जंगी समाधान होइन, राजनीतिक संवाद मार्फत निकास खोज

कप्तानगन्ज लगायत सुनसरीका क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन भएको छ । सुनसरीकै कोशी ब्यारेज लगायत क्षेत्रमा घर, पसल तोडफोड हुँदा सुरक्षा निकाय प्रभावकारी बन्नुपर्ने जति बन्न सकेको छैन । सतहमा हिन्दू–मुस्लिमको साम्प्रदायिक तनाव देखिए पनि अब घटनाहरूको विकास र क्रमलाई गहिरिएर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

किनभने हामी देख्दैछौं, अहिले सुनसरी कप्तानगन्ज घटनापछि त्यसको असर मोरङ, झापातिर देखिन थालेको छ । बढ्ता असर मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा विस्तारित हुन थालेको छ ।

तर चौथो दिन पुग्दासम्म न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बोलेका छन्, न त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ । प्रधानमन्त्रीको देश बनाउने टोली राज्यको यो अस्तव्यस्तता सम्हाल्न कतै गम्भीर ढंगले लागिरहेको होला, तर त्यो आम जानकारीमा भने आउन सकेन ।

गृहमन्त्री सुधन सानातिना घटनामा समेत आफैं उपस्थित भएर अनुगमन गर्न हिंड्थे । राजमार्ग छेउका साना होटलमा आफैं पसेर छापा हान्ने सुधन सुनसरीमा एकको ज्यान, अनि दर्जनौं घाइते हुँदासम्म देखा परेका छैनन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुनसरी घटनाप्रति संवेदनशीलता देखाउँदै आज मंगलबार निकालेको वक्तव्य छाड्ने हो भने सत्तारुढ पार्टी स्वयं बेखबर देखिन्छ । यसका केही सांसदले त हिंसाकारीलाई उक्साउने सोसल मिडिया स्टाटस लेखेका थिए, जो हाम्रो जानकारीमा छ । पछि तिनले मेटेका छन् ।

अनेक रंग, धर्म र संस्कृतिको मिश्रित रूप हो नेपाली समाज । हामीभित्र अनेक चाड, परम्परा छन् । सहिष्णुताले ओतप्रोत भएर हामीले विगतमा एकअर्काको चाड समेत रमाएर मनाइदिएका छौं । सामाजिक सद्भाव यहाँको राज्यले दिएको देन होइन, जनताले आफैं निर्माण गरेको सांस्कृतिक पूँजी हो ।

त्यसैले तत्काल अमनचैन ल्याउन सेना उतार्नु, प्रहरी खटाउनु राज्यको जिम्मेवारी देखिएला । तर वास्तविक शान्ति तिनले ल्याउने होइनन् । अहिले आपसमा क्रूद्ध देखिएका नागरिकलाई नै शान्त बनाएर तिनैको अगुवाइमा समाज शान्त बनाउनुपर्छ ।

यसका लागि राजनीतिक पहल लिनुपर्छ । पार्टीहरू, नागरिक समाजका अंगहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ । यो कामको अगुवाइ सरकारले गर्नुपर्छ । केवल जंगी समाधान खोजेर हुँदैन ।

अहिले हाम्रो प्रचलन कस्तो बसेको छ भने, केही अन्यथा भयो भने राज्यका नियमित अंगलाई विश्वास नगर्ने, बरु जंगी अड्डातिर देखाइहाल्ने । हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जेनजी आन्दोलनका बेला सेनासँग वार्ता गर्न प्रदर्शनकारीलाई सिफारिस गरेको कुरा आफैंमा राजनीतिक प्रकारको थिएन । यसै पनि मधेशमा केही हिंसा उपद्रव हुन थाल्यो भने त्योभन्दा ठूलो स्केलमा गैरन्यायिक हत्या, राज्यको अति बल प्रयोग आदि हुने गरेको विगत छ । स्थिति सम्हाल्न बल प्रयोग आवश्यक छ, तर त्यो दीर्घकालीन समाधान होइन ।

सुनसरीका घाइते अधिकांशलाई कम्मरतिर गोली लागेको छ । हवाई फायर भनिए पनि कसरी व्यक्ति–व्यक्तिलाई ताकेर हानेको देखियो ? यसको जवाफ राज्यसँग हुनुपर्छ । समाजमा कहिलेकाहीं उकुसमुकुस विस्फोट हुन्छन्, तर सम्हाल्ने ताकत देखाउनुपर्छ ।

मधेश आन्दोलनका बेला बल प्रयोगको उत्कर्ष देखिएको थियो । मधेशमा गैरन्यायिक हत्याको शृंखला रचेर फुली बढाउने अधिकारीहरू पनि त्यसबेला देखा परे । जेनजी आन्दोलन होस् या २०८१ चैत १५ को राजावादी संघर्ष, राज्यको सुरक्षा रणनीतिलाई लिएर काफी प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । पहिले राज्यको अत्याचारी शैलीबारे जुन आलोचना हुने गर्थ्यो, अहिलेको सरकारले पनि त्यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको देखियो ।

सरकारले सेना–प्रहरी उतार्ने सजिलो बाटो समाएर मात्रै पुग्दैन । त्यो तत्काललाई आवश्यक तर अस्थायी समाधान हो । राजनीतिक संवाद गर्न आवश्यक छ । तर के प्रधानमन्त्री यसका लागि तयार छन् ?

शासनको चार महिना पुग्दासम्म उनले रास्वपा प्रतिनिधि भेट्ने बाहेक अरूसँग दोहोरो कुरा पनि गरेका छैनन् । राष्ट्रलाई संकट पर्दा राष्ट्रपतिसँग संवाद गर्नुपर्छ, जो उनले आवश्यक ठानेका छैनन् । बालेनका सल्लाहकारहरूको शैली पनि राजनीतिकभन्दा सैन्य र प्राविधिक विषयलाई नै महत्त्व दिने खालको देखिन्छ ।

अरू राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिको आवाज यस्तै बेला झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सबै सामाजिक तप्काले स्थिति साम्य पार्न अग्रसरता देखाउन् । प्रेसकर्मीहरू झन् बढी संवेदनशील बन्नुपर्छ । सोसल मिडियामा अराजकतालाई प्रश्रय दिने सामग्री पोस्ट नहोस् भन्नेमा नागरिक आफैं सतर्क हुनुपर्छ ।

यी सबै भूमिकाहरूको अग्रणी भागमा सरकार स्वयं उभिनुपर्छ । यतिबेला जंगी समाधान होइन, राजनीतिक समाधानको खाँचो छ ।