पितृसत्ताको कठघरामा

पितृसत्ता हाम्रै हुर्काइ र संस्कारका जरामा गहिरोसँग जेलिएको हुँदोरहेछ। सामान्य जस्ता देखिने सामाजिक अभ्यास वास्तवमा असमानताका अदृश्य साङ्ला रहेछन्। कहिले भोगाइको चोटले त कहिले गहिरो चिन्तनले यसको ढोका उघारिदिंदोरहेछ। आज यही बोध र विस्मयको दोसाँधमा उभिएर पितृसत्ताको कठघराका केही अनुभूति लेख्ने मन लागेको छ।

मेरो जन्मसँगै समाजले मलाई जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण र वर्गको पहिचान दियो। तर ती पहिचानसँगै कठोर सामाजिक बन्धन पनि जन्मिए। महिला भएकै कारण र अझ दलित महिला भएकै कारण समाजले मेरो जीवनका सीमा म जन्मिनुअघि नै कोरिसकेको थियो।

फेर्ने सासदेखि लगाउने लुगाको लम्बाइसम्म, बोल्ने शैलीदेखि हिंड्ने पाइलाको लयसम्म- सबै कुरा सामाजिक संरचनाको कठोर बन्धनले बाँधिदियो।

किन यो समाजले मलाई आफ्ना पखेटा फिंजाउनुअघि नै नियम र परिधिका साङ्लामा बाँध्न खोज्यो? कसले बनायो ती नियम, जसले मानिसलाई मानिस भएर बाँच्न दिंदैन? कसले रच्यो यो मानवताहीन सामाजिक व्यवस्था?

जब म आफ्नो अधिकार र अस्तित्वका लागि प्रश्न उठाउन खोज्छु, संरचनाले मेरो आवाज दबाउन खोज्छ। ‘तिमी छोरी हौ’ भन्दै सामाजिक सीमा सम्झाइन्छ। समाजले सधैं एउटै कुरा सिकायो- तिमीले बोल्नुहुँदैन, प्रतिकार गर्नुहुँदैन, मौन बस्नुपर्छ।

तर अब प्रश्न उठ्छ- कहिलेसम्म सहने?

यो मौनता कमजोरी होइन, शताब्दीऔंदेखि लादिएको अन्यायको परिणाम हो। अब यो मौनता तोडिनुपर्छ।

जातीय र लैङ्गिक विभेदको दोहोरो चेपुवामा परेका महिलाको आवाज दबाएर कुनै पनि समाज समृद्ध र न्यायपूर्ण हुन सक्दैन। अधिकार मागेर मात्र प्राप्त हुँदैन, त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ। समाजले कोरेका अमानवीय परिधि भत्काउँदै आफ्नै पहिचान र अस्तित्वका लागि अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।

दलित हुनु वा छोरी हुनु अभिशाप होइन। अभिशाप त त्यो सोच हो, जसले मानिस–मानिस बीच विभेदको पर्खाल उभ्याउँछ। अब मौनता होइन, रूपान्तरणका लागि प्रतिरोध र चेतना जाग्नुपर्छ।

जात व्यवस्थाले मलाई सधैं एउटै कुरा सिकायो- ‘तिमी दलित हौ, तिमीले शिर ठाडो पारेर हिंड्न मिल्दैन।’ समाजका सत्ताधारीले दलित महिलाको पहिचानलाई सधैं मौनता, बाध्यता र विवशताको प्रतिबिम्बका रूपमा मात्र व्याख्या गरे।

मौनता लादिएको संस्कार मात्र होइन। जब यही मौनतालाई हाम्रो दिनचर्या बनाइन्छ, तब त्यसले अझ भयानक रूप लिन्छ। समाजका श्रीपेचधारीहरू हाम्रो मौनतालाई आफ्नो शासनको ‘मौन स्वीकृति’ ठान्छन्। परिणामतः उनीहरूको अमानवीय सत्ता–संरचना अझ बलियो बन्छ र हामीमाथि निरन्तर शासन गरिरहने हिम्मत बढ्छ।

