दुई दिन बिदाले देश डुब्दैन, कमजोर व्यवस्थापनले डुबाउँछ

नेपालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा लागू भएपछि फेरि पुरानै बहस नयाँ रूपमा फर्किएको छ। २३ चैत २०८२ देखि सरकारले सरकारी कार्यालयमा दुई दिन बिदाको व्यवस्था पुनः लागू गरेपछि यसको पक्ष वा विपक्षमा सार्वजनिक बहस चर्किएको छ।

लागू भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि समाचार, सामाजिक सञ्जाल र चिया-चौतारीमा प्रश्न घुमिरहेको छ- दुई दिन बिदा नेपालका लागि आवश्यक सुधार हो कि सेवा प्रवाह बिगार्ने निर्णय ? यो बहससँगै कति सही, कति अपुरा र कतिपय गलत सूचना तथा दाबीहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका छन्।

नेपालमा दुई दिन बिदा नयाँ प्रयोग होइन। यसको इतिहास करिब तीन दशकभन्दा पुरानो छ। नेपालले पहिलो पटक २०४७ सालतिर अदालतहरूमा दुई दिन बिदाको प्रारम्भिक अभ्यास गरेको थियो। त्यसपछि २०५६ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको समयमा काठमाडौं उपत्यकामा ऊर्जा खपत घटाउने उद्देश्य सहित दुई दिन बिदा लागू गरिएको थियो। तर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समस्या आएको भन्दै त्यो व्यवस्था एक वर्ष नपुग्दै हटाइयो।

त्यसपछि १ जेठ २०७९ देखि सरकारले बढ्दो इन्धन आयात खर्च घटाउने उद्देश्यले फेरि शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गर्‍यो। तर तीव्र आलोचना, सेवा प्रवाहमा अव्यवस्था र तयारीको कमीका कारण १ असार २०७९ देखि त्यो निर्णय खारेज गरियो। अहिले २३ चैत २०८२ बाट पुनः लागू गरिएको व्यवस्था राष्ट्रिय प्रशासनिक अभ्यासका हिसाबले तेस्रो ठूलो प्रयास मान्न सकिन्छ; यद्यपि अदालतको २०४७ सालको प्रारम्भिक अभ्यासलाई अलग गन्दा यो चौथो चरण पनि हो।

यसपटक सरकारले हराएको कार्यदिनको क्षतिपूर्ति गर्न कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म बनाएको छ। कागजमा हेर्दा यसले साप्ताहिक कामघण्टा धेरै नघटाउने देखिन्छ। तर बहस केवल सरकारी कर्मचारीले एक दिन बढी आराम पाए कि पाएनन् भन्नेमा सीमित हुनुहुँदैन।

मूल प्रश्न हो- हामीले कामलाई कसरी बुझ्छौं ? कर्मचारी कार्यालयमा कति घण्टा बस्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो कि उसले नागरिकलाई कति प्रभावकारी सेवा दियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ? लामो समय कुर्सीमा बस्नु नै उत्पादकत्व हो भन्ने पुरानो सोचबाट नेपाल बाहिर निस्कन तयार छ कि छैन ?

 काम र जीवनको सन्तुलन : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

दुई दिन बिदाको पक्षमा सबैभन्दा बलियो तर्क ‘काम र जीवनको सन्तुलन’ हो। नेपालका धेरै कर्मचारी, शिक्षक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कामदार, मिडियाकर्मी, निजी क्षेत्रका कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, होटल–रेस्टुरेन्टका श्रमिक र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू लामो समय काम गर्छन्। श्रम ऐनले दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक ४८ घण्टाको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा ओभरटाइमको उचित भुक्तानी, नियमित बिदा, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्यस्थल अझै सबैका लागि सुनिश्चित छैन। यस्तो अवस्थामा दुई दिन बिदा आलस्य होइन, मानवीय जीवनका लागि आवश्यक विश्राम हो।

इतिहासले पनि यही भन्छ। सन् १८८६ (वि.सं. १९४३ वैशाखतिर) अमेरिकाको सिकागोस्थित हेमार्केट स्क्वायरमा मजदुरहरूले “आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा आफ्नो जीवनका लागि” भन्दै आन्दोलन गरेका थिए। त्यतिबेला मजदुरहरू दैनिक १० देखि १४ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य थिए।

हेमार्केट आन्दोलनपछि मजदुर नेताहरूलाई कठोर दमन गरियो, केहीलाई मृत्युदण्ड दिइयो। तर त्यही आन्दोलनले विश्वभर आठ घण्टे कार्यदिन, साप्ताहिक बिदा, ओभरटाइम, युनियन अधिकार र सुरक्षित कार्यस्थलको बहसलाई बलियो बनायो। आज मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा मनाइनु पनि त्यही सङ्घर्षको ऐतिहासिक उपलब्धि हो।

