गुप्तचरसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउन माग

२५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लीमा अधिकारीले गुप्तचरसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउन माग गरेकी छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

अधिकारीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्नु वर्तमान राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले आवश्यक र समयसापेक्ष भएको बताइन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा अनुसन्धान विभागलाई कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने अस्थिर अभ्यासले राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार कमजोर बनेको टिप्पणी गरिन् ।

२०८२ असोजमा अध्यादेशमार्फत विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लगिएको र २०८३ वैशाखमा पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत फर्काइएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान भू–राजनीतिक अवस्था, साइबर सुरक्षा, प्रविधिको तीव्र विकास तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तालगायतका चुनौतीका कारण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नु आवश्यक भएको बताइन् ।

अधिकारीले कानुनी रिक्तता हटाउनु प्राविधिक आवश्यकता भए पनि त्यसमै सीमित नरही २१औँ शताब्दीका बहुआयामिक सुरक्षा चुनौतीअनुसार नेपालको गुप्तचर प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

भारत, अमेरिका र बेलायतलगायतका मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य गुप्तचर संयन्त्र छुट्टाछुट्टै रहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरका लागि अलग(अलग निकाय स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले अहिलेको युगमा सूचना र तथ्यांक नै नयाँ शक्ति भएको उल्लेख गर्दै विश्वका गुप्तचर निकायहरू कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर प्रविधि र संकेतमा आधारित सूचना सङ्कलन प्रणाली प्रयोग गरेर अघि बढिरहेका बेला नेपालको अनुसन्धान विभाग भने अझै परम्परागत मानवीय सुराकी प्रणालीमै सीमित रहेको बताइन् ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, गुप्त डिजिटल सञ्जाल र साइबर आक्रमणजस्ता चुनौतीसँग जुध्न आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधारसमेत अभाव रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद अधिकारीले गुप्तचर प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सरकारसँग तीनवटा प्रमुख सुधारको प्रस्तावसमेत अघि सारिन् ।

उनले राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याई विभागभित्र आन्तरिक र बाह्य रणनीतिक ब्युरो स्थापना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

साइबर विज्ञ, तथ्याङ्क विज्ञ तथा कूटनीतिज्ञलाई विशेष व्यवस्थामार्फत सेवामा ल्याउने नीति अपनाउने र संसद्मा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा गुप्तचर समिति गठन गरी विभागलाई थप जवाफदेही बनाउने थप प्रस्ताव रहेका छन् ।

अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, प्रविधिमैत्री र स्वायत्र् संस्थाका रूपमा विकास गर्न सके मात्र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा थप सुदृढ हुने उनको विश्वास छ ।