होटल व्यवसायी महासंघले भन्यो : व्यवसाय समस्या होइन, राज्यको आर्थिक साझेदार हो

२९ साउन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले बिहीबार निकालेको सूचनाप्रति होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।

होटल व्यवसायी महासंघ नेपाल होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ब्यांक्वेट, पार्टी प्यालेस तथा फुड एन्ड एकोमोडेसन क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीको साझा संस्थागत नेतृत्व हो ।

महासंघ अध्यक्ष टीआर भण्डारीले नेपालको पर्यटन, रोजगारी, राजस्व तथा अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको यस क्षेत्रलाई राज्यका सम्बन्धित निकायले समस्या सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा नभई, आर्थिक तथा पर्यटन विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने बताए ।

आयल निगमको सूचनामा केही होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसमा आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो मौज्दात नराख्न तथा मौज्दात रहेको भए डिपोमार्फत सर्वसाधारणलाई बिक्री–वितरण गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

व्यवसायको प्रकृति, आकार र दैनिक खपतको वास्तविकता नबुझी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखिएको ग्यास मौज्दातलाई अनावश्यक सञ्चिति वा कालोबजारीसँग जोडेर हेर्नु महासंघलाई कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य नभएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

महासंघका महासचिव राजेश महोत्राका अनुसार ठूला होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा ब्यांक्वेटमा ग्यासको दैनिक खपत सामान्य घरपरिवारको तुलनामा अत्यधिक हुन्छ ।

त्यसैले व्यवसाय सञ्चालनको निरन्तरताका लागि आवश्यक मौज्दात रहनु स्वाभाविक व्यावसायिक आवश्यकता हो । सिलिन्डर संख्यामात्र हेरेर व्यवसायीलाई शंकाको घेरामा राख्नु वास्तविकता माथिको सरलीकरण र अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण भएको उनको भनाइ छ ।

महासंघले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव वा गैरकानुनी गतिविधिको पक्षमा नभएको स्पष्ट पारेको छ । कानुन विपरीत कार्य गर्ने जोकोहीमाथि प्रमाणका आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

तर, केही व्यवसायी वा घटनालाई आधार बनाएर समग्र होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने वा व्यवसायको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यप्रति महासंघको कडा असहमति छ ।

होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले लामो समयदेखि ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, विद्युत् लगायत अत्यावश्यक ऊर्जा स्रोत अभाव, अनियमित आपूर्ति र बढ्दो लागत सामना गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा सहज र नियमित उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताइएको छ । व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय निरन्तर सञ्चालनका लागि राखेको मौज्दातलाई नै समस्याको रूपमा प्रस्तुत गर्नु समाधान नभएको समेत स्पष्ट पारिएको छ ।

महासंघले प्रहरी प्रशासन, राजस्व तथा कर निकाय, उपभोक्ता हित संरक्षण, खाद्य तथा गुणस्तर नियमन लगायत निकायबाट हुने कानुनसम्मत र निष्पक्ष अनुगमनप्रति आपत्ति नहुने बताएको छ ।

तर, नियमनका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक त्रसित बनाउने, सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने वा समग्र व्यवसाय क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको कडा शब्दमा विरोध गरिएको छ ।

महासंघले आयल निगम लगायत सम्बन्धित सबै निकायलाई आगामी दिनमा यस्ता विषयमा निर्णय वा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुअघि सम्बन्धित व्यावसायिक संघसंस्था तथा महासंघसँग आवश्यक संवाद र समन्वय गर्न भनेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या भए त्यसको समाधान व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर खोज्न समेत सचेत गराइएको छ ।

‘व्यवसाय गर्न अनुमति दिने तर व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा सहज रूपमा उपलब्ध नगराउने र त्यसको व्यवस्थापनका लागि राखिएको मौज्दातलाई नै शंकाको विषय बनाउने नीति न्यायोचित हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रमाथि निरन्तर अव्यावहारिक हस्तक्षेप, अविश्वास र आतंक सिर्जना गर्ने अवस्था कायम रहे देशभरिका होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ब्यांक्वेट तथा फुड एन्ड एकोमोडेसन व्यवसायीहरूको साझा आवाजलाई थप सशक्त र संस्थागत रूपमा अघि बढाउन महासंघ बाध्य हुनेछ ।’