हेमार्केटको समयमा अमेरिकामा श्रमिक उभार अत्यन्तै व्यापक थियो। सन् १८८४ मा अमेरिकामा ४४३ वटा हड्तालमा करिब १ लाख ४७ हजार मजदुर सहभागी थिए। सन् १८८५ मा ६४५ हड्तालमा २ लाख ४२ हजारभन्दा बढी मजदुर सहभागी भए। सन् १८८६ मा त १,४११ हड्तालमा झन्डै ५ लाख मजदुर सहभागी भएको इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्।

त्यो आन्दोलन केवल तलब बढाउने माग थिएन; कामको समय घटाउने, कार्यस्थलमा सम्मान पाउने र जीवनलाई कामको बोझबाट बचाउने सङ्घर्ष थियो। हेनरी जर्ज जस्ता विचारकहरूले पनि त्यही समयमा आर्थिक असमानता, जमिन, पूँजी र श्रमिक अधिकारको बहसलाई अगाडि बढाएका थिए। त्यसैले आज नेपालमा दुई दिन बिदाको बहस गर्दा यसलाई केवल प्रशासनिक सुविधा होइन, श्रमलाई मानवीय बनाउने ऐतिहासिक यात्राको हिस्साका रूपमा हेर्नुपर्छ।

विश्वव्यापी अभ्यास र नेपालका लागि पाठ

विश्व अहिले नेपालभन्दा धेरै अगाडि बहस गरिरहेको छ। फिनल्यान्डमा छोटो कार्यसमय, चार दिन काम र ६ घण्टे कार्यदिन बारे लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ। तर यहाँ तथ्य स्पष्ट हुनुपर्छ- फिनल्यान्डले राष्ट्रिय रूपमा तीन दिन बिदा अनिवार्य लागू गरेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने “फिनल्यान्डमा सबैले चार दिन काम र तीन दिन बिदा पाउँछन्” भन्ने दाबी सही होइन। तर फिनल्यान्डमा काम–जीवन सन्तुलनलाई सार्वजनिक नीतिको महत्त्वपूर्ण विषय बनाइएको छ, यो भने सत्य हो।

आइसल्यान्डको अनुभव अझ बलियो छ। सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म गरिएको छोटो कार्यसप्ताह परीक्षणमा करिब २,५०० कामदार सहभागी थिए। ४० घण्टाबाट ३५–३६ घण्टामा कार्यसमय घटाउँदा धेरै क्षेत्रमा उत्पादकत्व घटेन, कतिपय ठाउँमा सुधार भयो र कर्मचारीको सन्तुष्टि बढेको निष्कर्ष आयो।

बेलायतमा सन् २०२२ मा ६१ कम्पनी र करिब २,९०० कर्मचारी सहभागी ‘चार दिन कार्यसप्ताह’ पाइलट कार्यक्रम भयो। त्यसमा तनाव र ‘बर्नआउट’ घटेको, बिरामी बिदा कम भएको, कर्मचारी टिकाउ दर बढेको र धेरै कम्पनीले परीक्षणपछि पनि चार दिन मोडेल जारी राख्न चाहेको प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ।

बेल्जियमले सन् २०२२ देखि कर्मचारीलाई साप्ताहिक कुल कामघण्टा चार दिनमै पूरा गर्ने कानूनी विकल्प दिएको छ, तर यो कुल घण्टा घटाउने नभई घण्टा सङ्कुचन गर्ने मोडेल हो। जापानमा माइक्रोसफ्टले सन् २०१९ मा गरेको ‘चार दिन काम’ परीक्षणमा बिक्रीमा आधारित उत्पादकत्व करिब ४० प्रतिशत बढेको दाबी गरेको थियो। न्युजिल्यान्डको ‘पर्पेचुअल गार्डियन’ कम्पनीले सन् २०१८ मा चार दिन काम र पाँच दिनको तलब मोडेल परीक्षण गर्दा उत्पादकत्व कायम रहँदै कर्मचारीको काम–जीवन सन्तुलन सुधार भएको देखिएको थियो।

