कालापानी-सुस्ता समस्या प्राविधिक तहबाट समाधान हुन सकेन, राजनीतिक तहबाट गरिनुपर्छ

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल–भारत सीमाबारे बोलेको भनाइले नेपालको राजनीति तरंगित छ । त्यसबीचमै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमण गरेका छन् । यिनै सन्दर्भमा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रणजीत रायस अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :

विगतदेखि नै नेपालमा कोही प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा भारत जाने चलन रहिआएको छ । तर, यसपालि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिले भारत भ्रमण गरे । उनलाई भारतीय संस्थापन पक्षबाट उल्लेखनीय सम्मान पनि प्राप्त भयो । यी घटनाक्रम कसरी  विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध विशिष्ट प्रकृतिको छ । दुवै देशका लागि खासगरी विकास र सुरक्षा दुवै दृष्टिकोणबाट यो सम्बन्ध निकै महत्त्वपूर्ण छ । र, दुई देशबीच ऐतिहासिक रूपमा सौहार्दपूर्ण र न्यानो सम्बन्ध रही आएको छ ।

स्वाभाविक रूपमा, राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारमा परिवर्तन भएपछि दुई मुलकबीच भ्रमण हुने गर्छन् । जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा ठूलो राजनीतिक रूपान्तरण भएको छ । नयाँ राजनीतिक पार्टी तथा नेताहरू सत्तामा आएका छन् । त्यसैले हामीले नयाँ नेतृत्वसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

त्यसो हुँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भ्रमणलाई त्यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सुदृढ दुई पक्षीय सम्बन्धका लागि नियमित काम विभिन्न तहमा भइरहेका हुन्छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट पनि यस्तो पहल हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यही सन्दर्भमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण भयो, जुन निकै सफल र फलदायी पनि भयो । त्यसमा हामी खुसी छौं ।

निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भ्रमण हुने सम्भावना कम रहेको अवस्थामा यो भ्रमणलाई ‘ट्र्याक टु’ कूटनीतिका रूपमा बुझ्न मिल्छ ?

म त्यसरी हेर्दिनँ । मलाई थाहा भएसम्म नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत भ्रमणको निम्तोलाई स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । मिति मात्रै तय हुन बाँकी हो । प्रधानमन्त्री बालेन आन्तरिक प्राथमिकतामा व्यस्त भएको तथा भविष्यमा दुई पक्षको सहमतिमा मिति तय गरिने नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले बताउनुभएको छ । त्यसलाई हामी सम्मान गर्र्छाैं ।

मैले के भन्न खोजेको हो भने दुई देशबीचको सम्बन्धको प्रकृतिलाई हेर्दा दुई देशबीच सबैभन्दा उच्चस्तरको राजनीतिक आदानप्रदान चाँडै हुनुपर्छ । लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणलाई त्यही दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । मलाई के विश्वास छ भने भारत सरकार दुवै देशका लागि अनुकूल समयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भ्रमणको प्रतीक्षामा छ ।

तपाईंले उल्लेख गरे जस्तै, रास्वपा सभापतिको भ्रमणपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि भारत भ्रमण गर्नुभयो, जसलाई निकै फलदायी बताइएको छ । उनको भ्रमणको उपलब्धिलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

त्यसलाई म निकै सकारात्मक रूपमा हेर्छु । मलाई भन्नुहुन्छ भने यस भ्रमणका दुई विषय विशेष छन् । पहिलो– विकास कूटनीतिलाई प्राथमिकभता दिने कुरा । दोस्रो– ‘उहाँको पार्टीले विगतका राजनीतिक भारी र पूर्वाग्रहहरू बोक्दैन’ भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति । यसको अर्थ उनीहरू नयाँ शिराबाट दुई देशको सम्बन्ध अघि बढाउन चाहँदैछन् र आर्थिक साझेदारी र विकास कुटनीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छन् ।

मलाई लाग्छ, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल दुवैबाट आएका यी निकै महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति हुन् । दुई देशबीचको आर्थिक साझेदारीलाई तीव्रता दिन यी भनाइले आधार तयार गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।

लामिछानेले आफ्नो भारत भ्रमणअघि भारतको एउटा पत्रिकामा नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा नेपाली पक्षको दृष्टिकोण र यसलाई उनीहरू कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छन् भन्ने विषयमा विस्तृत लेख लेख्नुभएको थियो । त्यसलाई भारतको उच्च राजनीतिक तह र  जनता दुवैले निकै राम्रोसँग लिएका छन् ।

तपाईंले भने जस्तै लामिछाने र खनाल आफूहरूले पुरानो भारी नबोक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । नेपाल–भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा त्यस भनाइको अन्तर्निहित सन्देश के हुन सक्छ ?

