News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रतिनिधिसभाको बैठकले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई स्वीकृत गरेको छ ।
- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सो अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकि थिइन् ।
- संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरण नभएमा यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
५ असार, काठमाडौं । सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला यो विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा पेस भएको थियो ।
तर सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस् भनेर प्रस्तावल राखेका थिए ।
तर यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेन ।
त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई स्वीकृत गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखिन् ।
जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको छ ।
यो सँगै अब सरकारलाई सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ ।
६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणिकरण भएर ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अर्थात् २८ वैशाखदेखि ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा आएर, पास भएर र राष्ट्रपति कहाँ पुगेर ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा, अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र प्रचलित ऐनमा भएका संशोधित प्रावधानहरू स्वत: निष्क्रिय हुन्छ ।
प्रतिक्रिया 4