२५ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको बजेटमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका केन्द्रीय नेता सक्रिय भएका छन् ।
पार्टी केन्द्रले विवाद हल गर्न पठाएका कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमालेका लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले धनगढी पुगेर चरणबद्ध छलफल गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले प्रदेशका मुुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूसँग सामूहिक तथा छुुट्टाछुट्टै संवाद गरिरहेका छन् । छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले भने यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नहुने बताएका छन् । कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र अर्थमन्त्री विक्रमसिंह धामी बाहेकका मन्त्रीहरूले समेत बजेट परिमार्जन गर्नुुपर्ने माग गरेका छन् ।
महामन्त्री पौडेलसँगको सामूहिक छलफलमा सहभागी सांसदका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्री बेलबहादुर राना, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावलले पनि बजेट परिमार्जन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
‘मन्त्री स्वयंले सिफारिस गरेका योजना पनि बजेटमा परेका छैनन् । विषयगत मन्त्रालयको योजना मात्रैले हुँदैन भन्ने उहाँहरूको कुरा छ,’ ती सांसदले भने, ‘बजेट सन्तोषजनक नभएकाले परिमार्जन जरुरी रहेको धारणा स्वयं मन्त्रीकै देखियो । ’
सांसदहरूले पनि अहिलेको बजेट हुबहुु पारित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूलाई बजेट संशोधन गरी अघि बढ्नुुपर्ने सुुझाव दिएका हुन् । ‘नियम, कानुनमा बजेट संशोधन गर्न हुँदैन भनेर कहीँ लेखिएको छैन । प्रचलनमा छैन भन्ने मात्र हो,’ अर्का सांसदले भने, ‘त्यस कारण बजेटमा देखिएका कमजोरी परिमार्जन गरी अघि बढ्नुुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
यता, एमालेमा भने बजेट पुनर्लेखनको विषय उठेको छ । संसदीय दलबाट प्रदेशसभामा पेस भएको बजेटमा विषयत मन्त्रालयअनुसार खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेका सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखन अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।
बजेट राजनीतिक दस्तावेज पनि भएकाले यसैलाई प्रदेशसभाबाट पारित गर्दा पार्टी र आम प्रदेशवासीको हितमा नहुने मत एमालेभित्र उठेको छ । ‘हामीले केन्द्रबाट आउनुुभएका नेतालाई प्रष्ट रूपमा पार्टी र प्रदेशको हितमा नभएको बजेट फेल गर्नुपर्छ, पुनर्लेखन गरी कमजोरी सच्याउनु पर्छ भनेका छौँ,’ छलफलमा सहभागी सांसदले भने, ‘उहाँले पार्टी केन्द्रसँग परामर्श गरी निर्णय दिनुहोला ।’
नेता कँडेलले सबै सांसदसँग सामूहिक छलफल गर्नुअघि संसदीय दलका नेता राजेन्द्र संह रावलसहित मन्त्रीहरूसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए ।
प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले पनि अहिलेको अवस्थामा बजेट पारित गर्ने कुरा आत्मघाती हुने कुरा छलफलमा उठेको बताए । उनका अनुसार सबैजसो सांसदले बजेट पुनर्लेखनमा जोड दिएका छन् । छलफलबाट उठेपछि नेता कँडेलले यसबारे पार्टी केन्द्रसँग थप छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने बताएका थिए ।
१ असारमा आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब बराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । सोही कारण २३ दिनपछि मंगलबार मात्र प्रदेशसभामा छलफलका लागि बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू टेबुल गरिएको थियो ।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बुधबार बस्ने गरी प्रदेशसभाको बैठक बोलाएका थिए । तर सरकार पक्ष अनुुपस्थित रहेपछि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया 4