अहिलेसम्म भएको पनि यही हो। कथित उच्च जात र वर्गले बनाएका जञ्जिरमा हामी बाँधिएका छौं। यही जञ्जिरको रजगजले म भित्रभित्रै निसासिएकी छु।

जब हामी नेपालमा कम्लहरी, हलिया र दासप्रथाका अमानवीय साङ्लामा बाँधिएका थियौं, तब मानवअधिकारविहीन र अनागरिक जीवन बाँच्न बाध्य थियौं। वर्गीय र जातीय उत्पीडनको निर्मम जाँतोमा निरन्तर पिसिइरहेका थियौं।

उता विश्वमा १९औं र २०औं शताब्दीमा महिलालाई समान नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने माग सहित ठूला आन्दोलन चर्किरहेका थिए। मतदानको अधिकार, सम्पत्तिमाथिको अधिकार र कानूनी समानता आन्दोलनका प्रमुख एजेन्डा बनेका थिए।

सन् १९६० देखि १९८० सम्म आइपुग्दा ‘व्यक्तिगत जीवन पनि राजनीतिक विषय हो’ भन्ने बलियो अवधारणा स्थापित भयो। समान तलब, शिक्षा, रोजगारी, घरेलु हिंसा, प्रजनन अधिकार र पितृसत्तात्मक संरचना विरुद्ध बहस तीव्र भए।

यता हामी भने छुवाछूत, निरक्षरता, आर्थिक पराधीनता, श्रमशोषण, सामाजिक बहिष्करण, अन्धविश्वास, शारीरिक शोषण र बेचबिखनभन्दा माथि उठ्न सकिरहेका थिएनौं।

२०औं शताब्दीको उत्तरार्धतिर सन् १९६४ को मुलुकी ऐनले जातीय विभेद अन्त्यको घोषणा गरेपछि दलित महिलाको अधिकार र शिक्षाका क्षेत्रमा केही कानूनी ढोका खुल्न थाले। तर समाजका टाउकेदेखि न्यायका ढोकासम्म जात व्यवस्थाका पहरेदारकै वर्चस्व थियो। त्यसैले कानूनका ठेलीमा अन्त्य गरिएको विभेदले लामो समयदेखि जरा गाडेको सामाजिक संरचना र मानसिकतामा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सकेन।

हामी गरिबी र राज्यको अनागरिक व्यवहारबाट पिल्सिरहेका बेला पश्चिमा मुलुकमा नारीवादी आन्दोलनले सन् १९९० को दशकमा आत्मसमीक्षा गर्‍यो- सबै महिलाको अनुभव कसरी एउटै हुन सक्छ? त्यसपछि अन्तरसम्बद्ध उत्पीडनको अवधारणामाथि नयाँ बहस शुरु भयो।

नेपालमा २०४६ सालअघि महिला शिक्षा, बालविवाह, सम्पत्तिको अधिकार र सामाजिक सुधार जस्ता विषय बहसका एजेन्डा बने। त्यसपछि भएका विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै महिलाको राजनीतिक सहभागिता, प्रतिनिधित्व, नागरिकता, महिलामाथि हुने विभिन्न किसिमका हिंसाविरुद्ध कानून र समान अधिकारका विषय उठे।

समाजको पिंधमा सधैं पिल्सिएर बसेका महिलाले समेत राज्य र समाजमा भइरहेको अन्याय विरुद्ध बन्दुक उठाए। झन्डै ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सहित तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र युद्ध शुरु गर्‍यो।

‘कोक्रो हल्लाउन सक्ने महान् नारीका हातले संसार हल्लाउन सक्छन्। आफ्नो सीपले समाज जोड्ने सामर्थ्य बोकेका दलितले यो व्यवस्था ढाल्न पनि सक्छन्’ भन्ने विश्वास सहित महिला र दलित आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि युद्धमा होमिए।

