हिंसा नियन्त्रण गर्न कानुनी सुधार अपरिहार्य : मन्त्री वादी

१८ साउन, काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गर्न कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको साईवर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा उनले पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिको तिब्र विस्तारसँगै साइबर अपराध र डिजिटल हिंसा सामाजिक तथा मानवअधिकारको चुनौतीका रूपमा उभिएको बताए ।

यसको नियन्त्रणका लागि कानूनी, संस्थागत र प्राविधिक सुधारलाई तिब्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । साइबर बुलिङ, चरित्र हत्या, नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता, निजी फोटो तथा भिडियोको दुरुपयोग, डिपफेक, ब्ल्याकमेलिङ, साइबर स्टकिङ र डिजिटल वित्तीय ठगीका घटना बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

‘आजको प्रविधि कानुन भन्दा छिटो परिवर्तन भइरहेको छ । एआई, डिपफेक, सञ्चार प्रणाली तथा सिमापार सञ्चार प्रणाली सञ्चालित डिजिटल प्ल्याटफर्मका कारण अनुसन्धान अझ जटिल बन्दै गएको छ । हाम्रो कानूनी व्यवस्था, अनुसन्धान प्रणाली, संस्थागत क्षमता र अन्तरनिकाय समन्वय गरी समय अनुकूल सुदृढ हुन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘यो कुनै पनि एक मन्त्रालयको मात्र नभई सम्पूर्ण सरकार, समाज समाजको साझा जिम्मेवारी हो । विशेष गरी गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी तथा साइबर ब्यूरोको अनुसन्धान क्षमता तथा दक्ष जनशक्ति, बजेट र डिजिटल फरेन्सिक फरेन्सिक पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयले डिजिटल हिंसासहितका सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसालाई समेट्ने एकीकृत कानूनको अवधारणा तयार गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको पनि उनले बताइन् ।

मन्त्रालयले डिजिटल हिंसाविरुद्ध जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका न्यायिक समिति, नेपाल प्रहरी तथा सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

एआई, डिपफेक र सीमापार सञ्चालित डिजिटल प्लेटफर्मका कारण अनुसन्धान थप जटिल बन्दै गएको भन्दै उहाँले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र साइबर ब्यूरोको अनुसन्धान क्षमता, जनशक्ति, बजेट तथा डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल प्ल्याटफर्महरुसँगको प्रभावकारी समन्वय गरी गैर गैरकानूनी सामग्री शीघ्र हटाउन र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने गरी पीडितको गोपनीयताको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले विद्यालय देखि समुदाय सम्म डिजिटल साक्षरता, साइबर सचेतना तथा सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोग सम्बन्धि कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

डिजिटल हिंसाबाट प्रभावित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक लैङ्गिक एवं यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सहज, सुरक्षित र सम्मानजनक सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्रभावकारी बनाउने उनले बताइन् ।