News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्धको पुनरावलोकन निवेदनमाथि बिहीबार तीन सदस्यीय इजलासले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
- प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले निवेदनमा पुनरावलोकनको अनुमति दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।
- निवेदनमा निस्सा हुने आदेश भएमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको पुनः सुनुवाइ गर्नेछ भने निस्सा नभएमा यसअघिको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ ।
२१ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि विहीबार सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशले अध्ययन गर्ने भएका छन् ।
निवेदन अध्ययनका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा, न्यायाधीशहरु नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरेको हो ।
पूर्ण इजलासले सुनुवाई नगरी चेम्बर (न्यायाधीशहरूको कार्यकक्ष)मा बसेर निवेदनको अध्ययन गरी पुनरावलोकनको अनुमति हुने वा नहुने भनी आदेश गर्नेछ ।
कांग्रेस निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र पूरानो कार्यसमितिको तर्फबाट तत्कालीन कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले देउवा र खड्काको निवेदनमाथि निस्सा हुने आदेश गरेमा तीन सदस्यिय पूर्ण इजलासले फेरि शुरुदेखि मुद्दाको सुनुवाई गर्नेछ । निस्सा नहुने आदेश गरेमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै टुंग्याएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4