बृद्ध भत्ता नलिन प्रोत्साहन, व्यवसाय गरे सहुलियतमा ऋण

२१ असार, काठमाडौं । सरकारले बुढ्यौली शिक्षा एवं ज्येष्ठ नागरिक साक्षरता अभियान सञ्चालनको तयारी गरेको छ । यस निम्ति ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ले ‘राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति २०८३’ ल्याउँदैछ । यो नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यो नीतिको उद्देश्य ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रको अनुभव र ज्ञानको स्रोतको रूपमा स्थापित गर्नु रहेको छ । साथै सेवा उपलब्धताको विषय पनि छ ।

प्रस्तावित नीतिको बुँदा नम्बर २.७ मा कार्यनीति छ । जसमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकको जीवनलाई स्वस्थ्य, सुरिक्षत, मर्यादित र सम्मानजनक जीवनयापनका लागि परिवार, समाज र राज्यले तीनै तहको सरकार तथा सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।’

यस अन्तर्गत १३ बुँदे नीतिगत विषय छन् ।

चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘शिक्षा मन्त्रालय मार्फत् स्थानीय तहका वडा–वडामा बुढ्यौली शिक्षा एवं ज्येष्ठ नागरिक साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।’

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकाअनुसार यो नीति अन्तर्गत रहेर सरकारले विद्यालयदेखि समुदायसम्म बुढ्यौलीबारे शिक्षा दिँदै गर्दा युवापुस्तालाई समेत ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मानको व्यवहार सिकाउनेछ ।

परिवारलाई वृद्धको हेरचाहबारे अभिमुखीकरण गर्ने, स्वस्थ बुढ्यौली, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण र सक्रिय जीवनशैलीबारे जानकारी दिने यसको उद्देश्य छ ।

उमेर बढ्दै जाँदा हुने परिवर्तनबारे जनचेतना फैलाउने र बुढ्यौली सबैको साझा विषय हो भन्ने अवधारणा स्थापित गर्ने नीति अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

यो अभियान अन्तर्गत रहेर सरकारले वृद्धलाई समाजबाट अलग हुन नदिन उनीहरूलाई डिजिटल साक्षरता, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन सेवा प्रयोगबारे प्रशिक्षित गर्नेछ । प्रविधिकै प्रयोग गरेर सरकारी सेवा लिने तरिकाबारे पनि अवगत गराउने सरकारको लक्ष्य छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई विज्ञमा अवसर

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति २०८३ मार्फत ज्येष्ठ नागरिकलाई विज्ञ सल्लाहकारमा अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

यो नीति अन्तर्गतको कार्यनीतिको पहिलो बुँदामै भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा योग्य, सक्रिय तथा सक्षम ज्येष्ठ नागरिकलाई सल्लाहकार, विषय विज्ञको रूपमा सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवसर दिइनेछ ।’

यो कार्य तीन वटै तहको सरकारबाट हुनेछ । स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी काम गर्ने शाखा गठन हुनेछ । सम्बन्धित प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक हेर्ने शाखा वा महाशाखा गठन गरिनेछ ।

यससम्बन्धी नीतिगत नेतृत्व संघीय सरकारको महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक मन्त्रालय सुरक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ ।

सहयोगी निकायको रुपमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सरोकारवाला संस्था रहनेछन् ।

यसबाहेक पनि ज्येष्ठ नागरिक उत्पादनमा जोडिन चाहे सरकारले सहुलियतमा ऋण दिनेछ ।

कार्यनीतिको बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ, ‘योग्य, सक्रिय तथा सक्षम ज्येष्ठ नागरिकलाई व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

ज्येष्ठ नागरिकले उत्पादन गरेका सामानको बजारीकरणको विषयमा पनि सरकारले सहयोग गर्ने प्रस्तावित नीति छ ।

‘विषय विज्ञताको आधारमा योग्य, सक्रिय तथा सक्षम ज्येष्ठ नागरिकलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा आबद्धता कायम हुने वातावरण निर्माण गरी उनीहरूबाट उत्पादित सामान सहज रूपमा बिक्री वितरण गरिनेछ’ कार्यनीतिको बुँदा नम्बर ३ मा छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउन अत्यावश्यक तथा समयसापेक्ष प्रविधिको ज्ञान, सीप लिन स्थानीय तहमा सिकाई तथा स्रोत केन्द्र सञ्चालन गर्ने विषय पनि कार्यनीतिमा छ ।

भत्ता नलिन प्रोत्साहन

प्रस्तावित राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीतिले बृद्ध भत्ता नलिन प्रोत्साहन गरेको छ ।

कार्यनीतिको बुँदा नम्बर ८ मा भनिएको छ, ‘स्वेच्छाले मासिक भत्ता आवश्यक नपर्ने/नलिने ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वघोषणा गर्ने वातावरण तयार गरी विशेष सम्मान स्वरूप वार्षिक रूपले सार्वजनिक गर्दै लगिनेछ ।’

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग गर्न आह्वान गरेका थिए । १५ जेठमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छाले नलिन आग्रह गर्दै ‘सक्नेले छोडौं, नसक्नेले लिउँ’ भन्ने अभियान अघि बढाइने घोषणा गरेका थिए ।

यसलाई प्रस्तावित राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीतिले अंगीकार गरेको हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप लक्षित, प्रभावकारी र आवश्यक वर्गमै केन्द्रित बनाउन यस्तो नीति लिएको जनाएको छ ।

राज्यबाट उपलब्ध हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकले स्वेच्छाले त्याग गर्दा त्यसबाट बचत हुने स्रोत वास्तवमै आवश्यकता भएका नागरिकसम्म पुर्‍याउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।

यो अभियानले सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषको दिगो व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित र लक्षित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीतिले थप कार्यनीतिहरू पनि अगाडि सारेको छ ।

‘ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समयानकूल पुनरावलोकन गरिनेछ’ कार्यनीतिमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्न सहज र सरल उपयोगको व्यवस्था मिलाईनेछ ।’

कार्यनीतिको बुँदा नम्बर ९ मा अशक्त, असहाय र अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिकको विषय छ । जसमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रदान गर्दा अशक्त, असहाय र अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई घर, टोलमा उपयुक्त घुम्ती सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ ।’

नागरिकता नबनेका कारणले ज्येष्ठ नागरिक सेवा–सुविधाबाट वञ्चित नेपाली ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्थामा सहजिकरण गर्ने विषय पनि यसमा समेटिएको छ ।

वृद्धावस्था व्यवस्थापन स्याहारकर्ता तालिम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी प्रकाशन गर्ने नीति छ ।

‘वृद्धावस्थाको वर्गिकरण गरी स्याहारकर्ता तालिमको लागि आवश्यकता बमोजिमको जनशक्ति तयार गरिनेछ,’अगाडि भनिएको छ, ‘सबै स्थानीय निकायलाई स्याहारकर्ता तालिम सञ्चलन गर्न सहकार्यात्मक वातावरण निर्माण गरी उत्प्रेरित गरिनेछ ।’

जेष्ठ नागरिक नीति