+
+
Shares

ऊर्जाका समस्या सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध, सुरक्षित वातावरण दिन्छौं : मन्त्री श्रेष्ठ 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते १२:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
  • सरकारले आगामी १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४५० किलोवाट आवरबाट बढाएर २ हजार ५०० किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।
  • मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजना निर्माण नगरी लाइसेन्स मात्र ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए ।

२९ जेठ, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण र ऊर्जा बजार विस्तारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २४औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने र स्वच्छ ऊर्जासँगै एआई तथा डिजिटल सेवाजस्ता नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिने बताए। उनले ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टका पाइलट आयोजनाबाट भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा हस्तान्तरणका क्रममा देखिएका जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कानुनी सुधार गरिएको बताए । वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी वन क्षेत्र स्वीकृति तथा रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाइएको उनको भनाइ थियो। स्वीकृत ईआईएमा वन क्षेत्रफल वा रुख कटान संख्या घटेमा पुनः ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको तथा बहुस्तरीय स्वीकृति प्रक्रिया हटाइएको उनले बताए ।

ऊर्जा उत्पादनसँगै खपत र निर्यात रणनीतिमा पनि सरकारले विशेष जोड दिएको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेको भन्दै आगामी १० वर्षभित्र यसलाई २ हजार ५०० सय किलोवाट आवरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको उनले बताए। ऊर्जा खपत बढाउन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रतिस्पर्धी र दक्ष ऊर्जा बजार विकास गर्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न तयारी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। उनले अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, लम्की–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतीहारी र चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए।

सरकारले वास्तविक लगानीकर्तालाई सदैव अवसर प्रदान गर्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण कायम राखिने बताए । तर निर्माण नगरी विभिन्न बहाना बनाउँदै लाइसेन्स ओगटेर बस्ने तथा आयोजना रोकिराख्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार कडा बन्ने चेतावनी दिए। मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा इप्पानको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै २४ औं वार्षिक साधारणसभा तथा आठौं अधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?