दश वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक उपलब्धि नभएका होइनन्। मौलिक अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था, पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, महिला सशक्तीकरण, समावेशी राज्य व्यवस्था, कानूनी रूपमा जातीय विभेदको अन्त्य र भूमि अधिकार जस्ता उपलब्धि हासिल भए।

तर सरकार फेरिए, समय फेरियो, सत्ता समीकरणका लागि हुने घिनलाग्दो राजनीतिक भागबन्डा रोकिएन। मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रह्यो। त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार फेरि पनि सीमान्तकृत समुदाय र गरिब जनतामाथि नै पर्‍यो।

हाम्रा अगाडि कानूनका चाङ छन्। तर फितलो कार्यान्वयनका कारण तिनको प्रभाव समाजमा खासै देखिएको छैन। आम नागरिकले कानूनी व्यवस्थाको अनुभूति जीवनमा गर्न सकेका छैनन्।

राज्य व्यवस्थामा मौलाएको चरम बेथिति, संस्थागत भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावबाट जनता आक्रान्त बने। विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र त्यसलाई चलाउने शासकप्रति चरम निराशा पैदा भएपछि देशका युवा स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लिन बाध्य भए।

यही असन्तोष र आक्रोशको विस्फोटका रूपमा भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’ भएको हो। व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिएको यथार्थ स्वीकार्दै युवा पुस्ताले आफ्नो भविष्यको लडाइँ आफैं लड्ने निधो गर्‍यो। त्यो आन्दोलन सडक प्रदर्शन मात्र थिएन, दशकौंदेखि लादिएको कुशासन विरुद्ध नयाँ चेतनाको हुङ्कार थियो।

नेपालको राजनीतिक मार्ग बदल्ने ऐतिहासिक आन्दोलनपछि बनेको सरकार पनि जनताप्रति जवाफदेही र वफादार हुनसकेको छैन। परिवर्तनको जगमा उभिएको सत्ताले जनआकांक्षालाई बेवास्ता गर्दै पुनः निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको बाटो रोजेको छ।

सुकुमवासी र घरविहीन नागरिकको मानवीय संवेदनाविहीन उठीबास तथा समृद्धिका लागि प्रश्न उठाउने र खबरदारी गर्ने सचेत युवामाथि राज्यले चलाएको बर्बर दमनचक्र त्यसै निरङ्कुशताका ताजा उदाहरण हुन्। राज्य नागरिकको अभिभावक बनेर जिम्मेवार हुनुपर्ने ठाउँमा सरकार नै दमनकारी र स्वेच्छाचारी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। वास्तवमा यो संकट राजनीतिमा देखिएको समावेशी प्रतिनिधित्वको विकृत रूप हो।

‘समावेशिता’को नारा दिएर जनतालाई भ्रममा पारियो, तर व्यवहारमा सत्ता र व्यवस्थामा सीमित सम्भ्रान्त तथा पहुँचवाला वर्गकै हालीमुहाली कायम रह्यो। जनताको नाममा सीमित टाठाबाठा र पहुँचवालाले प्रतिनिधित्वको क्षेत्र कब्जा गर्दा मूलधारका उत्पीडित, दलित, भूमिहीन र युवा वर्ग पुनः किनारामा धकेलिएका छन्।

जबसम्म आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि वास्तविक सर्वसाधारण र उत्पीडित नागरिकको हितमा प्रयोग हुँदैनन्, तबसम्म सरकार परिवर्तन हुनु वा राजनीतिक मार्ग बदलिनुको कुनै अर्थ रहँदैन। राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने ठाउँमा देखिएको निरङ्कुशता राजनीतिमा समावेशी प्रतिनिधित्वका नाममा सम्भ्रान्त वर्गले गरेको कब्जाको परिणाम हो।