विश्वका केही छोटो कार्यसप्ताह परीक्षण

यी उदाहरणले नेपाललाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छन्- बिदा बढाउनु आफैंमा समाधान होइन, बरु काम गर्ने तरिका बदल्ने अवसर हो। यदि कार्यालयमा पुरानै फाइल अड्काउने शैली, ढिलो सेवा, कमजोर डिजिटल प्रणाली र जिम्मेवारीविहीन प्रशासन रहने हो भने एक दिन बिदा पनि धेरै लाग्छ। तर परिणाममुखी काम, डिजिटल सेवा, स्पष्ट लक्ष्य, कार्यालयभित्र अनुशासन र नागरिकमैत्री व्यवस्थापन अपनाइयो भने दुई दिन बिदा सेवा प्रवाहको शत्रु होइन, उत्पादकत्वको मित्र बन्न सक्छ।

चुनौती र समाधानका उपाय

दुई दिन बिदाको विपक्षमा उठेका चिन्ता पनि गम्भीर छन्। गाउँबाट सरकारी सेवा लिन आएका नागरिकले आइतबार कार्यालय बन्द भेट्ने समस्या, सोमबार अत्यधिक भीड, विद्यालयको पठनपाठन, अदालत र प्रशासनिक काममा ढिलाइ, अस्पताल र अत्यावश्यक सेवाको व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रसँग तालमेल र दैनिक ज्यालादारी मजदुरमाथि पर्ने प्रभावलाई हलुका रूपमा लिन मिल्दैन।

तर यी समस्या दुई दिन बिदा खारेज गर्ने कारण होइनन्; यी राम्रो कार्यान्वयन चाहिन्छ भन्ने सङ्केत हुन्। अस्पताल, सुरक्षा, यातायात, विमानस्थल, विद्युत्, पानी, दमकल, सञ्चार र आपत्कालीन सेवामा सिफ्ट प्रणाली अनिवार्य हुनुपर्छ। सरकारी कार्यालयमा अनलाइन आवेदन, डिजिटल भुक्तानी, अपोइन्टमेन्ट प्रणाली, नागरिक सहायता डेस्क र स्थानीय तहमा घुम्ती सेवा आवश्यक छ।

नेपालमा दुई दिन बिदा सबै क्षेत्रमा एउटै ढङ्गले लागू गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। सरकारी कार्यालय, बैंकिङ, बीमा, सूचनाप्रविधि, शिक्षा प्रशासन, कर्पोरेट सेवा र परामर्श क्षेत्रमा पाँच दिन काम र दुई दिन बिदा सहज रूपमा अभ्यास गर्न सकिन्छ। उत्पादन उद्योग, होटल, पर्यटन, स्वास्थ्य, सुरक्षा र यातायात क्षेत्रमा भने वैकल्पिक बिदा, सिफ्ट व्यवस्थापन र ओभरटाइमको उचित भुक्तानी चाहिन्छ। दैनिक ज्यालादारी र असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई यो बहसबाट बाहिर राखियो भने दुई दिन बिदा मध्यमवर्गीय सुविधा मात्र बन्ने खतरा छ।

सप्ताहान्त अर्थतन्त्र र वातावरणीय लाभ

दुई दिन बिदाले अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। मानिससँग परिवार, भ्रमण, मनोरञ्जन, स्वास्थ्य, अध्ययन र स्थानीय उपभोगका लागि समय हुँदा आन्तरिक पर्यटन, रेस्टुरेन्ट, होटल, यातायात, सांस्कृतिक गतिविधि र स्थानीय बजार चलायमान हुन सक्छन्। नेपाल जस्तो पर्यटनको सम्भावना भएको देशका लागि ‘सप्ताहान्त अर्थतन्त्र’ ठूलो अवसर हो। काठमाडौं, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, नगरकोट, धुलिखेल, बन्दीपुर, इलाम जस्ता गन्तव्यहरू छोटो बिदाबाट लाभान्वित हुन सक्छन्। दुई दिन बिदालाई केवल “काम घट्यो” भनेर हेर्ने होइन, “जीवन र अर्थतन्त्रको नयाँ लय” भनेर पनि बुझ्नुपर्छ।

यसको वातावरणीय पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण छ। कार्यालय आवतजावत घट्दा इन्धन खपत, ट्राफिक चाप, धुवाँधुलो र कार्बन उत्सर्जन घट्न सक्छ। २०७९ सालमा सरकारले यही इन्धन बचतको तर्क सहित दुई दिन बिदा लागू गरेको थियो। तर त्यसबेला प्रभाव मापन गर्ने भरपर्दो सार्वजनिक अध्ययन, सेवा प्रवाहको पूर्वतयारी र नागरिकसँग स्पष्ट संवाद कमजोर देखियो। यसपटक त्यही गल्ती दोहोरिनुहुँदैन।

सरकारले दुई दिन बिदा लागू गरेको छ भने यसको प्रभाव बारे मासिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ- इन्धन कति बच्यो ? कार्यालय खर्च कति घट्यो ? सेवा प्रवाह कति छिटो भयो ? नागरिक सन्तुष्टि बढ्यो कि घट्यो ? कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्य र उत्पादकत्वमा के परिवर्तन आयो ?

