न्यूट्रास्युटिकल्स : बिरामीलाई नभइ नहुने हो कि अनावश्यक आर्थिक भार ?

एकजना बिरामी सामान्य कमजोरी, थकान वा शरीर दुख्ने समस्या लिएर अस्पताल पुग्छन् । जाँचपछि चिकित्सकले औषधिसँगै भिटामिन, मिनरल, ओमेगा-३, प्रोबायोटिक वा अन्य सप्लिमेन्ट सिफारिस गर्छन् । जब फार्मेसीमा औषधिको बिल तिर्ने बेला हुन्छ, तब बिरामी झस्कने गर्छन् । सप्लिमेन्ट वास्तवमा धेरै महंगा हुन्छन् । अनि उनीहरूको मनमा प्रश्न उठ्छ – के यी सबै औषधि नखाइन हुने हुन् त ?

नेपालमा न्यूट्रास्युटिकल्स तथा डाइटरी सप्लिमेन्टको बजार विस्तार हुँदै गएको छ । यसको प्रयोग, दर्ता, गुणस्तर, मूल्य, चिकित्सकीय सिफारिस र बिक्री वितरणलाई लिएर बहस भइरहने गर्छ ।

यहीबाट मूल प्रश्न उठ्छ – न्यूट्रास्युटिकल्स बिरामीको वास्तविक आवश्यकता हो कि होइन ?

के हो न्यूट्रास्युटिकल्स ?

न्यूट्रास्युटिकल्स भन्नाले पोषण पूर्ति तथा स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्‍याउने खाद्यजन्य वा स्वास्थ्य पूरक उत्पादनलाई बुझिन्छ।

भिटामिन, मिनरल, प्रोबायोटिक, फिस आयल, हर्बल एक्स्ट्र्याक्ट, एमिनो एसिड लगायतका उत्पादन यस अन्तर्गत पर्ने गर्छन् । बजारमा मल्टिभिटामिन, ओमेगा-३, प्रोबायोटिक्स, क्याल्सियम-भिटामिन डी, कोलाजेन तथा प्रोटिन सप्लिमेन्टजस्ता उत्पादनहरू देखिन्छन् । यस्ता उत्पादन मुख्यतः पोषण पूर्ति, स्वास्थ्य सहयोग वा निश्चित अवस्थामा पोषणसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न प्रयोग गरिन्छन् ।

तर यिनै उत्पादन ट्याब्लेट, क्याप्सुल, सिरप वा पाउडरको रूपमा बजारमा उपलब्ध हुने भएकाले उपभोक्ताले औषधि र स्वास्थ्य पूरकबीचको फरक छुट्याउन कठिन हुन सक्छ । यही कारण न्युट्रास्युटिकल्सको उत्पादन, दर्ता, गुणस्तर, स्वास्थ्यसम्बन्धी दावी र बिक्री वितरणलाई कसरी नियमन गर्ने ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ ।

यही प्रश्नले नेपालमा अर्को बहस जन्माएको छ, न्युट्रास्युटिकल्सलाई औषधिको रूपमा हेर्ने कि खाद्य वा स्वास्थ्य पूरकका रूपमा ?

के न्यूट्रास्युटिकल्स औषधि हुन् ?

कानुनी र वैज्ञानिक दृष्टिले हेर्दा सबै न्यूट्रास्युटिकल्स औषधि होइनन् । औषधिले रोगको निदान, उपचार वा रोकथाम गर्ने उद्देश्य राख्छ भने न्यूट्रास्युटिकल्स मुख्यतः पोषण पूर्ति तथा स्वास्थ्य सहयोगका लागि प्रयोग गरिन्छन् । धेरै देशमा यस्ता उत्पादनलाई फुड सप्लिमेन्ट वा डाइटरी सप्लिमेन्टका रूपमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ ।

तर व्यवहारमा समस्या त्यतिबेला देखिन्छ, जब स्वास्थ्य पूरकका रूपमा बजारमा आएका उत्पादनलाई रोगको उपचार, नियन्त्रण वा रोकथामसँग जोडेर प्रचार वा सिफारिस गर्न थालिन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त उत्पादनलाई औषधि र खाद्य पूरकबीच कहाँ राख्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।

नेपालमा पनि धेरै न्यूट्रास्युटिकल्स ट्याब्लेट, क्याप्सुल र सिरपको स्वरूपमा उपलब्ध छन् । स्वरूप औषधिजस्तै देखिने भएकाले सामान्य उपभोक्ताका लागि औषधि र सप्लिमेन्टबीचको भिन्नता छुट्याउन कठिन हुन सक्छ।

