पुनर्संरचना बहसमा सरकारी थिङ्क ट्याङ्क : किन हुनुपर्छ स्वायत्त ?

नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह (थिङ्क ट्याङ्क) को रूपमा स्थापित ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ अझै पनि शैशवावस्थामै छ। नीतिगत मामिलाका बहुआयामिक क्षेत्रमा सरकारलाई सप्रमाण सुझाव सिफारिस गर्ने कार्यादेश प्राप्त प्रतिष्ठान संस्थागत विकासको प्रतीक्षामा छ। प्राप्त कार्यादेशअन्तर्गत स्थापनाको छोटो अवधिमा नीति अनुसन्धानको क्षेत्रमा एक तहको रूपान्तरण ल्याउन प्रतिष्ठान सफल भएको छ।

प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीतिका विषयमा सिर्जना गरेको बहसले सिंहदरबारदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म र निजी क्षेत्रका थिङ्क ट्याङ्कदेखि सञ्चारमाध्यमसम्ममा नीति-बहसको माहोल सिर्जना गरेको छ। तर, सरकारी थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा प्रतिष्ठान र यसका अनुसन्धानलाई राज्य स्वयंले कसरी उपयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयमा भने बृहत् बहस र छलफल आवश्यक छ।

थिङ्क ट्याङ्क भन्ने शब्दले मूलतः ‘सरकारले अवलम्बन गरेका र गर्नुपर्ने आन्तरिक र बाह्य दुवै तहका सार्वजनिक नीतिका विषयमा अनिर्देशित र स्वतन्त्र बहस, छलफल र चिन्तन गर्ने मञ्च हो’ भन्ने चित्र यो पङ्क्तिकारको मानसपटलमा स्वतः सिर्जना गर्दछ। शब्दले सिर्जना गर्ने यो मानसचित्र पङ्क्तिकार स्वयं आधा दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाल सरकारको थिङ्क ट्याङ्क (नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान) मा आबद्ध भएर कार्यसम्पादन गरिरहँदा आर्जित अनुभव र बुझाइको उपज हो।

सिद्धान्ततः थिङ्क ट्याङ्क सरकारको सहयोगी संस्था हो। तर, यसले नीतिगत मामिलामा सरकारको चाहना अनुकूल सुझाव मात्रै पेश गर्दैन; यदि विभिन्न कारणवश सरकारका नीति वा निर्णय कुनै व्यक्ति, समुदाय वा देशको हित विपरीत छन् भने ‘त्यो ठिक छैन’ भनेर सरकारको इच्छा प्रतिकूलका सुझाव पनि सप्रमाण सिफारिस गर्दछ, गर्नुपर्छ। त्यसकारण, सरकारको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा स्थापित ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ नेपाल सरकारकै सहयोगी हात हो र मार्गदर्शक पनि।

यो संस्थाको महत्त्व र कार्य क्षेत्रको बारेमा अझै पनि यदाकदा भ्रम, पूर्वाग्रह र सङ्कीर्णता रहेको देखिन्छ। ‘नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विकास, निर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा शासकीय सुधार क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा नेपाल सरकारले अपनाउने वा अपनाएका विभिन्न नीतिको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गरी गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न २०७५ सालमा विकास समिति ऐन-२०१३ अन्तर्गत सरकारी थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो। यस हिसाबले यसको छुट्टै र विशेष महत्त्व छ।

प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री स्वयं, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, निकाय वा विभागलाई नीतिगत मामिलामा सप्रमाण सुझाव प्रदान गर्दछ। यसले नीति सुधारको क्षेत्रमा मात्रात्मक र गुणात्मक सुधार र रूपान्तरण ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

विकसित मुलुकहरूको ‘थिङ्क ट्याङ्कीय’ अभ्यास, महत्त्व र तिनले पुर्‍याएको योगदानलाई हेर्ने हो भने पनि प्रतिष्ठान सरकारका लागि, अझै विशेषगरी भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि अपरिहार्य संस्था हो। तथापि, स्थापनाको सातौं वसन्त पूरा गरिसक्दा पनि यसको अस्तित्व (?) र पुनर्संरचनाको सवाल भने सदाबहार बहसको विषय बनिरहेको छ।

