+
+
Shares

जापानले गर्‍यो भिसा शुल्कमा उच्च वृद्धि

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ६ गते १४:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जापान सरकारले ४८ वर्षपछि आगामी १ जुलाईदेखि लागू हुने गरी भिसा शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ ।
  • नयाँ व्यवस्थाअनुसार सिङ्गल–इन्ट्री भिसा शुल्क १५,००० येन र मल्टिपल–इन्ट्री भिसा शुल्क ३०,००० येन पुर्‍याइनेछ ।
  • यो शुल्क वृद्धिबाट प्राप्त अतिरिक्त राजस्व विदेशी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र जापानी भाषा कार्यक्रम विस्तारमा खर्च गरिनेछ ।

६ असार, काठमाडौं । जापानले भिसा शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ। ४८ वर्षपछि भिसा शुल्क संशोधन गर्ने निर्णय बुधबार जापान सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो । सन् १९७८ यता भिसा शुल्कमा कुनै परिवर्तन गरिएको थिएन ।

कति बढ्यो भिसा शुल्क ?

जापान टाइम्सका अनुसार, भिसा शुल्क बढाएर सिङ्गल-इन्ट्री भिसाका लागि हालको ३,००० येनबाट बढाएर १५,००० येन पुर्‍याइने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

त्यस्तै, मल्टिपल-इन्ट्री भिसाका हालको शुल्क ६,००० येनबाट बढाएर ३०,००० येन बनाइनेछ।

यो नयाँ शुल्क जुलाई १ वा त्यसपछि पेस गरिएका आवेदनहरूमा लागू हुनेछ।

विदेशमन्त्री तोसिमित्सु मोतेगीले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हालको भिसा शुल्क सन् १९७८ मा तोकिएको थियो। हामीले त्यसयताको मुद्रास्फीति (महँगी) र विनिमय दरको उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न भर्खरै यसमा संशोधन गरेका छौँ।’

उनले थपे, ‘विभिन्न पक्षहरूको सावधानीपूर्वक अध्ययन गरेर हामीले यो निर्णय लिएका हौँ, र यसले यहाँ आउने पर्यटकहरूमा तत्काल कुनै असर पर्नेछ भन्ने हामीलाई लाग्दैन।’

यसअघि नेपालबाट जापानको भिसाका लागि ३ हजार येन अर्थात् नेपाली रुपैयाँ २८५० लाग्नेमा अब १२ हजार येन बढाएर १४ हजार २५० पुर्‍याइएको छ । यो झण्डै ५ गुणा वृद्धि हो ।

त्यस्तै मल्टिपल इन्ट्री भिसाका लागि २४ हजार येन अर्थात् २२ हजार ८०० बढाएर २८ हजार ५०० पुर्‍याइएको छ ।

आवासीय शुल्कहरूमा पनि भारी वृद्धि

गत महिना जापानको माथिल्लो सदनले विदेशी नागरिकहरूको भिसा सम्बन्धी शुल्क हालको भन्दा ३० गुणासम्म बढाउने विधेयक पारित गरेको थियो । यो विधेयक अप्रिलमै तल्लो सदनबाट पारित भइसकेको थियो ।

विधेयक प्रमाणीकरण हुनुअघि, बसोबासको हैसियत परिवर्तन गर्न, बसाइको अवधि लम्ब्याउन र स्थायी बसोबास आवेदनका लागि कानुनी अधिकतम सीमा १०,००० येन (करिब ६३ डलर) थियो। नयाँ संशोधनअन्तर्गत यी कानुनी सीमाहरूलाई बढाएर क्रमशः १,००,००० येन र ३,००,००० येन पुर्‍याइएको छ।

यसै संशोधित ढाँचा र नयाँ कानुनी सीमाभित्र रहेर मन्त्रिपरिषद्ले वास्तविक शुल्क तोक्ने बताइएको छ । बसोबासको हैसियत परिवर्तन र बसाइको अवधि थप गर्ने शुल्कलाई हालको ५,५०० देखि ६,००० येनबाट बढाएर १०,००० देखि ७०,००० येनको बीचमा पुर्‍याउने सरकारको प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, स्थायी बसोबास आवेदनको शुल्क १०,००० येनबाट बढाएर २,००,००० येन पुर्‍याइनेछ।

सरकारले सन् २०२७ मार्च ३१ मा समाप्त हुने आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यअघि नै यी परिवर्तनहरू लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

राजस्वको प्रयोग कहाँ हुनेछ?

सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा जापानको विदेशी जनसङ्ख्या ४१ लाख ३० हजार पुगेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। यो शुल्क वृद्धिबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त राजस्वलाई सरकारले बढ्दो विदेशी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रशासनिक खर्च धान्न र जापानी भाषाका कार्यक्रमहरू विस्तार गर्न उपयोग गर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै, भिसा अवधि सकिएर पनि अवैध रूपमा बस्नेहरू विरुद्धका कदमहरूलाई बलियो बनाउन पनि यो रकम खर्चिने जापान सरकारले बताएको छ ।

पश्चिमी देशहरूलाई पछ्याउँदै जापान

जापानले एउटा मजबुत अध्यागमन प्रणाली निर्माण गर्नका लागि आफ्ना भिसा र बसोबास सम्बन्धी शुल्कहरूलाई पश्चिमी देशहरूसँग दाँज्नुपर्ने भन्दै यस शुल्क वृद्धिको बचाउ गरेको छ।

उदाहरणका लागि, भिसा नवीकरण शुल्क अमेरिकामा करिब ४२० देखि ४७० डलर र जर्मनीमा ९३ युरो (१०७ डलर) देखि ९८ युरोसम्म लाग्ने गर्छ।

(जापान टाइम्सको सहयोगमा)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?