त्यसैले मुख्य प्रश्न उत्पादन ट्याब्लेट वा क्याप्सुलमा छ कि छैन भन्ने मात्र होइन; त्यसको उद्देश्य, संरचना, स्वास्थ्यसम्बन्धी दाबी, वैज्ञानिक प्रमाण र प्रयोगका आधारमा त्यसलाई कुन श्रेणीमा राख्ने ? भन्ने हो । यही वर्गीकरण र नियमनको प्रश्नले नेपालमा न्यूट्रास्युटिकल्स सम्बन्धी विवादलाई थप जटिल बनाएको छ।

न्यूट्रास्युटिकल्स : दर्ता र नियमन कसरी हुन्छ ?

नेपालको औषधि नियमनको प्रमुख कानुनी आधार औषधि ऐन, २०३५ हो । तर आधुनिक न्यूट्रास्युटिकल्सका लागि स्पष्ट र छुट्टै वर्गीकरण तथा नियामकीय व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । उत्पादनको संरचना, उद्देश्य, स्वास्थ्यसम्बन्धी दावी र सम्भावित जोखिमका आधारमा यसको कानुनी हैसियत स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले डाइटरी सप्लिमेन्ट गाइडलाइन, २०७२ अन्तर्गत आहारपूरक खाद्य पदार्थको दर्ता तथा नियमन गर्दै आएको छ । विभागबाट यस्ता उत्पादनको नयाँ दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।

अर्कोतर्फ, कुनै उत्पादनले रोगको उपचार, रोकथाम वा औषधीय प्रभावको दावी गर्छ वा औषधिसरह प्रयोग हुन्छ भने त्यसको नियमन औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गत पर्ने विषय बन्छ । त्यसैले पोषण पूर्ति वा स्वास्थ्य सहयोगका लागि बजारमा ल्याइएको खाद्य पूरक र औषधीय दाबी तथा प्रयोग भएको उत्पादनलाई एउटै आधारमा हेर्न मिल्दैन ।

यही कारण न्यूट्रास्युटिकल्सको वर्गीकरण, दर्ता, गुणस्तर, स्वास्थ्यसम्बन्धी दाबी र नियमन स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यसका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र औषधि व्यवस्था विभागबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै वैज्ञानिक तथा कानुनी आधारमा एकरूप नियामकीय व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ ।

फार्मेसीमा न्यूट्रास्युटिकल्स किन राख्न हुँदैन ?

औषधि व्यवस्था विभागले वि.सं. २०८१ पुस २५ गते औषधिपुरक सामग्रीको बिक्री वितरण सम्बन्धी सूचना तथा २०८१ चैत २१ गते औषधिजन्य सामग्रीको विज्ञापन तथा प्रयोगसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । जसमा सम्बन्धित सामग्रीको बिक्री वितरण तथा विज्ञापन प्रचलित कानुनी व्यवस्था र निर्धारित मापदण्डअनुसार गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएको थियो।

औषधि व्यवस्था विभागको मुख्य चासो गुणस्तर, सुरक्षा, प्रभावकारिता र नियामकीय मापदण्ड पूरा नभएका उत्पादन उपभोक्तासम्म पुग्न नदिनु हो । कुनै उत्पादन औषधिसरह प्रयोग वा औषधीय दावीका साथ बजारमा ल्याइन्छ भने त्यसको नियामकीय हैसियत, गुणस्तर र सुरक्षा मापदण्डका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

तर औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको मात्र आधारमा कुनै पनि न्यूट्रास्युटिकल्सलाई अवैध भन्न मिल्दैन । उत्पादनको प्रकृति, नियामकीय वर्गीकरण र सम्बन्धित निकायमा भएको दर्ता हेर्न आवश्यक हुन्छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गत खाद्य पूरकका रूपमा दर्ता भएका उत्पादन र कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएका उत्पादनलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन।

तर दर्ता नै नभएका वा आफ्नो स्वीकृत वर्गीकरणभन्दा बाहिर गएर औषधीय दावी तथा प्रयोग गरिएका उत्पादनको नियमन भने फरक विषय हो ।

न्यूट्रास्युटिकल्स लेख्ने चिकित्सक, कारबाहीमा फार्मेसी ?