नेपाल जस्तो उदार लोकतन्त्र भएको मुलुकमा थिङ्क ट्याङ्क प्रतिको सङ्कीर्णता एउटा दुःखद पक्ष हो। प्रतिष्ठानको अस्तित्वकै सवाल र पुनर्संरचनाको सदाबहार, अनावश्यक र अतिरञ्जित बहसले प्रतिष्ठानको संस्थागत विकास र कार्यसम्पादनमा समेत कुनै न कुनै रूपमा असर गरिरहेको छ।

 सदाबहार बहसको शृङ्खला

१. ‘सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ’ (बुँदा नं. १२३, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, आ.व. २०७९/८०)।

२. ‘राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गरी नीति, योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायका रूपमा विकास गरिनेछ। नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाइनेछ’ (बुँदा नं. ३०, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, आ.व. २०८०/८१)।

३. ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको परम्परागत स्वरूपलाई नयाँ युग सुहाउँदो नीति शोध, तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को ढाँचामा लग्नेछौं। … नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पनि पुनर्संरचना गर्नेछौं’ (वाचापत्र-२०८२, रास्वपा)।

४. ‘नीति तथा योजना निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरी अनुसन्धान र अनुगमनमा केन्द्रित सक्षम र विश्वसनीय सार्वजनिक थिङ्क ट्याङ्क तथा ‘राष्ट्रिय नीति शोधशाला’ को रूपमा विकास गरिनेछ’ (बुँदा नं. ९७, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, आ.व. २०८१/८२)।

५. ‘त्यसैगरी, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत राखी सरकारको दीर्घकालीन सोच र नीति निर्माण गर्न सक्षम निकाय बनाउनेछौं’ (बुँदा नं. ३९, बजेट वक्तव्य, आ.व. २०८१/८२)।

(नोट: आ.व. २०८३/८४ भनेर मूल पाठमा उल्लेख गरिएकोलाई आ.व. २०८१/८२ बनाइएको छ, किनकि यो बजेट/नीति तथा कार्यक्रम सोही आर्थिक वर्षको हो।)

पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्तुत बहसको यो शृङ्खलाले के देखाउँछ भने- प्रतिष्ठानले दलको घोषणापत्रदेखि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेट वक्तव्यसम्म महत्त्वका साथ स्थान पाएको छ। नेपाल सरकारको थिङ्क ट्याङ्क नीतिनिर्माताहरूको नजरमा पर्नु असाध्यै राम्रो पक्ष हो।

यस्ता बहस सरकारको थिङ्क ट्याङ्कलाई ऐन मार्फत नै स्वायत्त र अलग अनुसन्धान निकायको रूपमा संस्थागत तथा क्षमता विकास गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। त्यसको विपरीत राज्यको थिङ्क ट्याङ्कको अस्तित्वलाई अन्य संस्थासँग जोडेर ‘यो कि त्यो, यता कि उता’ भन्ने शैलीको बहस हुनु नै दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले संसारभर भइरहेको थिङ्क ट्याङ्कको अभ्यास र महत्त्वलाई नजरअन्दाज गरेको छ।

 अलग संरचना सहित स्वायत्त किन ?

वास्तवमा, ‘थिङ्क ट्याङ्कीय’ अभ्यासलाई जीवन्त राख्नकै लागि पनि सरकारको थिङ्क ट्याङ्क अलग संरचनामा ‘स्वायत्त’ प्रकृतिको हुनुपर्दछ। सरकारको थिङ्क ट्याङ्क नीतिगत विषयमा नेपाल सरकारलाई नै मार्गदर्शन र दिशानिर्देश गर्ने संस्था हो; यसले त्यो हैसियत राख्नुपर्दछ। त्यसकारण, यो कुनै सरकारी संस्थाको शाखा, विभाग वा केन्द्रको रूपमा होइन, अलग संरचनामा रहनुपर्दछ। यसले गर्ने अनुसन्धान अविच्छिन्न रूपमा मुलुकको हितमा हुनुपर्दछ; अनुसन्धान निर्देशित वा शासकको अपेक्षा-पोषित हुनुहुँदैन; सरकार परिवर्तनको प्रतिछायाँ अनुसन्धानमा पर्नुहुन्न। त्यसकारण, थिङ्क ट्याङ्क स्वायत्त प्रकृतिको हुनुपर्दछ।

