राष्ट्रिय कृषि नीति २०८३ : कृषि भूमि संरक्षणदेखि रैथाने बालीको पेटेन्ट दर्तासम्म व्यवस्था

२० साउन, काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३’ जारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २४ असारको निर्णयबाट स्वीकृत यस नीतिले २२ वर्ष पुरानो ‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१’ लाई औपचारिक रूपमा विस्थापित गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारलाई व्यवस्थित गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न ल्याइएको यस नीतिले उत्पादन, प्रशोधन, बजार र निर्यातसम्मको सम्पूर्ण शृङ्खलालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

नयाँ नीतिले कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमणलाई गम्भीर रूपमा लिँदै हाल कृषि चलनमा रहेको करिब २० लाख हेक्टर (९० प्रतिशत) खेतीयोग्य जमिनलाई कृषि कार्यका लागि मात्रै सुरक्षित राख्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरेको छ ।

भूमिको चक्लाबन्दी, बाँझो जग्गाको सदुपयोग तथा सीमान्तकृत र नदी उकास जग्गाको अधिकतम उपयोगका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

साथै, व्यवसायीकरणका लागि सामूहिक, करार वा सहकारी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र कृषि यान्त्रीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’ स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

साना र सीमान्त कृषक तथा लघु उद्यमीहरूलाई उनीहरूको व्यवसायलाई नै धितो मानेर सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने क्रान्तिकारी व्यवस्था समेत यसमा समेटिएको छ ।खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार मान्दै नीतिले आपत्कालीन अवस्थाका लागि तीनै तहको सरकारको समन्वयमा प्रदेश स्तरमा खाद्यान्नको ‘बफर स्टक’ (जगेडा भण्डार) र स्थानीय तहमा ‘खाद्य भण्डार गृह’ निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

खाद्यान्न उत्पादन कम हुने क्षेत्रमा आय विविधीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने खाद्य पदार्थमा पौष्टिक तत्त्वको स्तरोन्नति गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरिनेछ । साथै, कृषि उपजहरूको द्रुत र सुरक्षित ढुवानीका लागि ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालन गर्ने र यसलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा निर्बाध सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

किसानको पहिचान र मर्यादालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहबाट किसानको पञ्जीकरण गरी ‘कृषक परिचयपत्र’ वितरण गरिनेछ । यसै परिचयपत्रका आधारमा किसानले अनुदान, सहुलियत कर्जा र कृषि बिमाको लाभ लिन पाउनेछन् ।

अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय र भौचर प्रणाली लागु गर्दै मल र बिउ जस्ता सामग्रीमा ‘लागतमा आधारित’ र अन्यमा ‘उत्पादनमा आधारित’ अनुदान दिइनेछ।

किसानले उत्पादन गर्नुअगावै आधारभूत र रणनीतिक बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र बजार नपाएमा सरकारले व्यवस्थापन गर्ने सुनिश्चितता नीतिले गरेको छ । कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न डिजिटल बजार प्रवर्द्धन र ‘मार्केट इन्टेलिजेन्स प्रणाली’ विकास गरिने कुरालाई पनि नीतिले महत्त्व दिएको छ ।

कृषि जैविक विविधता र रैथाने बालीको संरक्षणमा नीतिले विशेष चासो देखाएको छ । कोदो, फापर, बाजरा, चिनो, कागुनो जस्ता लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जमिनमा फल्ने बालीहरूको प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा पाइने याक, चौँरी, भेडा, च्याङ्ग्रा जस्ता पशुपन्छी र रैथाने बालीहरूको अभिलेखीकरण गरी भौगोलिक संकेतीकरण र पेटेन्ट राइट दर्ता गरिनेछ । यसका लागि ‘फिल्ड जिन बैंक’ र ‘बायोडाइभर्सिटी पार्क’ स्थापना गरिने बताइएको छ ।

रासायनिक मलको परनिर्भरता कम गर्दै डिजिटल स्वायल म्यापिङका आधारमा ‘माटोको स्वास्थ्य कार्ड’ वितरण गर्ने र जैविक तथा प्राङ्गारिक खेतीलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अघि बढाउने नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।

कृषि अनुसन्धान र शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक संरचनात्मक सुधारको परिकल्पना नीतिले गरेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई भौगोलिक क्षेत्र र प्रदेश स्तरमा विषयगत अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा पुनर्संरचना गरिनेछ भने कृषि शिक्षाको गुणस्तर नियमन गर्न ‘कृषि परिषद्’ गठन गरिनेछ ।

कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुका साथै कृषिसम्बन्धी छुट्टै ‘तथ्यांक एकाइ’ खडा गर्ने व्यवस्था नीतिमा छ । नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि विकास समितिहरू गठन हुनेछन् भने वार्षिक रूपमा ‘संयुक्त कृषि क्षेत्र समीक्षा’ मार्फत मूल्यांकन गरी प्रत्येक ५ वर्षमा यस नीतिको पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।