अहिले नेपाल भारत सम्बन्धका प्राथमिकताहरू आर्थिक विकासमा केन्द्रित छन् । विगतमा दुई देशबीचको सम्बन्धका कठिनाइका कारण आर्थिक सहकार्यमा बाधा पर्ने गरेकोमा अब उनीहरूले त्यस्ता बाधा पुर्‍याउन दिने छैनन् भन्ने अर्थमा मैले ती भनाइ बुझेको छु ।

दोस्रो, रास्वपासँग अहिले संसद्मा प्रभावशाली बहुमत छ र उसले बलियो सरकार बनाएको छ । यसलाई सरकारमा अन्य दलको समर्थन चाहिँदैन । त्यसैले, उनीहरूलाई आन्तरिक राजनीतिमा विगतमा केही दल तथा नेताहरूले जस्तो भारतविरोधी राष्ट्रवादीको कार्ड खेल्न आवश्यक छैन । मैले ती टिप्पणीहरूलाई यस अर्थमा बुझेको छु ।

भारतीय संस्थापन र सरकारले यसलाई तपाईंले उल्लेख गरेकै बुझ्लान् कि फरक तरिकाले व्याख्या गर्न सक्छन् ?

म सरकारमा छैन, त्यसैले मेरो व्यक्तिगत बुझाइ मात्रै भन्न सक्छु । तर, मलाई लाग्छ, ती भनाइलाई भारतीय संस्थापनले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ । नेपालबाट भ्रमणमा जाँदा दिइएको स्वागत तथा त्यसप्रति भारतीय पक्षको ठूलो चासोले पनि त्यसलाई प्रष्ट्याउँछ । यसअघि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले भारतका विद्युतीय मिडिया, पत्रपत्रिकाहरूमा यति धेरै अन्तर्वार्ता दिएको सम्झना छैन । यसले पनि नेपालप्रति भारतमा धेरै चासो रहेको देखिन्छ र दुई देशको सम्बन्धको महत्त्व र गम्भीरतालाई त्यसले उजागर गर्दछ ।

भारत र चीनले व्यापार र कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्राका लागि लिपुलेक भञ्ज्याङ प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेपछि नेपाल–भारतबीच कालापानी लगायत क्षेत्रको सीमा विवाद फेरि पनि सतहमा आएका छन् । नेपाल र भारत दुवैले कालापानी र सुस्तालाई विवादित क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा भारतले चीनसँग त्यस्तो व्यवस्था गर्नुअघि यी विवाद सुल्झाउनुपर्ने होइन र ?

भारत र चीनबीच त्यो रुटबाट व्यापार र तीर्थयात्राको समझदारी निकै दशकअघि भएको हो । त्यसमा केही नयाँ कुरा छैन । तीर्थयात्रा र सीमा व्यापारका लागि लिपुलेक पासको प्रयोग लामो समयदेखि हुँदै आएको हो । जहाँसम्म सीमाको सवाल छ, भारतले त्यस क्षेत्रमा स्वीकार गरेको एकमात्र विवादित क्षेत्र कालापानीको सीमित क्षेत्र हो । तर, सन् २०२० मा नेपालले लिपुलेक भञ्ज्याङ र लिम्पियाधुरालाई पनि आफ्नो नक्सामा सामेल गर्‍यो र विवादित क्षेत्रलाई विस्तार गर्‍यो । त्यसलाई भारतले कहिल्यै स्वीकार गरेको छैन ।

नेपालले यो मुद्दा २ सय वर्षपछि उठाएको हो । मेरो जानकारीमा भएसम्म सन् १८१६ मा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि भएपछि लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा एक पटक उठाएको थियो । तर, तत्कालीन ब्रिटिस गभर्नर जनरलले यसलाई स्वीकार गरेनन् । अचानक नेपालले सन् २०२० मा यो मुद्दालाई फेरि सतहमा ल्यायो । हामीले त्यस क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि विवादित क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गरेका छैनौं ।

कालापानी र सुस्ताका विषयमा रहेका विवाद समाधानको एकमात्र उपाय भनेको वार्ता नै हो । दुवै देशसँग उपलब्ध तथ्यांक, प्रमाण र ऐतिहासिक सामग्रीका आधारमा द्विपक्षीय वार्ता र छलफलबाट यो विषय समाधान हुन सक्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ र त्यसमा म सहमत छु । अब वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने सही समय आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