त्यसो भए किन चाहियो त थिङ्क ट्याङ्क स्वायत्त ? स्वायत्त नहुँदा र हुँदा यसले राज्यलाई के फरक पार्छ ? भन्ने सन्दर्भमा थिङ्क ट्याङ्कीय अनुभव र नेपालको वास्तविकता सहित बुँदागत रूपमा स्पष्ट्याउने प्रयास गरिएको छ:

 क. राज्यलाई दोहोरो मार्गदर्शन गर्न

नीतिगत मामिलामा राज्यलाई दोहोरो मार्गदर्शन वा दिशानिर्देश गर्ने हैसियत स्वायत्त प्रकृतिको थिङ्क ट्याङ्कले मात्रै राख्दछ। नीतिगत मामिलामा सरकारलाई ‘हुन्छ वा हुन्न’ भन्ने सामर्थ्य नै थिङ्क ट्याङ्कले गर्ने दोहोरो मार्गदर्शन हो। राज्यले अख्तियार गर्ने नीतिनिर्माण वा मौजुदा नीति सुधारका लागि आवश्यक प्रमाण सहितको सुझाव उपलब्ध गराएर सरकारलाई सफल पार्न सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सरकारी थिङ्क ट्याङ्कको हो।

त्यसैगरी, कतिपय अवस्थामा गलत सूचना, दबाब, प्रभाव लगायत कारणबाट वा प्रमाणको अभावमा सरकारले समाज र राष्ट्रको हित विपरीतका निर्णय पनि लिन सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा सप्रमाण ‘हुन्न’ भन्न सक्ने संयन्त्र चाहिन्छ। व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो हैसियत अलग संरचना सहितको स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्कले मात्रै राख्न सक्छ।

 ख. ‘संसद् अनुसन्धान सेवा’ विस्तारका लागि

सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सञ्चालन, विकास र समृद्धि लगायतका सन्दर्भमा नीतिगत बहस गर्दा पृष्ठभूमिमा स्वतः व्यवस्थापिका संसद्‌को मानसचित्र सिर्जना हुन्छ। किनकि, व्यवस्थापिका संसद् सरकार गठनका साथै कानून निर्माणको भूमिकामा रहेको हुन्छ।

संसद् मुलुकको हित तथा सार्वजनिक सरोकारका बहुआयामिक विषयसँग जोडिएका कानून निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील संस्था हो। तर नेपालमा यो अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने कुनै पनि निकाय वा संयन्त्र बन्न सकेको छैन।

अमेरिकामा ‘कङ्ग्रेसनल रिसर्च सर्भिस’, बेलायतमा ‘हाउस अफ कमन्स पुस्तकालय’, जापानमा राष्ट्रिय संसद् पुस्तकालय अन्तर्गतको ‘अनुसन्धान तथा विधायिका सन्दर्भ ब्युरो’, चीनमा ‘नेसनल डाटाबेस अफ ल एन्ड रेगुलेसन’, भारतमा ‘पि.आर.एस. विधायिका अनुसन्धान’ ले ती मुलुकका संसद्‌लाई कानून निर्माणमा अनुसन्धानात्मक सहयोग गर्दछन्। नेपालमा यस प्रकारको अभ्यासको अभाव छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ‘संसद् अनुसन्धान सेवा’ एकाइ नै सिर्जना गरेर विधायकहरूलाई सहयोग गर्न र नेपालको विधायिका प्रक्रियालाई परिष्कृत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

