रदेश अन्तर्गतका थप १५ सहकारी समस्यामा देखिएका छन् । ती सहकारी संस्थामा समस्या आएपछि बचतकर्ता समस्याग्रस्त घोषणाको माग गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण पुगेका हुन् ।

राष्ट्रिय समस्याको रुपमा फैलिएको सहकारी ठगी तथा बचत अपचलनको समस्या एक पछि अर्को बढ्ने क्रममा छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि काठमाडौं उपत्यकाका २३ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ ।

केही समयअघि मात्र १६ वटा सहकारीका बचतकर्ता आफ्नो बचत फिर्ता नपाएको भन्दै समस्याग्रस्त घोषणाको माग गर्दै प्राधिकरण पुगेका थिए । प्राधिकरणले ती सहकारीको फाइल मन्त्रालय पठाएकोमा मन्त्रालयले फिर्ता गरी सहकारीको कार्य क्षेत्र अनुसार नियामक निकायलाई पठाएको छ । स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा, प्रदेशमा र सहकारी विभाग लगायतमा पठाएको थियो ।

अहिले फेरि १५ सहकारीका बचतकर्ता समस्याग्रस्त घोषणा गरी बचत फिर्ता गराइदिन भन्दै प्राधिकरण पुगेका हुन् । प्राधिकरणमा आएका उजुरीको अध्ययन विश्लेषण तथा स्थलगत निरीक्षणपछि सङ्कटग्रस्त घोषण गर्न मन्त्रालयमा पठाइनेछ । प्राधिकरणले ती थप सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ ।

यसरी समस्यामा आएका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ती बिक्री गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता माग भएका संस्थाको संख्या हालसम्म ४६ पुगेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष लवकुश केसीले बताए ।

‘समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने फरक फरक निकाय भएकाले बचतकर्ता झुलाउने र सहकारी ठग बचाउन सरकारी संयन्त्रलाई बहाना भएको छ,’ केसी भने, ‘प्राधिकरण आयो मन्त्रालय पठाउँछ, मन्त्रालय पुनः प्राधिकरण, त्यसपछि प्रदेश, स्थानीय तह, सहकारी विभाग, रजिष्ट्रार कार्यालय एकले अर्कोलाई देखाउँदा देखाउँदै बचतकर्ता हैरान भइसके।’

समस्याग्रस्त भएका वा समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएका अधिकांश सहकारी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रहेको अध्यक्ष केसीले बताए । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका १५ सहकारीमा सर्वसाधारणको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ फसेको छ ।

वर्षौदेखि ती सहकारीले बचकर्ताको रकम फिर्ता नदिएको अवस्था रहेको बताउँदै केसीले भने, ‘बचकर्ताले रकम पाउने नपाउने निक्र्योल गर्न पनि समस्याग्रस्त घोषण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ समग्रस्याग्रस्त घोषणा गर्न प्राधिकरणले तोक लगाएका १५ सहकारी काभ्रेपलान्चोक, भक्तपुर र काठमाडौंका रहेका छन् । यसमा पनि धेरै सहकारी काठमाडौं जिल्लाभित्रकै छन् । यी सहकारीले बचकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम २ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनामा बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकारले सहकारी ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशेधन गरेर प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाएको छ । अहिलेको अवस्थामा बचकर्ताको उजुरीलाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणले ऋण नतिर्नेको सम्पत्ती रोक्का राख्न पनि सक्छ । बचत फिर्ता दिन नसकेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषण नगरी प्रारम्भिक चरणको बचत फिर्ता गराउने अधिकार प्राधिकरणलाई छ । प्राधिकरणको पहलमा पनि बचकर्ताले बचत पाउन नसकेको खण्डमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

समस्यामा रहेका सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति जफत तथा रोक्का राख्न प्राधिकरण जान लागेको बताउँदै महासंघका अध्यक्ष केसीले भने, ‘समस्यामा रहेका सहकारीको उजुरी आउनासाथ प्राधिकरणले सम्पत्ति रोक्का तथा जफत गरेर बचत फिर्ता गराइदिनु पर्छ, होइन भने बचकर्ताले पैसा पनि नपाउने र सहकारी पनि समस्याग्रस्त घोषणा नहुने अवस्था भयो, समस्याग्रस्त घोषणा भएको खण्डमा सम्पत्ती बिक्री गरेर भएपनि बचत फिर्ताको बाटो खुल्छ ।’

सहकारी अध्यादेशपछि हाल प्राधिकरणले समस्या भएका सहकारी संस्थामाथि उजुरी परेर छानबिन सुरु हुनासाथ सञ्चालक र उनीहरूका नातेदारको चलअचल सम्पत्ति, बैंक खाता र सेयर रोक्का राख्न सक्छ । सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई विदेश भाग्न नदिन राहदानी रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध प्राधिकरणले लगाउन सक्छ । लुकेर बस्ने सञ्चालकहरूलाई नेपाल प्रहरीको सहयोग लिएर जहाँसुकैबाट पक्राउ गरी उपस्थित गराउने बलियो अधिकार प्राधिकरणलाई छ ।

अहिले प्राधिकरणले तोक लगाएका १५ सहकारीमध्ये ३ संस्था बहुउद्देश्यीय रहेका छन् भने बाँकी १२ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हुन् । तीमध्ये पनि सर्वसाधारणको धेरै बचत रहेको संस्था यूएम बचत तथा ऋण सहकारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यूएममा ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बचत छ । त्यसैगरी एक्जिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ४५ करोड बचत छ । नयाँ सन्देशमा २८ करोड, सल्लाघारी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा ३४ करोड, अग्नी बचत तथा ऋण सहकारीमा ३३ करोड, प्रयत्न बचत तथा ऋण सहकारीमा ३१ करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यी सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता माग्न जाँदा नपाएको तथा सञ्चालक र व्यवस्थापक सम्पर्कमा नआएपछि सहकारी ऐन अनुसार समस्याग्रस्त घोषणाको प्रक्रियामा लगिएको हो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार १० प्रतिशत सदस्यहरू/बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको उजुरी दिएपछि अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कैफियत देखिएमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

पछिल्लो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गर्न प्रधिकरणले निर्णय गरी तोक लगाएका १५ सहकारी मध्ये २ को वित्तीय अवस्थाको जानकारी नै छैन । नागरिक विकास बचत तथा ऋण र पुण्डेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋणको कुनै पनि विवरण उपलब्ध छैन । त्यसैगरी ती संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक पनि सम्पर्कमा नभएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन ।

हाल समस्यास्यग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको संख्या केन्द्रमा २३ रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा ५ रहेको छ । यी सहकारीको हकमा सरकारले चक्रिय कोष स्थापना गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत साना बचकर्ताको रकम फिर्ता गर्दै आएको छ । साथै सहकारीको बचत अपचलनमा सहभागी सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा ऋणीको नाम समेत सार्वजनिक गरी असुलीलाई समेत प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको छ ।

ऋणीको नाम सार्वजनिक भएपछि कर्जा उठ्न थालेको समितिका एक अधिकारीले बताए । सरकारले चक्रिय कोष स्थापना गरेको भएपनि हालसम्म फिर्ता गरेको बचत ती सहकारीका सञ्चालक तथा ऋणीबाट असुल गरिएको रकम मात्रै रहेको ती अधिकारीले बताए ।