ऐन लत्याएर श्रम सहचारी नियुक्ति परराष्ट्रमा

२२ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्ने प्रमुख संयन्त्र मानिएको श्रम सहचारी (लेबर अट्याची) लाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाएर परराष्ट्र मन्त्रालय लगिएको छ ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०८३ मार्फत श्रम सहचारीको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको हो । श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका कम्तीमा राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लत्याउँदै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट जारी भएको नियमावलीका आधारमा श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र पठाएको हो ।

श्रम प्रशासन र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई श्रमिकमाथिको गम्भीर खेलबाड भनेका छन् । संसद्बाट बनेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को भावना र व्यवस्था विपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट जारी नियमावली मार्फत श्रम मन्त्रालयको अधिकार कटौती गरिएको उनीहरूको तर्क छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ६८ ले ५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत मुलुकमा श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालय मातहत राजपत्राङ्कित अधिकृतहरू श्रम सहचारीका रूपमा विभिन्न देशमा खटिँदै आएका थिए । तर, नयाँ कार्य विभाजन नियमावलीले उक्त संरचनालाई परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत सारेको हो ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय नभई वैदेशिक रोजगारीको समग्र शासन प्रणालीसँग जोडिएको मुद्दा हो ।

मागपत्र प्रमाणीकरण, म्यानपावर कम्पनी नियमन, श्रम स्वीकृति, श्रमिक उद्धार, क्षतिपूर्ति, गुनासो व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना तथा कल्याणकारी कार्यक्रम सबै श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत सञ्चालन भइरहेका बेला विदेशस्थित श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र अन्तर्गत राख्नु संरचनागत असन्तुलन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार श्रम सहचारीको मुख्य काम कूटनीति होइन, श्रमिकको अधिकार संरक्षण हो । श्रमिकको उद्धार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको विवाद समाधान, जेल तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीको सहयोग, मृत्यु भएका श्रमिकको शव स्वदेश फिर्ता, द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको पहल र श्रमिकलाई परामर्श दिनेजस्ता काम श्रम सहचारीले गर्दै आएका छन् ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयको मूल भूमिका कूटनीतिक सम्बन्ध र प्रोटोकलमा केन्द्रित हुन्छ, तर श्रम सहचारीको काम श्रमिकको श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणसँग जोडिएको हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले श्रम सहचारीलाई श्रम मन्त्रालयकै प्रशासनिक संरचनामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

सरकारको निर्णयविरुद्ध श्रम मन्त्रालयभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सचिवदेखि मन्त्रीसम्मलाई यसबारे ब्रिफिङ गर्दै श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र मातहत लैजान नहुने सुझाव दिएका थिए । तर, उनीहरूको सुझाव बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेको स्रोत बताउँछ ।

ऐनभन्दा माथि नियमावली

कानुनी रूपमा पनि सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ । नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार ऐनभन्दा नियमावली तल्लो तहको कानुन हो । तर, सरकारले संसद्बाट पारित वैदेशिक रोजगार ऐनको भावना बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट जारी नियमावली मार्फत श्रम सहचारी संरचना परिवर्तन गरेको छ ।

श्रम प्रशासनसँग सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार यो कदमले भविष्यमा अन्य कानुनी संरचनामाथि पनि कार्यकारी हस्तक्षेपको जोखिम बढाउन सक्छ ।

कानुनी राज्यको सामान्य सिद्धान्त अनुसार संसद्ले बनाएको ऐनभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद्को नियमावली हुन सक्दैन । ऐन संशोधन वा अर्को ऐनको व्यवस्था नै नगरी सरकारले नियमावलीका भरमा ऐनमा भएको विषय नै परराष्ट्रमा लगेको हो ।

सरकारले संसद्को त्यो सर्वोच्च अधिकारलाई चुनौती दिँदै संकुचित स्वार्थका लागि नियमावली मार्फत श्रम सहचारीलाई परराष्ट्रमा गाभेको छ ।

यसअघि २०७४ को कार्य विभाजन नियमावली ऐन अनुकूल रहे पनि अहिलेको नयाँ नियमावलीले स्थापित कानुनकै धज्जी उडाएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

‘पूर्णरूपमा श्रम केन्द्रित’ सिद्धान्त विपरीत

सरकारले विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा कार्यरत श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको मातहतमा लैजाने तयारी गरेको प्रति श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालले आपत्ति जनाएका छन् । यो कदमले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको हकहित र व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने उनको तर्क छ ।

विज्ञ नेपालले श्रम सहचारीको मुद्दा पूर्णत: ‘कोर लेबर इस्यु’ (मुख्य श्रम मुद्दा) भएकाले यसलाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाएर परराष्ट्रमा लैजानु गलत भएको बताए ।

‘परराष्ट्रको काम कूटनीति गर्ने हो, श्रम व्यवस्थापन गर्ने होइन, लेबर अट्याची कुनै पनि हालतमा परराष्ट्रतिर मिल्दै मिल्दैन,’ उनले भने ।

खाडी मुलुक (कतार, साउदी, यूएई, बहराइन) र मलेसियामा रहेका नेपाली दूतावासहरूको मुख्य काम नै नेपाली श्रमिकको समस्या हेर्ने हो ।

‘कतारमा ४ लाख नेपाली कामदार नहुने हो भने त्यहाँ हाम्रो दूतावासको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो होला,’ उनले भने, ‘जसरी कोलकातामा वाणिज्यदूतको कार्यालय अर्थ अन्तर्गत रहेर परराष्ट्रसँग समन्वय गर्छ, त्यसैगरी श्रम सहचारीले पनि श्रम मन्त्रालयकै मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्छ ।’

विज्ञ नेपालले सरकारको यो कदमलाई ‘स्पेसलाइजेसन’ (विशिष्टीकरण) सिद्धान्त विपरीत रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाएर अन्यत्र लैजानु र अहिले श्रम सहचारीको युनिट नै परराष्ट्रमा गाभ्नुले श्रमिकका मुद्दा कमजोर हुने चिन्ता उनको छ ।

‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले नै विभिन्न निकायबीच अन्तर–मन्त्रालय समन्वय परिकल्पना गरेको छ,’ उनले भने, ‘परराष्ट्रले सबै युनिट आफैंले राख्ने होइन, बरु श्रम मन्त्रालयको युनिटसँग समन्वय गरेर काम गर्ने हो, सबै थोक आफैं गर्छु भन्नु अव्यावहारिक छ ।’

सरकारले सबै अधिकार र निकाय एउटै मन्त्रालय वा केन्द्रमा थुपार्न खोजेको भन्दै यो प्रक्रियाले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा थप जटिलता निम्त्याउने बताए ।

नेपालबाट हरेक वर्ष लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र अधिकांश गुनासो तथा उद्धारका घटना विदेशमै हुने अवस्थामा श्रम सहचारीको भूमिका झन् सुदृढ बनाउनुपर्ने माग हुँदै आएको थियो । तर, सरकारले उल्टै श्रम प्रशासनको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट उक्त संरचना हटाएको छ ।

श्रम सहचारीको संख्या, क्षमता र कार्यसम्पादन बढाउनुको सट्टा संरचनागत रूपमा कमजोर बनाउने निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको हितभन्दा कर्मचारी शक्ति केन्द्रको प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा अहिले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम सर्भे) भइरहेको जनाएको छ । उक्त सर्भेको रिपोर्ट अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

कार्य विभाजन नियमावली अनुसार श्रम सहचारी परराष्ट्र अन्तर्गत परेपछि त्यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे थालेको हो ।