 ग. रणनीतिक प्रवक्ताको भूमिका खेल्न

समय र परिस्थिति अनुसार थिङ्क ट्याङ्कहरू सरकारको रणनीतिक प्रवक्ता पनि बन्नुपर्ने हुन सक्छ। समय र सन्दर्भ सधैं समान रहँदैन। कतिपय अवस्थामा आन्तरिक र बाह्य दुवै मामिलामा सरकारले नयाँ नीति अवलम्बन गर्नुपूर्व परीक्षण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकार स्वयं वा सरकारी निकायहरूले सरकारको धारणा परीक्षणका लागि सार्वजनिक गर्दा परिस्थिति प्रत्युत्पादक पनि बन्न सक्छ।

कतिपय सन्दर्भमा प्रतिष्ठान जस्तो स्वायत्त प्रकृतिको सरकारी थिङ्क ट्याङ्क बाह्य परीक्षणका लागि सरकारको अघोषित प्रवक्ता जस्तो बन्ने अभ्यास रणनीतिक रूपमा सरकारका लागि उपयोगी साबित हुन सक्छ। आन्तरिक वा बाह्य शक्तिका स्वार्थ जोडिने विषयमा थिङ्क ट्याङ्कले सिर्जना गर्ने बहसले राज्यलाई रणनीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ।

 घ. अनुसन्धानमा स्वायत्तता कायम राख्न

सरकार स्थायी संरचना होइन, यो आवधिक प्रकृतिको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा आवधिक सरकारको आयुलाई पनि संसद्‌को अङ्कगणित, आन्तरिक स्वार्थ तथा भूराजनीतिले पार्ने प्रभावको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिरहन आवश्यक छैन, नेपाल यसको प्रयोगशाला नै हो। यो परिदृश्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने भएको हुँदा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आयोगका पदाधिकारीहरू पनि परिवर्तन हुने व्यवस्था छ। पदाधिकारीसँगै प्राथमिकता, दूरदृष्टि र उद्देश्य सबै परिवर्तन हुन्छन्। सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत निरन्तरता टुट्छ, कार्यदिशा बदलिन्छ, यो स्वाभाविकै हो।

यदि प्रतिष्ठान जस्तो सरकारी थिङ्क ट्याङ्कलाई पनि त्यही संरचनाभित्र लैजाने हो भने यसले गर्ने अनुसन्धानमा स्वायत्तता अनपेक्षित बन्न पुग्छ। अनुसन्धान गर्ने संस्था स्वायत्त भएनन् भने अनुसन्धान निर्देशित हुन सक्छन्। निर्देशित अनुसन्धानमा ‘अनुकूल प्रमाणहरू’ जुटाइन्छ। यसलाई अनुसन्धानको भाषामा ‘चेरी पिकिङ’ भनिन्छ। अर्थात्, आफूलाई जे ठिक लागेको छ, त्यसैलाई पुष्ट्याइँ गर्ने खालका मात्रै प्रमाणहरू सङ्कलन गरिन्छ। यसले सत्तालाई क्षणिक लाभ पुर्‍याए तापनि दीर्घकालीन रूपमा हित गर्दैन।

 ङ. नीतिमा रचनात्मक बहसको दायरा बढाउन

नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको सहभागिताले नीतिप्रति स्वामित्व र अपनत्व सिर्जना गर्दछ भने उनीहरूमा निहित ज्ञान र अनुभवको उपयोगले नीति कार्यान्वयनको आधार तयार पार्दछ। यसको व्यावहारिक अभ्यासका लागि नीति-बहसलाई फराकिलो र उदार प्रकृतिको बनाउन आवश्यक हुन्छ। मानिसका पेशा, आस्था, आचरण लगायतका विभिन्न सीमा हुन्छन्। त्यसकारण, विशुद्ध सरकारी निकायमा हुने छलफलमा बहालवाला कर्मचारी वा पदाधिकारीले कतिपय सूचना तथा अनुभव निर्धक्क भएर बाँड्न चाहँदैनन्।

