कर्णाली कानून विद्यार्थी समाजले गरायो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पुनर्विचारको बहस

६ असार,काठमाडौं । कानून अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुकाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पुनर्विचारका लागि बसह चलाएका छन् । कर्णाली कानून विद्यार्थी समाजका आयोजनामा शनिबार काठमाडौंमा विज्ञहरुसहित राउण्ड टेबल बहस गरिएको हो ।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीयतामा जाँदा केही सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा केही समस्या देखिएको बताए ।

नयाँ संरचना निर्माण हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सीति अधिकार मात्रै दिइएको र त्यही पनि कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा निराशा आएको शाहीले बताए ।

स्रोत केन्द्रमै हुने, संघ बजेट नहुने,कर्मचारी नहुने हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँदै उनले विद्यमान संविधान कार्यान्वयन नै हुन नसकेको गुसानो गरे ।

सीमित अधिकार दिएर त्यसैलाई पनि कार्यान्वयन गर्न नदिंदा अहिले संघीयता नै ठीक थिएन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीको प्रथम मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शाहीले प्रदेश र स्थानीय सरकालाई रोयल्टीसमेत नदिएर वञ्चित गरिएको बताए ।

निर्वाचन क्षेत्र बढाउनु पर्ने सन्दर्भमा भने उनले सांसद संख्या मात्रै बढाएर नहुने बताए । अहिले वैचारिक एकता र आत्मगत रुपमा बलियो भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला भएको उनको भनाइ छ । ‘सांसद कम भएर काम नहुने होइन । अधिकार चाहिएको हो ’, उनले थपे, ‘पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, लगानीमैत्री नीति, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्नु जरुरी छ ।’

उनले प्रदेशहरुलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य भूगोलविद् माधव अधिकारीले ५० प्रतिशत जनसंख्या र ५० प्रतिशत भूगोललाई आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्दा नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुने बताए ।

यसअघि ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो । जसअनुसार एउटै जिल्ला काठमाडौंमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र बने । ठूलो भूगोल भएका जिल्लामा एउटामात्रै क्षेत्र रहे ।

उनले आयोगमा रहेका काम गर्दाको स्मरण गर्दै छोटो समयका कारण पनि क्षेत्र निर्धारणमा केही समस्याहरु देखिएको बताए । उनले अब नयाँ क्षेत्र निर्धारण गर्ने बेला भइसकेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा संविधानका अध्येता आलोक पोखरेलले संविधान कानुनी र राजनीतिक दस्तावेज मात्रै नभई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दस्तावेज भएको बताए । संविधान संशोधन गर्न ढिला भइसकेको बताउँदै उनले अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई संघको नियन्त्रणबाट खुकुलो बनाउनुपर्ने बताए । निर्वाचन क्षेत्र पनि पुनर्विचार गर्ने बेला भइसकेको उनको भनाइ छ ।

अर्का विज्ञ, जनसंख्याविद् उद्धव सिग्देलले नेपालको विद्यमान संविधान इतिहासलाई गाली गरेर सुरु गरिएको बताउँदै सुरुमा यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

कर्णाली फरक भूगोल भएकोले त्यसअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने पर्नेमा सिग्देलले जोड दिए । अहिले कर्णाली स्रोतसाधनबाट वञ्चित भएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि भूगोललाई विभेद नहुने गरी पुनर्संरचना गरिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सुशासन र विकास विश्लेषक हरिहर न्यौपानेले ‘निर्वाचन क्षेत्र पुनरविचार : संसदको कुनामा कर्णाली’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कर्णाली कानून विद्यार्थी समाजकी अध्यक्ष रेखा मल्लको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार मस्त केसीले गरेका थिए ।