News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- भारत स्वतन्त्रतायताकै आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सैन्य पुनर्संरचनाको रूपमा 'एकीकृत थिएटर कमान्ड' स्थापना गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ।
- नयाँ योजनाअनुसार हालका १७ वटा कमान्डलाई विस्थापित गरी चीन, पाकिस्तान र हिन्द महासागर क्षेत्र केन्द्रित तीनवटा संयुक्त कमान्डहरू स्थापना गरिँदै छ।
- सीमित वायुसैनिक साधनहरू विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजित हुने भन्दै भारतीय वायुसेनाले प्रस्तावित पुनर्संरचनाप्रति चिन्ता र असहमति व्यक्त गरेको छ।
३० जेठ, काठमाडौं । भारत स्वतन्त्रतायताकै आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सैन्य पुनर्संरचनाको नजिक पुगेको छ। यसअन्तर्गत स्थल सेना, नौसेना र वायुसेनालाई निश्चित द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र हेर्ने कमान्डरहरूको मातहतमा राखिनेछ। यद्यपि, यस्तो संयन्त्रले चीन र पाकिस्तानलाई एकैसाथ सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ता र आशङ्काहरू पनि उब्जिएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार प्रस्तावित ‘एकीकृत थिएटर कमान्ड’ सम्बन्धी बहस सैन्य संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने अभ्यास मात्र नभएर भारतीय सेना सीमा विवाद र परिवर्तित खतराहरूसँग जुध्न पर्याप्त रूपमा एकजुट हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयसँग पनि जोडिएको छ।
लामो समयदेखि प्रतीक्षित यो योजना गत महिना रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसमक्ष पेस गरिएको थियो। अहिले यो योजना रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षासम्बन्धी क्याबिनेट समितिको स्वीकृतिको पर्खाइमा छ। यस योजनाले भारतका हालका १७ वटा स्थल, नौ र वायुसेना कमान्डको प्रणालीलाई विस्थापित गर्नेछ।
यी संरचनाहरू अहिले धेरैजसो आफ्ना छुट्टाछुट्टै संरचनाभित्र सञ्चालित छन्। त्यसको सट्टा भौगोलिक अवस्था र सुरक्षा खतराका आधारमा सङ्गठित संयुक्त कमान्डहरू स्थापना गरिनेछन्।
चीनतर्फ केन्द्रित उत्तरी थिएटर कमान्डको मुख्यालय लखनऊमा रहनेछ भने पाकिस्तानको जिम्मेवारी पाएको पश्चिमी थिएटर कमान्डको मुख्यालय जयपुरमा रहनेछ। त्यस्तै, तिरुवनन्तपुरममा रहने ‘सामुद्रिक थिएटर कमान्ड’ ले हिन्द महासागर क्षेत्रमा भारतको हितको रक्षा गर्नेछ। यी तीन कमान्डहरूको नेतृत्व क्रमशः स्थल सेना, वायुसेना र नौसेनाका अधिकारीहरूले गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रक्षासम्बन्धी थिङ्क ट्याङ्क युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाका अनुसन्धानकर्ता गौरव कुमारका अनुसार यो योजनाले गति लिनुको मुख्य कारण अपरेसन सिन्दुरका क्रममा इस्लामाबाद र बेइजिङ बीच देखिएको स्पष्ट तालमेल हो। गत वर्ष भारतप्रशासित जम्मु–कश्मीरमा २६ जना नागरिक मारिएपछि भारतले पाकिस्तानविरुद्ध सैन्य आक्रमण गरेको थियो, जसलाई अपरेसन सिन्दुर नाम दिइएको थियो।
‘अहिले भारतमा मुख्य चिन्ता के छ भने सेनासँग एकपटकमा एउटा मात्र चुनौतीको सामना गर्ने सुविधा नहुन सक्छ। पहिले चीन र पाकिस्तानलाई धेरैजसो छुट्टाछुट्टै सुरक्षा समस्याका रूपमा हेरिन्थ्यो। तर अबका दिनमा भविष्यको कुनै पनि सङ्कटमा दुवै दिशाबाट एकैसाथ वा आपसमा जोडिएर दबाब आउन सक्छ भन्ने भावना बलियो बन्दै गएको छ,’ कुमारले भने।
उनले थपे, ‘यसबाहेक, चीनलाई अब हिमालयन सीमाको दृष्टिकोणबाट मात्र हेरिँदैन। हिन्द महासागरमा उसको नौसैनिक उपस्थिति लगातार बढिरहेको छ। यसले भारतीय योजनाकारहरूलाई सामुद्रिक क्षेत्र र बृहत्तर इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबारे अझ गम्भीरतापूर्वक सोच्न बाध्य बनाएको छ।’