तर तिनै सहभागीहरूले त्यही सूचना तथा अनुभव ‘प्रतिष्ठान जस्तो स्वायत्त प्रकृतिको संस्था’ ले आयोजना गरेको छलफलमा भने निर्धक्क साथ बाँड्न सक्छन्। यो नै स्वायत्त प्रकृतिको थिङ्क ट्याङ्कको सौन्दर्य हो। यस्ता संस्थाको भूमिकाप्रति सबै क्षेत्रका सरोकारवालाले विश्वास पनि गर्दछन्। यसलाई जीवन्त राख्नु भनेकै नीति-बहसलाई जीवन्त र फराकिलो बनाउनु हो।

 च. नीतिमा स्वार्थ समूहको प्रवेश रोक्न

अनुसन्धान आफैंमा लगानी गर्नुपर्ने विषय हो। निजी क्षेत्रका अधिकांश थिङ्क ट्याङ्कले दाताको लगानीमा अनुसन्धान गर्दछन्। अनुसन्धानमा दिइने वित्त (फन्ड) मा दाताको स्वार्थ पनि स्वतः आउँछ नै। यो संसारमा सित्तैंमा कसैले पनि कसैका लागि लगानी गर्दैनन्। दाताहरूले नेपालको नीति निर्माणमा गर्ने लगानीलाई आफ्ना स्वार्थ घुसाउने प्रभावकारी माध्यमको रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् भने नेपालको नीति निर्माणमा पहुँच राख्ने वर्ग यसैमा फसिरहेको छ। ‘वित्त’ ले ‘चित्त’ लाई नराम्ररी कुरूप बनाउँछ।

विगत ७० वर्षको अवधिमा नेपालको नीतिगत मामिलामा दाताले गरिरहेको लगानी यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। नीति सम्बन्धी अनुसन्धान ‘सरकारी कोषबाट सञ्चालित स्वायत्त प्रकृतिको सरकारी थिङ्क ट्याङ्क’ ले गर्दा कुनै पनि स्वार्थ समूह हाबी हुन पाउँदैनन्। नेपालको नीति अनुसन्धान वा नीति निर्माणको समग्र प्रक्रियालाई दाताको वित्त र स्वार्थबाट मुक्त राख्नको लागि पनि सरकारी थिङ्क ट्याङ्कको क्षमता थप विस्तार गर्नु आवश्यक छ।

 छ. संस्थागत स्मरणको भण्डार बनाउन

नीति तथा योजना निर्माण वा भविष्यको खाका कोर्ने सन्दर्भमा संस्थागत स्मरणको ठूलो महत्त्व हुन्छ। संस्थागत स्मरणका सन्दर्भमा मुलुकको केन्द्रीय प्रशासनिक निकायको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि सबै सरकारी निकाय दयनीय अवस्थामा छन्।

गफ जतिसुकै ठूला गरे पनि सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयहरूकै अघिल्लो वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन समेत पाउन नसक्ने अवस्था छ। सार्वजनिक नीतिको विषयमा प्रतिष्ठान राज्यको संस्थागत स्मरणको एक भरपर्दो बृहत् भण्डार बन्न सक्छ, बनाउन आवश्यक छ। अहिले नै पनि यसको पुस्तकालयमा भौतिक र अभौतिक गरी हजारौं नीतिगत दस्तावेजहरू सङ्ग्रहित भइसकेका छन्।

 ज. नीतिनिर्माताको क्षमता विकास गर्न

सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत हामीले तीन तहको सरकारको अभ्यास गरिरहेका छौं। आफू मातहतका ऐन तथा क्षेत्रगत नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह स्वायत्त छन्, र उनीहरूले यसको अभ्यास पनि गरिरहेका छन्। तर, सार्वजनिक नीति तथा नीति निर्माण प्रक्रियाको आधारभूत ज्ञानको अभाव छ, जनशक्तिको पनि अभाव छ।

