झोलामा खोला : काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्दै सरकार

१ असार, काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि लाइसेन्स ओगटेर काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

उक्त समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३ सय ८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न राय दिएको थियो । त्यस्तै विद्युत् विभागले समेत ११ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था समीक्षा गर्न मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले त्यस्ता आयोजना पहिचान गर्दै अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

सोही आधारमा मन्त्रालयले खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभाग मार्फत खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ती आयोजनालाई कामको प्रगतिका आधारमा ‘ग्रिन’, ‘एल्लो’, ‘एल्लो प्लस’ र ‘रेड’ जोनमा विभाजन गरिएको छ ।

पाँच वर्ष अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २ सय २० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजनालाई प्राथमिकता सूचीमा राखिएको छ । उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको पाँच वर्ष अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेका २ सय २० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजनालाई ग्रीन जोनमा राखिएको छ । ती आयोजनालाई सरकारले चाँडो बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ ।

पाँच वर्ष अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेका ५ हजार ६ सय ४२ मेगावाट क्षमताका १ सय ३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ । तिनको सहजीकरण गरिदिने र चाँडो सक्नका लागि प्रोत्साहन गरिने ती अधिकारीले बताए ।

साथै, काम गरिहेका तर विभिन्न कारण लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका १ हजार १ सय २४ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनालाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहजीकरण गरिने छ ।

सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १ सय २१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाही गरिने छ । ती आयोजनालाई सचेत तथा निश्चित जरिबाना गरेर काममा फर्काउने योजना छ ।

तर, लामो समयदेखि काम नै सुरु नगरेका तथा प्रबन्धकहरू हालसम्म सम्पर्कमा समेत नआएका ती आयोजना खारेज गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो ।

१०–१२ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर सम्पर्कमा नआएका र कुनै काम नगरेका आयोजनालाई खारेज गरिने मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ । ती आयोजनाले २०७० देखि २०७६ साल बीचमा अनुमतिपत्र लिएका थिए ।

विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नभएकाले विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।

‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्न नयाँ नीति

‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न  प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने तयारी समेत मन्त्रालयले गरेको छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र अवधिभित्र सेयर संरचना र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

५–१० लाखमा लाइसेन्स लिने र काम नगरी करोडौंमा बेचेर हिँड्ने प्रवृत्ति रोक्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अब उत्पादन अनुमतिपत्र पाएर वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि मात्र सेयर खरिद–बिक्री खुला गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ५ मेगावाट आयोजना बनाउन १ अर्ब र १० मेगावाटका लागि २ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यस्तोमा १ देखि डेढ करोड रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसक्ने तर पहुँचका भरमा लाइसेन्स ओगट्नेलाई निरुत्साहित गरी वास्तविक लगानीकर्ता भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

विद्युत् ऐन २०४९, विद्युत् नियमावली २०५०, जलविद्युत् विकास नीति २०५८ तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र दुबिधापूर्ण प्रावधान पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी संशोधन मार्फत एकरूपता कायम गर्ने गरीसमेत तयारी अघि बढेको छ ।

समितिको सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने नीतिगत तथा कानुनी आधार समेत खोज्न थालिएको छ । त्यस्तै विद्युत् विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठ कार्यालय फर्किएपछि यस विषयमा विस्तृत प्रस्तुति र छलफल हुने र त्यसपछि थप निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।

लाइसेन्स खारेजीले मात्रै समस्या सुल्झँदैन, ‘रुट कज’ खोज्न आवश्यक : ऊर्जा विज्ञ अधिकारी

ऊर्जा विज्ञ तथा विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले खारेजी मात्रै अन्तिम समाधान नभएको बताएका छन् । उनले आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्नुका भित्री कारण पत्ता लगाएर समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यदि आयोजना किन रोकिएको हो भन्ने मुख्य कारण पत्ता नलगाइ लाइसेन्स खारेज गरेर अर्को व्यक्तिलाई दिइयो भने, नयाँ आउनेले पनि तिनै कानुनी र व्यावहारिक झमेला सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसले गर्दा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा झनै ढिलाइ हुने उनको बुझाइ छ ।

आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा प्रवर्द्धक मात्र नभई राज्यको प्रणाली पनि जिम्मेवार रहेको अधिकारीको तर्क छ । ‘हाम्रा ऐन–कानुन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको क्लियरेन्स प्रक्रिया र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले आयोजनाहरू रोकिएका छन्,’ उनले भने । राज्यले ‘सनसेट ल’ ल्याउन खोज्नुले पनि आफ्नै प्रणालीमा समस्या छ भन्ने स्वीकार गरेको उनको बुझाइ छ ।

हाल करिब २९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीए भएर पनि निर्माणमा जान सकेका छैनन् । लाइसेन्स वा पीपीए खारेज गर्दा प्रवर्द्धकले गरेको लगानीमात्र नभई देशको स्रोत र समय पनि खेर जाने भएका कारण राज्यले एकपटक ती आयोजनालाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढाउने मौका दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

जुन आयोजना १०–१५ वर्षदेखि लाइसेन्स ओगटेर सम्पर्कविहीन छन् र जसले कुनै पनि काम गरेका छैनन्, त्यस्ता ‘केस स्पेसिफिक’ आयोजनालाई कारबाही गर्नु स्वाभाविक भए पनि, कानुनी अड्चनका कारण रोकिएकालाई भने राज्यले संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

आयोजनाको ठेक्का वा लाइसेन्स खारेज गर्दा ‘कस्ट स्टिमेट’ बढ्ने र समय खेर जाने हुँदा राज्यले खारेजीलाई भन्दा सहजीकरण र समस्या निराकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञ अधिकारीको बुझाइ छ ।