भारत–नेपाल सीमाबारे ९८ प्रतिशत भागबारे पहिल्यै सहमति भइसकेको छ । स्ट्रिप म्याप (सिमानाका नक्सा) हरूमा प्राविधिक स्तरमा हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ । २ प्रतिशत मात्रै काम बाँकी छ र त्यो पनि राजनीतिक संवादमा माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।

त्यसका लागि परराष्ट्र सचिव स्तरीय एउटा स्थापित संयन्त्र छ । यो संयन्त्रको बैठक राखिनुपर्छ, त्यसको मिति तय गरिनुपर्छ । अहिले नेपालमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको निकै बलियो सरकार रहेकाले दुई सरकार बीचमा संवाद मार्फत भएको सहमतिलाई संसद्ले स्वीकार र अनुमोदन गर्ने छ भन्ने विश्वास छ । किनभने, नेपालले संविधान संशोधन गरी नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेको थियो । त्यसो हुँदा भोलि नेपाल र भारतबीच वार्तामार्फत सीमा समस्या समाधान भयो भने त्यसपछि जारी हुने संविधानलाई पनि संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

तपाईंले नेपाल र भारतबीच २ सय वर्षदेखि सीमा विवाद रहेको बताउनुभयो । एक दशकअघि, सन् २०१५ मा भारतले बंगलादेशसँगको अत्यन्तै जटिल सीमा विवाद सफलतापूर्वक समाधान गरेको थियो । नेपाल र भारतबीच निकै राम्रो सम्बन्ध भए पनि पुरानो सीमा विवाद अझै समाधान हुन नसक्नुको कारण के हुन सक्छ ?

मलाई यो पुरानो विवाद हो जस्तो लाग्दैन । मैले नेपालले नयाँ दाबी २ सय वर्षपछि गरेको हो भनेको मात्रै हुँ ।  २ सय ३ वर्षसम्म नउठाइएको विषय सन् २०२० मा अचानक आयो भनेको हो । त्यसैले लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद निकै नयाँ हो ।

मैले खासगरी कालापानी र सुस्ताको कुरा गरेको हुँ ?

जहाँसम्म कालापानी विवादको कुरा छ, भारतमा आईके गुजराल प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९८० को दशकको अन्त्य वा १९९० को दशकको सुरुतिर उठेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ । मिति ठ्याक्कै याद भएन । यसबीचमा सर्भेयरहरूको प्राविधिक तहबाट यी दुई ठाउँको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । प्राविधिक तहबाट ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान भइसकेको तर यो समस्या सामाधान हुन नसकेका कारण कालापानी र सुस्तालाई राजनीतिक तहबाट समाधान गरिनुपर्छ ।

त्यसका लागि परराष्ट्र सचिव स्तरको संयन्त्रबीच संवाद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । मलाई के विश्वास छ भने यसपटक नेपाल र भारतले दुवैलाई स्वीकार्य समाधानको बिन्दुमा पुग्नेछन् । यी समस्यालाई सधैं किन थाती राखिराख्ने ? त्यसभन्दा संवाद मार्फत समाधान गरेर अघि बढ्नु निकै राम्रो हो । त्यसो हुँदा यसबारे परराष्ट्र सचिवस्तरका छलफल सुरु गर्ने समय आइसकेको छ ।

अघि तपाईंले भने जस्तै परराष्ट्रमन्त्री खनाल र रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले ‘विकास कूटनीति’ नै अब दुई देशबीचको प्रमुख प्राथमिकता हो भन्ने बताए । नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा विकास कूटनीतिले के कुरा समेट्छ ?

ओहो, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । आर्थिक कूटनीति वा विकास कूटनीतिलाई दुवै देशले प्राथमिकता दिएकोमा मलाई खुसी लागेको छ । भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा– हामीले बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालको यो उपक्षेत्रलाई एउटै आर्थिक क्षेत्रका रूपमा एकीकृत बनाउन सक्यौं भने त्यो विकासका दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । त्यहाँ हरेक देशले आफ्नो तुलनात्मक लाभको पूर्ण उपयोग गर्न सक्छन्, व्यापार र लगानीका सहज अवसर प्राप्त हुन्छन्, जसका कारण यी देश सँगसँगै अघि बढ्न सक्छन् ।

कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा हामीले पहिले नै धेरै काम गरिसकेका छौं । सडक, रेलमार्ग, एकीकृत जाँच चौकी, डिजिटल कनेक्टिभिटी, सांस्कृतिक र पर्यटन कनेक्टिभिटी, धार्मिक परिपथ (सर्किट) लगायतमा यसअघि नै धेरै नै काम भएका छन् । यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा धेरै काम भइसकेको छ भने दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता, बिप्पा लगायत कानुनी संरचना पनि तयार छन्, जसबाट हाम्रा निजी र सार्वजनिक कम्पनीहरूले लाभ लिन सक्छन् ।

मलाई के लाग्छ भने हाम्रो क्षेत्रमा सबै देश सँगसँगै विकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी छुट्टाछुट्टै पनि बढ्न सक्छौं, तर यदि हामी सँगसँगै अगाडि बढ्यौं भने विकासको गति तीव्र हुनेछ ।

रास्वपा सभापति लामिछाने तथा परराष्ट्रमन्त्री खनालको सन्देश पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ । निश्चय पनि उनीहरुको प्राथमिकता नेपालको आर्थिक विकास र नेपाली जनताको समृद्धि हो, जसरी भारत भारतीय जनताका लागि त्यही चाहन्छ । यस प्रकारको आर्थिक सहकार्यले विगतमा थाती रहेका राजनीतिक मुद्दाहरू सुल्झाउन पनि धेरै सजिलो हुनेछ । एकअर्काको विकासबाट लाभ पाउने बाटोमा नै हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यही एजेन्डाले उच्च तहको राजनीतिबाट पनि प्रोत्साहन पाइरहेको छ ।

प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन तयार भएको लामो समय भइसके पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा बुझेका छैनन् । यो ढिलाइको पछाडि के कारण हुन सक्छ ?

त्यसको कारण के हो भन्ने विषयमा मलाई वास्तवमै थाहा छैन । तर, धेरै वर्षसम्म पनि त्यो प्रतिवेदनलाई स्वीकार वा अनुमोदन नगरिएको कुरा साँचो हो ।

मेरो बुझाइमा यस प्रतिवेदनको मुख्य विषय सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन हो । यस विषयमा वार्ता गर्न दुवै देश पूर्णरूपमा तयार छन् भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले प्रतिवेदन किन बुझिएन भनेर लाग्नुभन्दा पनि मुख्य मुद्दामै प्रवेश गर्नु उचित हो भन्ने मलाई लाग्छ ।  त्यो भनेको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन हो । यसका लागि पनि परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र छँदैछ ।

त्यसो हुँदा यो काम गर्ने सबैभन्दा सजिलो काम भनेको सन्धि पुनरावलोकनका लागि  संयन्त्रको बैठक बोलाउनु हो । त्यसो हुँदा प्रतिवेदन बुझियो वा बुझिएन भन्नुभन्दा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको ठोस पहल सुरु भयो कि भएन भन्ने प्रधान कुरा हो । त्यसका लागि दुवै देशले छलफल सुरु गर्नुपर्छ ।

त्यस्तो छलफल किन सुरु भएको छैन भन्ने चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छैन । त्यो सन्धि पुनरावलोकन बारे दुवै पक्ष तयार छन् । हाम्रो प्रधानमन्त्री नेपाल जाँदा उहाँले १९५० को सन्धिबारे वार्ता गर्न र सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपालको प्रस्तावबारे विचार गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभएको थियो । त्यसो हुँदा तत्कालै विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक तय गरी छलफल सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

दुवै देशका प्रतिनिधिले प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा तयार पारेका थिए । त्यसो हुनाले प्रतिवेदन बुझेको भए त्यसले सकारात्मक सन्देश दिने थियो होइन र ?

सायद त्यो हुनसक्थ्यो । तर, यथार्थ के हो भने प्रतिवेदन धेरै वर्षदेखि बुझिएको छैन । त्यसो हुनुको कुनै न कुनै कारण अन्तर्निहित होला । प्रतिवेदन नबुझिने नै भए पनि लगातार ‘प्रतिवेदन बुझ, प्रतिवेदन बुझ’ दोहोर्‍याइरहनुको कुनै औचित्य म देख्दिनँ । बरु सुल्झाउनुपर्ने मुख्य विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्नु र त्यसमा वार्ता तथा छलफल सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ ।

हिन्दीमा एउटा भनाइ छ ‘आपको आम खानेका स्वाद चाहिए वा गुटली गिननेका ?’ यसको अर्थ अनावश्यक विषयमा प्रश्न गर्नुभन्दा अन्तिम नतिजामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा मुख्य उद्देश्य सन् १९५० को सन्धिलाई संशोधन वा पुनरावलोकन गर्ने हो, दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक राख्नुहोस् ।