प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जनशक्तिको विस्तार गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ऐन तथा नीति निर्माणका सन्दर्भमा तालिम, कार्यशाला, गोष्ठी, प्रशिक्षण लगायतका माध्यमद्वारा उनीहरूको क्षमता विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यसले नीति सुधार र योजनाबद्ध विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

 झ. नीति प्रयोगशालालाई जीवन्त बनाउन

नेपालको सन्दर्भमा ‘नीति प्रयोगशाला’ नवीन अभ्यास हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत करिब एक वर्षअगाडि स्थापित नीति प्रयोगशालाले आवश्यक ठानेको नीतिको विषयमा प्रतिष्ठानले सुझाव प्रेषित गर्दै आइरहेको पनि छ। तर, यो नीति प्रयोगशालाको आधारभूत अवधारणाभन्दा फरक ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको छ, जसले नेपालको नीति प्रक्रियाको सुधारमा तात्त्विक रूपान्तरण ल्याउन सक्दैन। विगत एक वर्षको अनुभवले यही भन्छ।

नीति प्रयोगशालाको आधारभूत अवधारणा भनेको ‘नीति निर्माण प्रक्रियामा अनुसन्धानकर्ता, नीतिनिर्माता तथा अभ्यासकर्ता, प्राज्ञिक र सञ्चार क्षेत्र लगायत अन्य सरोकारवालाहरू बीच प्रत्यक्ष संवाद, बहस र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नु’ हो; जसले नीतिलाई तथ्यमा आधारित, व्यावहारिक बनाउँछ र नीतिप्रतिको अपनत्व सिर्जना गर्छ। सरकारी थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा नीति प्रयोगशालालाई प्रतिष्ठानको मातहतमा सञ्चालन गर्ने हो भने यो नीति-बहसको जीवन्त केन्द्र बन्न सक्छ।

 ञ.विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न

यतिबेला स्वयं राज्य र अन्तर्गतका संस्थाप्रति जनविश्वासको खडेरी परेको छ। नीतिगत निरन्तरताको अभावमा संस्थाहरू खेलौना जस्ता बन्न पुग्छन्, जसले राज्यप्रतिको विश्वासमा पहिरो जान्छ। नीतिगत निरन्तरता सार्वजनिक संस्थाहरूको स्थायित्वसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सरकारी थिङ्क ट्याङ्कको अस्तित्व धर्मराइरहँदा राज्यको चरित्रप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो।

प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म चीनको सरकारी थिङ्क ट्याङ्क एन.आई.आई.एस. लगायत मुलुकभित्रकै संसद् सचिवालय, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायत दर्जनौं संस्थासँग सहकार्य सम्झौता गरेर काम गरिरहेको छ। विशेषगरी, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्ने तालिम विशेष महत्त्वको छ।

नीति निर्माण र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरोकारवालाको क्षमताका साथै जनचेतना अभिवृद्धि, जनशक्ति विकास लगायतका क्रियाकलापमा सहकार्य गरिरहेको संस्थाले सेवालाई निरन्तरता दिन सकेन भने स्वयं राज्यप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसामै पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। सार्वजनिक हित गाँसिएका संस्थाहरूको क्षमता विकास गरेर राज्यप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व स्वयं राज्यको पनि हो।

 ट. सौम्य शक्तिको प्रवर्धन गर्न

राज्यका नीतिगत मामिलाका आपसी हितका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खुला बहस तथा छलफल गर्न सरकारी घेराभन्दा पृथक् रहने स्वायत्त प्रकृतिको थिङ्क ट्याङ्क पनि चाहिन्छ। स्वायत्त सरकारी थिङ्क ट्याङ्कले नेपालको हित र स्वार्थ गाँसिएका समसामयिक नीतिगत विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका छलफल, गोष्ठी, कार्यशाला, संवाद लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्छ।