एकीकृत थिएटर कमान्ड योजनासँगै ‘ट्राइ–सर्भिस ज्वाइन्ट अपरेसन सेन्टर’ (जेओसी) स्थापना गर्ने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। गत महिना तत्कालीन ‘चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ’ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहानले सेनाका लागि एउटा जेओसी जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा सञ्चालनमा आउने बताएका थिए। यद्यपि, नयाँदिल्लीले यसको समयसीमा औपचारिक रूपमा पुष्टि गर्न बाँकी छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार जेओसीले तीनवटै सेनाबिच सञ्चालन र इन्टेलिजेन्स समन्वयलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। रुस–युक्रेन युद्ध र पश्चिम एसियाको द्वन्द्वजस्ता हालैका विश्वव्यापी सैन्य प्रवृत्तिहरूलाई ध्यानमा राख्दै मानवरहित र स्वायत्त प्रणालीहरू (ड्रोन आदि) मा बढी जोड दिइँदै छ। यसका लागि एउटा ‘संयुक्त ड्रोन युद्ध केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजनासमेत छ।
कुमारका अनुसार जेओसी र संयुक्त ड्रोन युद्ध केन्द्रतर्फ भइरहेका छलफलले ‘ध्यान कमान्ड संरचनामा मात्र नभई भविष्यका युद्धहरू कसरी लडिनेछन् भन्ने कुरामा पनि केन्द्रित छ’ भन्ने देखाउँछ।
‘हालैका द्वन्द्वहरूले ड्रोन, गुप्तचर सूचनाहरूको संयोजन र तत्कालको वस्तुस्थितिबारे वास्तविक समयमै जानकारी राख्नुको बढ्दो महत्त्वलाई उजागर गरेका छन्,’ कुमारले भने। भारतले चीनको थिएटर कमान्ड सुधारजस्ता अन्य सेनाहरूबाट पनि सिक्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए।
भारतको एकीकृत थिएटर कमान्ड योजनाले यसको युद्ध क्षमतामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने उनले थपे। ‘यो स्वतन्त्रतायताकै भारतको उच्च रक्षा सङ्गठनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुनर्संरचना हुन सक्छ।’
सन् २०१६ मा चीनले पनि यस्तै सैन्य पुनर्संरचना गरेको थियो, जहाँ उसको ‘पश्चिमी थिएटर कमान्ड’ ले भारतसँगको सम्पूर्ण सीमाको जिम्मेवारी सम्हाल्छ।
रक्षा विश्लेषक तथा भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरल राकेश शर्माले चीनमा देखिएझैँ सैन्य एकीकरण सामान्यतया लामो समय लाग्ने प्रक्रिया भएको बताए। दिल्लीस्थित सेन्टर फर ल्यान्ड वारफेयर स्टडिजका विश्लेषक शर्माले भारतका लागि हालैका वर्षहरूमा थिएटर कमान्डको आवश्यकता अझ बलियो भएको बताए।

‘दुईवटा शत्रु देशका लागि क्षेत्रीय थिएटर र सामुद्रिक क्षेत्रको विशाल क्षेत्रका लागि एउटा सामुद्रिक थिएटर बनाउन परिस्थिति परिपक्व भइसकेको छ,’ शर्माले भने।
अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन थिङ्क ट्याङ्कको रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रमका अनुसन्धान सहायक राहुल रावतले स्थल, वायु र नौसेनाको सामर्थ्यलाई कायम राख्दै योजना, स्रोत र क्षमताहरूमा एकरूपता ल्याउन थिएटर कमान्डहरू डिजाइन गरिएको बताए।
‘यसका लागि माथिल्लो तहबाट सुरु हुने (टप–डाउन) मोडेल पछ्याउनु आवश्यक छ जसले क्षमताहरू एकीकृत गरोस् र सँगसँगै तल्लो तहबाट सुरु हुने (बटम–अप) दृष्टिकोण पनि अपनाउनुपर्छ, ताकि लडाकुहरूबिच संयुक्त दर्शन, संस्कृति र सञ्चालनसम्बन्धी आपसी समझदारीको विकास हुन सकोस्,’ रावतले भने।
हवाइ शक्तिको प्रश्न
सन् १९९९ को कारगिल युद्धमा भारतको सञ्चालन र गुप्तचर असफलताहरूको जाँच गर्न सन् २००० मा ‘कारगिल समीक्षा समिति’ गठन गरिएदेखि नै एकीकृत थिएटर कमान्डको अवधारणा विचाराधीन थियो। विश्लेषकहरू र पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार सन् २०१९ मा ‘चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ’ (सीडीएस) को पद सिर्जना भएपछि यसले थप गति लिएको हो।
उनीहरूका अनुसार सबैभन्दा कठिन र सुल्झिन बाँकी प्रश्न के हो भने- एकै दिनमा धेरै थिएटरहरूमा आवश्यक पर्न सक्ने वायुसेनाका साधन र हतियारहरूलाई भारतले कसरी नियन्त्रण गर्नेछ ?
