पुराना उजुरी नटुङ्ग्याउने म्यानपावरको लाइसेन्स नवीकरणमा विभागको कडाइ

१६ असार, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिकका पुराना उजुरी तथा निवेदन लामो समयसम्म समाधान नगर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणमा कडाइ गर्न थालेको छ । विभागले अब प्रमाण पुगेका उजुरीहरू फस्र्यौट नगरेसम्म सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।

विभागले गत जेठ २१ गते सूचना जारी गर्दै सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई विचाराधीन उजुरी तथा निवेदनहरू यथाशीघ्र टुंग्याउन आग्रह गरेको थियो । श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राख्दै उजुरी समाधानमा सक्रिय हुन निर्देशन दिँदै विभागले अटेर गर्ने कम्पनीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३६ र ५७ अनुसार कानुनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी समेत दिएको थियो ।

विभागका अनुसार उजुरी तथा निवेदनको उचित सम्बोधन गरी पीडित श्रमिकको समस्या समाधान गर्नु इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आधारभूत जिम्मेवारी हो । तर पटक–पटक पत्राचार र निर्देशन दिँदा पनि कतिपय कम्पनीले उजुरी समाधानमा चासो नदेखाएको भन्दै विभागले नवीकरण प्रक्रियासँग त्यसलाई जोडेर कडाइ सुरु गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३६ अनुसार रोजगारदाताले सम्झौताअनुसार रोजगारी उपलब्ध नगराएमा कामदार वा उनका प्रतिनिधिले विभागमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । आवश्यक अनुसन्धानपछि उजुरी प्रमाणित भए विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यहोरेको सम्पूर्ण खर्च क्षतिपूर्ति दिन आदेश गर्न सक्छ ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ५७ ले ऐनविपरीत कार्य गर्ने संस्था वा इजाजतपत्रवालाको जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । कसुर गर्ने व्यक्ति पहिचान हुन नसकेमा संस्थाको प्रमुख जिम्मेवार हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

विभागले भने सबै उजुरी फस्र्यौट गर्नुपर्ने नभई प्रमाण पुगेका उजुरीहरू अनिवार्य रूपमा समाधान हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रमाणित उजुरी कायम रहँदासम्म इजाजतपत्र नवीकरण नहुने विभागको अडान छ ।

असार महिनाभित्र सबै म्यानपावर कम्पनीले इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले यसपटक कम्पनीले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गरेको छ वा छैन भन्ने विषयलाई विशेष रूपमा मूल्यांकन गरिने विभागको भनाइ छ । यसबाट म्यानपावर कम्पनीहरूलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य रहेको विभागले जनाएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने विभागको निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले उजुरी समाधान व्यवसायीको कानुनी र नैतिक दायित्व भए पनि त्यसलाई लाइसेन्स नवीकरणसँग अनिवार्य रूपमा जोड्नु व्यवहारिक नभएको बताए ।

उनले कतिपय उजुरी व्यवहारिक कारणले लामो समयसम्म टुंगिन नसक्ने अवस्था हुने उल्लेख गरे । ‘धेरै श्रमिकले उजुरी दिएपछि केही समयमै पुनः अर्को देश रोजगारीमा जान्छन्। त्यसपछि उजुरी विभागमै विचाराधीन रहन्छ । यस्ता अवस्थालाई पनि विभागले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

खत्रीले विगतमा पनि सरकार र व्यवसायीबीच उजुरी व्यवस्थापनका विषयमा सहमति भएको स्मरण गराउँदै लामो समयदेखि विचाराधीन वा तामेलीमा रहेका उजुरीलाई विधिसम्मत रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुनभन्दा बाहिर गएर नवीकरण रोक्ने निर्णय व्यवसायीमाथिको अनावश्यक बन्देज हुन सक्ने भन्दै उजुरीको प्रकृति हेरेर निर्णय गर्न विभागलाई आग्रह गरे ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समेत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र श्रमिकमैत्री बनाउन उजुरी समाधान नगर्ने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरणमा कडाइ गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्री रामजी यादवले नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षण सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै श्रमिकको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कुनै पनि पक्षलाई छुट नदिइने बताएका छन् । उनका अनुसार सुशासन, जवाफदेहिता र श्रमिक हितलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयले सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ ।

विभागमा हाल ४० हजार भन्दा बढी मुद्दाहरू थन्किएर बसेका छन् । ती उजुरीको फस्र्यौटलाई समेत विभागले प्राथमिकतामा राखेको छ । विभागले करिब २५ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी हजारौँ मुद्दा तथा अनुसन्धान फाइलको खोजी, व्यवस्थापन र डिजिटलाइजेसनलाई पनि तीव्रता दिएको छ ।