अतिवादी दाबी र लैङ्गिक पाटो

सामाजिक सञ्जालमा अहिले दुई किसिमका अतिवादी दाबी देखिन्छन्। एकथरीले “दुई दिन बिदा भयो भने देश बर्बाद हुन्छ” भन्छन्। अर्काथरीले “संसारभर अब चार दिन मात्र काम हुन्छ” भन्छन्। दुवै दाबी अपुरा छन्। संसारका धेरै देशले छोटो कार्यसप्ताह परीक्षण गरेका छन्, तर सबैले राष्ट्रिय रूपमा तीन दिन बिदा लागू गरेका छैनन्। त्यस्तै नेपालमा दुई दिन बिदा लागू हुँदैमा देशको सेवा प्रवाह अनिवार्य रूपमा बिग्रिन्छ भन्ने पनि प्रमाणित कुरा होइन। बिग्रिने वा सुध्रिने कुरा कार्यान्वयन, व्यवस्थापन र जवाफदेहितामा निर्भर हुन्छ।

दुई दिन बिदाको बहसमा महिलाको अदृश्य श्रम र सामाजिक प्रजनन् कार्य पनि जोडिनुपर्छ। कार्यालयबाट फर्केपछि घरको खाना, सरसफाइ, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको हेरचाहको ठूलो जिम्मेवारी अझै पनि महिलामाथि बढी पर्छ। यदि दुई दिन बिदाले पुरुषलाई आराम र महिलालाई थप घरेलु काम मात्र दिने हो भने यो न्यायपूर्ण व्यवस्था हुँदैन। त्यसैले काम–जीवन सन्तुलनको बहससँग लैङ्गिक समानता, अभिभावकीय बिदा, बाल हेरचाह सुविधा र घरभित्रको श्रम बाँडफाँट पनि जोडिनुपर्छ।

निष्कर्ष

अब हामीलाई भावनात्मक बहस होइन, प्रमाणमा आधारित नीति चाहिन्छ। सरकारले कम्तीमा एक वर्षको व्यवस्थित समीक्षा प्रणाली बनाउनुपर्छ। कुन कार्यालयमा नागरिकको भीड बढ्यो, कुन सेवामा ढिलाइ भयो, कुन डिजिटल सेवा प्रभावकारी भयो, कर्मचारीको उपस्थितिमा के परिवर्तन आयो, इन्धन र प्रशासनिक खर्चमा कति असर पर्‍यो, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्‍यो- यी सबै मापन गर्नुपर्छ। यदि कमजोरी देखिन्छ भने मोडेल सुधार्नुपर्छ, तुरुन्तै खारेज होइन। नीति ल्याउने, विरोध भएपछि हटाउने र फेरि केही वर्षपछि दोहोर्‍याउने शैलीले राज्यको विश्वसनीयता घटाउँछ।

दुई दिन बिदा नेपालका लागि अन्तिम लक्ष्य होइन; यो कामलाई मानवीय बनाउने सुरुआत हो। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, ओभरटाइमको उचित भुक्तानी, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल र असङ्गठित श्रमिकको संरक्षण हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै छोटो कार्यसप्ताह, लचिलो समय, हाइब्रिड वर्क, परिणाममुखी मूल्याङ्कन र चार दिन काम जस्ता उन्नत मोडेलमा बहस गर्न सकिन्छ।

हेमार्केटले संसारलाई दिएको प्रश्न आज पनि जिउँदैछ- मानिस कामका लागि हो कि काम मानिसका लागि ? हामीले अब यो प्रश्नको इमानदार जवाफ खोज्नुपर्छ। दुई दिन बिदा धेरै होइन; यदि सही ढङ्गले लागू गरियो भने यो कर्मचारीको आराम, नागरिक सेवाको आधुनिकीकरण, इन्धन बचत, आन्तरिक पर्यटन, पारिवारिक जीवन र मानसिक स्वास्थ्यलाई जोड्ने सुधार हुन सक्छ। समस्या बिदामा होइन, कमजोर व्यवस्थापनमा हो। अब हामीले बिदाको विरोध होइन, काम गर्ने संस्कार र सेवा दिने प्रणाली सुधार्ने साहस गर्नुपर्छ।

(जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ क्यासेलमा श्रम नीति र भूराजनीतीकरण विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत लेखकले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट दिगो विकासमा स्नातकोत्तर गरेकी छन्।)