भारतीय वायुसेनाले आफूलाई थिएटर कमान्डअन्तर्गत राख्ने योजनाको विरोध गर्दै आएको छ। पुनर्संरचनाले यसको सञ्चालन नियन्त्रण, पुनर्तैनाथीको उत्थान र स्रोतहरूलाई कम गर्न सक्छ भन्ने चिन्ता वायुसेनाको छ। विशेषगरी, यदि विमानहरू क्षेत्रीय कमान्डरहरूलाई सुम्पिइयो भने यस्तो समस्या आउन सक्छ।
भारतका पूर्व ‘एयर भाइस–मार्सल’ कपिल काकले वायुसेना यस अवधारणाको विरुद्धमा रहेको बताए, किनभने आफ्ना वायु सैनिक साधनहरू भौगोलिक थिएटरहरूबिच साना टुक्राहरूमा (पेनी प्याकेट्स) विभाजित हुने डर वायुसेनालाई छ।
‘यसले युद्धमा उल्टो असर (काउन्टरप्रोडक्टिभ) पार्न सक्छ। ‘एयरबर्न अर्ली वार्निङ एन्ड कन्ट्रोल सिस्टम’, आधा दर्जन जति ‘इन–फ्लाइट रिफ्युलिङ’ विमान र सीमित सङ्ख्यामा रहेका इलेक्ट्रोनिक युद्धक विमानजस्ता महत्त्वपूर्ण साधनहरूलाई देशभर छर्नुपर्ने हुन्छ।’
काकले एउटा सम्भावित परिदृश्यको उदाहरण दिए, जहाँ एउटा इलेक्ट्रोनिक युद्ध विमान बिहान कश्मीरमा, दिउँसो जोर्हाटमा र राति मुम्बईमा आवश्यक पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा वायुसेनाका यी साधनहरूको प्रयोगलाई लिएर विभिन्न थिएटरहरूले कसरी समन्वय गर्नेछन् भन्ने नै मुख्य चुनौती हो।
‘आज भारतका लागि ‘अपरेसन सिन्दुर’ मा जस्तै चीन र पाकिस्तानको साझा खतराविरुद्ध तयारी गर्नु आवश्यक छ। यहाँ मुख्य कुरा संयुक्त योजना र इन्टिग्रेटेड ट्राइ–सर्भिस अपरेसन हो।’
यसबाहेक, स्थल सेनाको ठूलो सङ्ख्याका कारण नयाँ संरचनामा उसको प्रभाव असमान रूपमा बढी हुन सक्ने काकले बताए।
अनुसन्धानकर्ता कुमारले पनि प्रस्तावित पुनर्संरचनाप्रति वायुसेना किन सशङ्कित छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिने बताए।
‘वायुसेनाको अडान के छ भने- एयर पावर तब मात्र बढी प्रभावकारी हुन्छ जब यो लचिलो रहन्छ र यसलाई एक थिएटरबाट अर्को थिएटरमा द्रुत गतिमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘भारतको सैन्य बलको स्तर र चीन तथा पाकिस्तानबाट एकैसाथ आउन सक्ने चुनौतीहरूको सम्भावनालाई हेर्दा यी चिन्ताहरू साना होइनन्।’
(एससीएमपीबाट)
प्रतिक्रिया 4