उदाहरणको लागि; सगरमाथा संवाद, लुम्बिनी शान्ति संवाद, हिमालयन तपो संवाद आदि थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा प्रतिष्ठानले गर्न सक्छ। यसप्रकारका संवाद र छलफलले नेपालको सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) को दायरालाई फराकिलो बनाउन ठूलो योगदान गर्छ। बोल्नेको पीठो पनि बिक्ने आजको विश्व व्यवस्थामा नेपालको सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) को प्रवर्धनका लागि राज्यले सरकारी थिङ्क ट्याङ्कलाई उपयोग गर्न सक्छ, गर्न आवश्यक छ।

 ठ. अन्तर-थिङ्क ट्याङ्क सहकार्य गर्न

नीतिगत विषयमा गरिने अनुसन्धानको दायरा असाध्यै बृहत् छ। आजको परनिर्भरताको युगमा आपसी हित जोडिएका देशहरू बीच सहकार्य गर्नुपर्ने दर्जनौं विषयवस्तु छन्। सीमापार अपराध नियन्त्रणदेखि सीमाविहीन साइबर स्पेस, व्यापार तथा लगानी लगायतका विषयमा नीतिगत तहमा राज्यको हित अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा अन्तर-थिङ्क ट्याङ्क सहकार्यको ठूलो महत्त्व हुन्छ। ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान मात्रै होइन, आपसी हितका विषयमा अनुसन्धानमै सहकार्य गर्न सकिन्छ, गर्न आवश्यक छ।

प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारकै अनुमतिमा चीनको सरकारी थिङ्क ट्याङ्क सामाजिक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (सी.ए.एस्.एस्.) अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति राष्ट्रिय संस्थान (एन.आई.आई.एस.) सँग सहकार्य सम्झौता गरी यसप्रकारको अभ्यास पनि गरिरहेको छ। अर्को छिमेकी मुलुक भारतलगायत आपसी हित गाँसिएका अन्य मुलुकहरूसँग पनि अन्तर-थिङ्क ट्याङ्क सहकार्य गर्न आवश्यक छ। यसले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ।

 ड. ‘ट्रयाक–टु’ को रूपमा उपयोग गर्न

राज्यले आफ्नो हितको प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा कूटनीतिका विभिन्न तह र माध्यमहरूको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वविद्यालय तथा स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्कहरू आफैंमा ‘ट्रयाक–टु डिप्लोमेसी’ का उपकरण हुन्। स्वायत्त सरकारी थिङ्क ट्याङ्कको हैसियतमा प्रतिष्ठानलाई कतिपय सन्दर्भमा राज्यले ‘ट्रयाक–टु डिप्लोमेसी’ को औजारको रूपमा उपयोग गर्न सक्छ।

यस्ता थिङ्क ट्याङ्कहरूले अन्तर-थिङ्क ट्याङ्क तहमै पनि आपसी हित र जनचासोका विषयमा बहस तथा छलफल गरेर एकले अर्काको धारणा बुझ्ने, सन्देश प्रवाह गर्ने वा राज्यलाई नीतिगत मामिलामा मार्गदर्शन गर्न सक्दछन्। स्वायत्त प्रकृतिको सरकारी थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा प्रतिष्ठान वैकल्पिक कूटनीतिक मार्गको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ।

बेलाबेलामा पुनर्संरचनाको बहस चल्दै गर्दा पनि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सरकारको सहयोग र साथ पाएर नै यसको अस्तित्व कायमै राख्न सफल भएको छ। अनुसन्धानमा प्राप्त स्वायत्तता र अहस्तक्षेपले यसको ‘थिङ्क ट्याङ्कीय’ साख उँचो भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्क ट्याङ्कले समेत सहकार्यको हात फैलाएका छन्। विश्वासको वातावरण बनेको छ।

दिगो र सन्तुलित विकास, समृद्धि, सुशासन आदिका लागि अनुसन्धान अनिवार्य शर्त हो। हाल गठन आदेशबाट सञ्चालित थिङ्क ट्याङ्कलाई ऐन मार्फत नै अलग संरचना सहित स्वायत्त र सशक्त थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकास गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। स्वायत्त र अलग संरचना चाहिं यसको पहिलो र अकाट्य शर्त हो।

(लेखक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आबद्ध छन्।)