घुसकाण्डमा दोषी ठहर भएका पूर्वसभासद कार्की एमाले प्रवेश

२५ असार, काठमाडौं । चार लाख रुपैयाँ घुस खाएको आरोपमा दोषी ठहर भएका पूर्वसभासद डोलबहादुर (डिबी) कार्की एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।

पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्कीलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन् ।

एमालेमा प्रवेश गर्नुअघि उनी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को पोलिटब्यूरो सदस्य थिए । कार्की सहित नेकपाका ६ जना नेताहरू एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।

चार लाख रुपैयाँ घुस

एमाले सांसद डिबी कार्की पहिलो संविधानसभाको सभासद् भएका बेला एक व्यक्तिलाई इन्सपेक्टर बनाइदिने भनी चार लाख रुपैयाँ घुस खाएको आरोपमा दोषी ठहर भएका थिए ।

उनले दुई चरणमा चार लाख रुपैयाँ घुस लिएकोमा अदालतले दोस्रो चरणमा लिएको एक लाख रुपैयाँ घुसका लागि मात्रै उनलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो ।

भदौ २०६७ सालमा नेपाल प्रहरीमा इन्टपेक्टर भर्ना चलिरहेको थियो । सभासद डोल बहादुर(डीबी) कार्कीले इन्सपेक्टरको जागिर लगाइदिने भनी दुई जनासँग ५ लाख रुपैयाँ मागेका थिए । त्यसक्रममा डिल भएर उनले उनले ३ लाख लगिसकेका थिए ।

उनीहरूले थप दुई लाख रुपैंया दिने तय भएको थियो, तर मोलमोलाईका क्रममा थप एक लाख रुपैंया मात्रै बुझाए हुने सहमती बन्यो । कार्कीले घुस मागेका व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खबर गरे र रकम सनाखत गरेर कार्कीलाई बुझाए ।

अख्तियारको टोलीले सभासद कार्कीलाई पक्राउ गर्‍यो । एक लाख बरामद भएको थियो । कार्कीसँगै स्वामी ब्रम्हानन्द उदासीन नामले चिनिने हर्कनाथ गौतम पनि पक्राउ परेका थिए ।

चिट पनि बरामद

अख्तियारले खानतलासी गर्दा सभासद कार्कीले ‘अन्तर्वार्ता, आज १० गतेका लागि । मा. डीबी कार्की, एक मात्रै अनुरोध छ, जसरी पनि पास गरिदिन अनुरोध छ’ भनेर लेखिदिएको चिट पनि फेला परेको थियो ।

उनीहरूको कल डिटेल रेकर्डमा पनि बारम्बार सम्पर्क र कुराकानी भएको भेटियो । अख्तियारले कार्कीले लेखेको चिटमा हस्ताक्षर मिल्ने भनेर प्रमाणित समेत भयो ।

मुद्दा दायर भएपछि विशेष अदालतले सभासद् कार्की र उनीसँगै पक्राउ परेका ब्रम्हानन्द उदासीन दुवैलाई ४/४ महिना कैद र एक एक लाख रुपैयाँ जरिवाना जर्‍यो । अनि डिबी कार्की संविधानसभा सदस्य भएकाले थप दुई महिना कैद पनि भयो ।

मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चमा मुद्दा पुग्दा ब्रम्हानन्द दिवंगत भइसकेका थिए । सर्वोच्चले असार, २०७६ मा विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो ।

त्यतिबेला अख्तियारले शुरुमा बुझाएको तीन लाख र पछि बरामद समेत भएको एक लाख गरी सभासद् कार्कीले चार लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लगाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले भने तीन लाख रुपैंया बुझाएको कुनै दसी वा प्रमाण फेला नपरेको भन्दै बरामद भएको एक लाख रुपैयाँलाई नै घुसको बिगो कायम गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले समेत दोषी ठहर गरेकाले पूर्वसभासद कार्कीको मुद्दा अन्तिम भएर बसेको थियो । कुनैपनि तहको जनप्रतिनिधिमूलक तहमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने भएपनि कार्की राजनीतिक क्रियाकलापमा भने संलग्न हुँदै आएका थिए ।