सुस्तावासीको गुनासो : सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आतंकित छौं

१४ असार,बुटवल । दशकौंदेखि सीमा विवाद, नागरिकताविहीनता र राज्यको बेवास्ता सहँदै आएका नवलपरासीको सुस्तावासीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट आफूहरू आतंकित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको संसद्‍मा आएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न परिस्थितिले थप असुरक्षा बढाएको भन्दै सुस्ता बचाउ अभियान र सुस्ता बचाउ युवा अभियानले सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेका छन् ।

बुटवलमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले आफ्ना मागहरू सरकारलाई जानकारी गराउने प्रयास गरे पनि सरकार पक्षबाट बेवास्ता भएपछि माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्न एक दुई दिनमै काठमाण्डौ जान लागेको सुस्ताका अगुवा मुन्ना खाँले बताए ।

भारतले सुस्तामा निकै धेरै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरे पनि नेपाल सरकारले फिर्ता ल्याउन बेवास्ता गरेको खाँले बताए ।

सुस्ताका करिब १२० परिवारका नागरिकको नागरिकता नभएको र नागरिकता नभएकै कारण भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न सजिलो भएको बताए ।

आफूहरूसँग नेपाली नागरिकता नहुँदा भारतीय पक्षको अतिक्रमण बिरुद्ध बोल्न र प्रतिवाद गर्न कठिन भएको खाँले गुनासो गरे ।

‘नागरिकता नहुँदा हामी न नेपाली हुन सकेनौं अनि भारतियले तिमीहरू नेपाली होइन पाकिस्तानी हुन सक्छौ सम्म भन्ने आरोप लगाउँछन्, त्यस्तो भन्दा पनि चुप लागेर सहेर बस्नु परेको छ,’ अर्का सुस्तावासी अब्दुल अन्सारीले भने, ‘४० वर्षदेखि बसोबास गरेका नागरिकलाई सरकारले नागरिकता नदिँदा भारतलाई नेपाली भूमि मिच्न र विरोधलाई दबाउन सजिलो भएको छ ।’

गत २९ जेठमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) नेपालतर्फको सुस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरी स्थानीयवासीलाई त्रसित बनाएको घटनाको निन्दा गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि भइरहेको हस्तक्षेप तत्काल रोक्न सुस्ता बचाउ अभियानका कार्यबाहक अध्यक्ष आदम खाँले बताए।

‘नयाँ सरकार गठनसँगै सात दशकदेखि समाधान हुन नसकेको सुस्ताको सीमा समस्या अन्त्य हुने आशा गरिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले सुस्ताबासीलाई पुनः पुरानै चिन्ता, अन्योल र असुरक्षामा धकेलेको छ,’ खाँले भने ।

नागरिकता नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा तथा रोजगारी जस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको सुस्ता गाउँपालिका -५ का बाबु खाँले बताए ।

सुस्ताबासीलाई तत्काल नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन र वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण गर्न उनले माग गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा आधिकारिक अभिलेख र तथ्य अध्ययन नगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन हाम्रो माग छ,’ उनले भने, ‘संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नारायणी नदी कटान नियन्त्रणका लागि भइरहेको ग्याबिन जाली निर्माणको करिब १३२ मिटर क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ।’

त्यस्तै भारतीय वन विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै नारायणी नदीतर्फ तारबार निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबारे नेपाल सरकारले कुनै प्रभावकारी प्रतिक्रिया नजनाएको बताए । यसले सीमा सुरक्षाप्रति राज्यको उदासीनता झन् प्रष्ट भएको अभियानको भनाइ छ।

सरकारी अभिलेखअनुसार करिब ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर नेपाली भूमि रहेको सुस्तामा अहिले करिब ७ हजार हेक्टर मात्रै नेपालीको भोगचलनमा रहेको सुस्ता बचाउ युवा अभियानका योगेन्द्र गौतमले बताए ।

‘नेपालको ठूलो भूभाग भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीको नियन्त्रण, अतिक्रमण तथा विवादमा छ,’ उनले भने ।

सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जैसवालले सुस्ताको समस्या नयाँ नभएको उल्लेख गर्दै २०६३ सालदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई तथा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लगायत शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको उनले बताए ।

अभियानले सरकारसमक्ष नेपालको भूमि अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल, सुस्ताjfसीलाई तत्काल नागरिकता वितरण, भोगचलनको जग्गाको नापजाँच गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने, सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षा–स्वास्थ्य–सडक–सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा सीमा सम्बन्धी विषयमा आधिकारिक तथ्यका आधारमा मात्रै सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग अघि सारेको छ।

सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष आदम खाँ र सुस्ता बचाउ युवा अभियानका अध्यक्ष योगेन्द्र गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय सीमा रक्षा, सुस्ता भूभागको सीमा विवादको स्थायी समाधान र सुस्ताबासीको अस्तित्व जोगाउन नेपाल सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल ठोस कदम चाल्न अभियानले माग गरेको छ ।

सुस्ताjfसीका मागहरू सम्बोधन नभए आफ्नो हक, अधिकार र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने प्रवक्ता जैसवालले चेतावनी दिएका छन्।

सुस्ताको सीमा विवाद दशकौँदेखि नेपालको संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको छ। तर राजनीतिक नेतृत्वका बारम्बारका प्रतिबद्धताका बाबजुद स्थायी समाधान हुन नसक्दा स्थानीय बासिन्दाले नागरिकता, सुरक्षा र विकासका आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित रहनुपरेको गुनासो दोहोरिँदै आएको छ।