यो प्रश्न सबैभन्दा विवादास्पद छ । नेपालमा फार्मेसी संघ लगायतका संस्थाहरूले केही चिकित्सकहरूले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका न्यूट्रास्युटिकल्स समेत सिफारिस गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि सबै चिकित्सकलाई एउटै रूपमा आरोप लगाउन मिल्दैन । धेरै चिकित्सकहरूले वास्तविक पोषण कमी भएका बिरामीलाई वैज्ञानिक आधारमा सप्लिमेन्ट सिफारिस गर्ने गर्छन् ।

फार्मेसी व्यवसायीहरूको प्रश्न फरक छ । उनीहरू भन्छन् यदि चिकित्सकले नै यस्ता उत्पादन लेखिरहेका छन् भने कारबाहीको निशाना केवल फार्मेसी किन ? नेपाल फार्मेसी संघले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै चिकित्सक, आयातकर्ता र विक्रेतामाथि समान रूपमा नियम लागू हुनुपर्ने माग गरेको थियो।

न्यूट्रास्युटिकल्स : साँच्चिकै आवश्यक कि अनावश्यक खर्च ?

यसको उत्तर बिरामीको अवस्थामाथि निर्भर हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिमा भिटामिन डी कमी, फलाम कमी, गर्भावस्था, कुपोषण तथा चिकित्सकीय जाँचले कमी देखाएको अवस्थामा सप्लिमेन्ट उपयोगी हुन सक्छ।

तर सामान्य स्वस्थ व्यक्तिलाई सबै न्यूट्रास्युटिकल्सले अतिरिक्त लाभ दिन्छन् भन्ने बलियो वैज्ञानिक प्रमाण धेरै उत्पादनमा छैन । केही उत्पादनको प्रभाव सीमित वा अनिश्चित पनि हुन सक्छ।

धेरै अवस्थामा परीक्षण नगरी ‘कमजोरी छ’ भन्ने आधारमा महँगा सप्लिमेन्ट सिफारिस गरिने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले समेत केही उत्पादन आवश्यकता मूल्यांकन नगरी सिफारिस हुने गरेको चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।

न्यूट्रास्युटिकल्स किन महँगो हुन्छ ?

न्यूट्रास्युटिकल्सको मूल्यमा ब्रान्डिङ, आयात लागत, विज्ञापन, प्याकेजिङ र चिकित्सकीय सिफारिस मार्फत हुने बजार प्रवर्द्धनको प्रभाव पर्न सक्छ। औषधिको तुलनामा यस्ता उत्पादनमा मूल्य नियमनको व्यवस्था फरक भएकाले एउटै पोषण तत्व भएको उत्पादनको मूल्यसमेत कम्पनी अनुसार निकै फरक हुन सक्छ।

आलोचकहरूको प्रश्न छ, आवश्यकता र वैज्ञानिक प्रमाणभन्दा ब्रान्ड तथा बजार प्रवर्द्धन हाबी हुँदा त्यसको अतिरिक्त आर्थिक भार अन्ततः बिरामीले किन बोक्ने ? त्यसैले न्यूट्रास्युटिकल्सको मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता, प्रमाणमा आधारित सिफारिस र उपभोक्ता हितलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

अबको आवश्यकता के ?

नेपालमा न्यूट्रास्युटिकल्ससम्बन्धी बहसलाई औषधि कि खाद्य पूरक भन्ने दुई ध्रुवमा मात्र सीमित गर्नु पर्याप्त छैन । उत्पादनको वर्गीकरण, वैज्ञानिक प्रमाण, गुणस्तर, सुरक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी दाबी, लेबलिङ, विज्ञापन र मूल्य पारदर्शितालाई समेट्ने स्पष्ट नियामकीय ढाँचा आवश्यक छ । उपभोक्ताले कुन औषधि हो कुन खाद्य पूरक हो भन्ने चिन्ने अवस्था हुनुपर्छ ।

यसको संरचना के हो, वैज्ञानिक प्रमाण कस्तो छ, कसरी प्रयोग गर्ने तथा यसको मूल्य र सम्भावित जोखिम के छन् भन्ने जानकारी सहज रूपमा पाउने अधिकार उपभोक्तालाई छ ।

अन्ततः नियमनको केन्द्रमा उद्योग वा व्यवसाय होइन, बिरामी र उपभोक्ताको सुरक्षा हुनुपर्छ ।