विश्वमा नारीवादी आन्दोलनले डिजिटल अभियान, समावेशिता, उत्तरदायित्व र विविधताको सम्मानको वकालत गरिरहेको छ। कानूनी रूपमा नेपाल धेरै अगाडि बढेको देखिए पनि जात व्यवस्थाले हामीलाई वास्तविक रूपमा उठ्न दिएको छैन।

सम्पन्न वर्गको पहुँच, नीति निर्माणमा उसको हस्तक्षेप र एक–दुई जनाको औपचारिक प्रतिनिधित्वकै आधारमा नारीवादी आन्दोलनले सबै वर्ग र समुदायलाई डोर्‍याएको छ भन्न मिल्दैन। आजसम्म हामीले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्नुभन्दा बढी राजनीतिक गोटीका रूपमा प्रयोग हुनुपरेको छ।

उत्पीडित समुदायमाथिको गिद्धे दृष्टिले हामीलाई भोट बैंकभन्दा माथि उठ्न दिएको छैन। हाम्रो पहिचान राजनीतिक रोटी सेक्ने भाँडोमा सीमित गरिएको छ।

नारीवादी आन्दोलन विरुद्ध एउटा ठूलो भ्रम फैलाइएको छ- यो पुरुषको विरोधमा केन्द्रित आन्दोलन हो। तर नारीवादी आन्दोलनको मर्म पुरुषविरोधी व्यवस्था निर्माण गर्नु होइन। यो महिलामाथि कायम नियन्त्रण, शक्ति असन्तुलन र असमान संरचनाको विरोध हो।

यहाँ हरेक महिलाका कथा र व्यथा फरक छन्। दलित, आदिवासी, मधेशी, मुस्लिम, थारू र पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाका अनुभव एकअर्काभन्दा फरक छन्।

राज्यका संरचना र तिनका अवयवलाई केलाउने हो भने यहाँ प्रेम गर्ने महिला, स्वतन्त्रता चाहने महिला, निर्धक्क बोल्ने महिला, अधिकार माग्ने महिला, आफ्नो निर्णय आफैं गर्ने महिला र यौन हिंसाको प्रतिकार गर्ने महिला सबैलाई बर्बरतापूर्वक पितृसत्ताको कठघरामा उभ्याइन्छ।

नेपाली समाजको दुर्दशा नै भनौं, कानूनी राज्यमा कानूनको ढोका पहिल्याउनुअघि नै पितृसत्ताका ठेकेदार र जात व्यवस्थाका मालिक न्यायाधीश बनेर बस्छन्। महिलालाई अपराधी करार गरिन्छ।

चिया पसल, मानिस हिंड्ने गल्ली, हामीले पढ्ने विद्यालय, काम गर्ने कार्यालय, गाउँबेंसी, पानीपँधेरो, गोष्ठी, सेमिनार, सामाजिक सञ्जाल, घरदेखि संसद् भवनसम्म- हरेक ठाउँमा हामी प्रत्येक दिन परीक्षा दिइरहेका छौं।

त्यो परीक्षा योग्यता, क्षमता र ज्ञानको होइन। त्यो समाजले बनाएको बन्धनको परीक्षा हो। पितृसत्ताको जरा र जात व्यवस्थाको परीक्षा हो।

हामी महिला पढिरहेका छौं, लेखिरहेका छौं, अदालतमा बहस गरिरहेका छौं र नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगिरहेका छौं। पितृसत्ता र जात व्यवस्थाले बाँधिदिएका जञ्जिर तोडिरहेका छौं। यहाँसम्मको यात्रामा आज हाम्रो मौनताले आवाज बोकेको छ। तिम्रो दमन र तिरस्कारले दिएका आँसुले हाम्रो कलममा ऊर्जा भरेका छन्।

म हरेक दिन, हरेक घडी तिम्रो पितृसत्ताको कठघरामा उभिन तयार छु- तर अभियुक्त भएर होइन, तिम्रो सामाजिक संरचनामाथि प्रश्न उठाउने साक्षी बनेर।