‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि’ स्थगन गर्न इप्पानको माग

२४ असार, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै जारी गरेको ‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ प्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ । इप्पानले उक्त विधिप्रति असहमति जनाउँदै तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको छ ।

इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विधिमा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भावनामा नकारात्मक असर पार्ने, निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने तथा सरकारले अघि सारेको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा समेत असर पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधिमा समावेश गरिएको इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको दक्षता सम्बन्धी प्रावधानले प्रविधिको विकाससँगै विश्व बजारमा उपलब्ध आधुनिक र उच्च दक्षतायुक्त प्रविधिको प्रयोगमा अवरोध सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । टर्बाइनको दक्षता ९१ प्रतिशत, जेनेरेटरको ९७ प्रतिशत र ट्रान्सफर्मरको ९९ प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको इप्पानको दाबी छ ।

यस्तै, क्षमता वृद्धिका क्रममा साबिक विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेखित उपकरणको दक्षताभन्दा फरक मापदण्ड अपनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको भन्दै यसले आयोजनाहरूको व्यवसायिक सुदृढीकरण र क्षमता विस्तारलाई रोक्ने इप्पानले दाबी गरेको छ ।

हाइड्रोलोजी डेटाको व्यवस्थाप्रति पनि इप्पानले आपत्ति जनाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सीएआर विधिलाई मात्र मान्यता दिनु तथा डेटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवद्र्धक र परामर्शदातामाथि थोपर्ने गरी ‘अन्डरटेकिङ’ माग गर्नु न्यायोचित नभएको इप्पानको तर्क छ ।

संस्थाका अनुसार कुनै पनि अध्ययन तथा प्रक्षेपणका लागि एउटै विधिलाई मात्र स्वीकार गर्ने प्रावधानले हाइड्रोलोजी अध्ययनका प्रचलित विधिहरूको विविधिकरणलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

त्यसैगरी, क्षमता वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्थामा न्यूनतम १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमतावृद्धि गर्न नपाइने प्रावधान पनि अव्यवहारिक भएको इप्पानले जनाएको छ । अधिकांश आयोजनामा विस्तृत डिजाइनपछि १० प्रतिशतभित्र मात्रै क्षमता वृद्धि सम्भव हुने अवस्थामा १५ प्रतिशतको न्यूनतम सीमा तोक्नु प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा बाधक हुने संस्थाको भनाइ छ ।

ज्ञापनपत्रमा कुनै आयोजनाले प्राविधिक रूपमा सम्भव रहेको ५ वा १० प्रतिशत क्षमता मात्रै वृद्धि गर्न चाहे पनि रोक लगाइनु प्राकृतिक स्रोतको अपव्यय हुने उल्लेख गरिएको छ । निर्माणाधीन आयोजनामा यस्ता कठोर शर्तहरू लागू गरिएमा धेरै आयोजनाको क्षमता विस्तारको सम्भावना स्थायी रूपमा बन्द हुने र पहिचान भइसकेको अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना गुम्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

इप्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको ९६३ औं बैठकबाट विद्युत् खरिद सम्झौता भएका आयोजनाको २५ प्रतिशतसम्म क्षमता वृद्धि गर्न सकिने निर्णय भएको तथा ९९० औं बैठकले तोकिएका शर्तका आधारमा उक्त सीमासमेत हटाउने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै नयाँ विधि ती निर्णयसँग बाझिने जनाएको छ ।

इप्पानले ‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ तत्काल स्थगन गरी सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेर प्राविधिक तथा व्यावहारिक आधारमा परिमार्जन गरेपछि मात्रै लागु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।