पासपोर्ट खरिद प्रकरण : कोमाथि कस्तो आरोप ?

८ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासपोर्ट खरिदको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल सहित १८ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दा दायर भएकाहरुमा अर्याल मातहतका कर्मचारीहरु, ठेकेदार कम्पनी र तिनका विदेशी अधिकारी अनि दुई नेपाली एजेन्ट छन् । अख्तियारले पासपोर्ट खरिदमा १० अर्ब १३ करोड रुपैंया भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको छ ।

यो बहुचर्चित प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा राणाको पनि नाम मुछिएको थियो । उनको भूमिकाबारे केही उल्लेख नगरेको अख्तियारले आफ्नो निर्णयमा ‘पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत कर्मचारीहरुमाथि छुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्ने’ भनी निर्णय गरेको छ ।

अख्तियारले महानिर्देशक अर्याल सहित राहदानी विभागकै आईटी निर्देशक सुनिल कुमार केसी, शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशकहरु रविन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, कम्प्यूटर इञ्जिनियर विपिन प्रसाई, शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका कानून उपसचिव राजाराम दाहाल, पुस्करराज नेपाल र लेखा उपसचिव भेष प्रसाद भुर्तेलमाथि मुद्दा चलाएको हो । उनीहरूमाथि १० अर्ब १३ करोड रुपैंयाको विगो मागदाबी छ ।

अख्तियारले पासपोर्ट छपाईको ठेक्का पाएको कम्पनी म्यूलबैर र त्यसका दुई विदेशी प्रतिनिधि र नेपाली एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्लमाथि एक अर्ब ९० करोड विगो मागदाबी गरेको छ ।

ठेक्का पाउने अर्को कम्पनी भेरिडोज, त्यसका दुई विदेशी प्रतिनिधि र नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापालाई आठ अर्ब २२ करोड रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।

दुई कम्पनी र राहदानी विभागका कर्मचारीहरूको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको आरोप छ । बोलपत्रका शर्त परिवर्तन गराएको, स्वीकृत भइसकेको शर्त र मापदण्ड विपरीत टेण्डरको मूल्यांकन गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

कानुन विपरीत प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन गरी गलत निर्णय गरेको भनी अख्तियारले उनीहरुमाथि त्यसक्रममा ठेकेदारलाई आंशिक भुक्तानी समेत दिएको आरोप लगाएको छ ।

गतसाता प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सल्लाहकार समूहले अख्तियारका प्रमुख प्रेम कुमार राई सहित सबै पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर पासपोर्ट ठेक्काको अनियमितताबारे सोधपुछ र छलफल गरेको थियो ।

त्यसक्रममा राहदानी विभागका पदाधिकारीहरुमाथि समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोधपुछ भएको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह समयमा अनुसन्धान नसकेको भन्दै अख्तियारका पदाधिकारीमाथि आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल लगायतका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेरै अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको थियो ।