वैदेशिक रोजगारी ठगीका अनुसन्धान प्रहरीले गरी जिल्ला अदालतमै मुद्दा चलाउने प्रस्ताव

२५ असार, काठमाडौं । अनुमति नलिइ वैदेशिक रोजगारीमा पठाएमा वा वैदेशिक रोजगार ठगी गरेमा जिल्लामै प्रहरीले अनुुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ताको प्रस्ताव गरिएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तयार पारेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन मस्यौदामा इजाजतपत्र नलिइ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नाममा ठगी गर्ने घटनाको अनुसन्धान सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गर्ने र मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

हाल यस्ता मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरे पनि अभियोजन भने वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा हुँदै आएको छ । न्यायाधीकरणको फैसलामाथि पुनरावेदनको अधिकार उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रहने व्यवस्था छ ।

तर प्रस्तावित संशोधनमा यस्ता कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ अन्तर्गत समावेश गरी अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट र अभियोजन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार जिल्लास्तरमै विस्तार गर्ने तयारीले विद्यमान न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विशेष अदालतको रूपमा रहेको न्यायाधीकरणको औचित्यमै प्रश्न खडा गर्न सक्ने अधिवक्ता सोम लुइँटेलको भनाइ छ ।

उनका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान गर्ने र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले न्याय निरूपण गर्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा मुद्दालाई अनुसूची–१ अन्तर्गत राखेर प्रहरी र जिल्ला अदालतमा पठाउनु ‘ब्याक टु द प्रहरी’ मोडेलमा फर्किनु हो ।

उनले जिल्ला अदालतमा पुगेपछि वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दाले पाउनुपर्ने प्राथमिकता र गम्भीरता समेत कमजोर हुन सक्ने तर्क गरे । साथै अहिले न्यायाधीकरणमार्फत छिटो टुंगिने प्रक्रिया जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत गरी तीन तहको पुनरावेदन प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा न्याय सम्पादन थप लामो हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दामा अनुसन्धानको अधिकार प्रहरीलाई दिन सकिने भए पनि न्याय निरूपणको जिम्मेवारी भने विशेष संरचनामार्फत नै कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार न्यायाधीकरणलाई प्रदेश वा क्षेत्रीय स्तरसम्म विस्तार गर्ने वा त्यो सम्भव नभए उच्च अदालतभित्र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्न सकिन्छ ।

उनले समस्या न्यायाधीकरणको संरचनामा नभई पहुँचमा रहेको उल्लेख गर्दै सेवाग्राहीको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रस्तावित संशोधनमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थाले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नाममा ठगी गरेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान अघि बढाउने र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालको ऐनको दफा ४३ अनुसार इजाजतपत्र नलिइ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा झुट्टा आश्वासन तथा प्रलोभन देखाई रकम उठाएर विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र ३ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । साथै पीडितबाट असुलिएको रकम र त्यसको ५० प्रतिशत बराबर रकम हर्जानाका रूपमा असुलउपर गर्ने कानुनी प्रावधान पनि छ ।