पार्टीभित्र बहुमत जुटाउने गृहकार्यमा ओली

३ भदौ, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार निर्माणमा देखिएको आन्तरिक मतभेद टुंग्याउँदै नेकपा एमालेले किरण थापामगरलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि बढाएको छ ।

प्रदेश संसदीय दलका नेतामा जगन्नाथ (जेन) थपलियालाई कायमै राखेर झक्तपुर–२ (क) बाट निर्वाचित सांसद थापालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने मध्यमार्गी निर्णय एमालेले लिएको हो । दलको नेताबाट राजीनामा नदिने अडान थपलियाले लिएपछि २७ साउनमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेतकै निर्देशन भएकाले थपलियाविरुद्ध बहुमत पुग्ने पक्का जस्तै थियो । यद्यपि, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललगायत पदाधिकारीको साथ पाएकाले थपलिया अन्तिम समयसम्म अडिए ।

‘बागमती प्रदेशमा केपी ओली र महेश बस्नेत नै उभिएपछि जगन्नाथ थपलियाले बहुमत जुटाउनसक्ने स्थिति थिएन,’ एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले दलको नेतामा थपलियालाई कायमै राखेर किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने मध्यमार्गी निर्णय गरियो ।’

थापालाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदिन ओली, बस्नेतलगायत नेताहरूले चर्को दबाब दिँदा १८ साउनमा थपलिया गुन्डुमै बेहोस भएर ढलेका थिए । एक सातासम्म उनको उपचार वीर अस्पतालमा भयो । डिस्चार्ज भएकै दिन थपलियाविरुद्ध हेटौंडामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो ।

‘जगन्नाथ थपलिया अन्तिमसम्म उभिनुभयो, तर केपी ओलीको निर्देशनले जित्यो,’ ती नेता भन्छन् । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेभित्र निर्मम कदम चल्दा राप्रपा बागमती संसदीय दल विभाजन हुने पक्का भएको छ ।

पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन जनाएका छन् । पार्टीको निर्णय अवज्ञा गर्ने सांसदहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया राप्रपाले अगाडि बढाइसकेको छ । राप्रपा स्रोतका अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदहरूमध्ये पार्टी निर्णयविरूद्ध उभिने सबैलाई कारबाही हुनेछ ।

अब बागमतीको सत्ता कोर्स कसरी अगाडि भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

तर, किरण थापामगर मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेको अन्तरसंघर्षमा तत्काललाई ओली हाबी हुने स्थिति बनेको छ ।

‘पार्टीभित्रै नेताहरूको असहमति, मध्यरातमा जेएन थपलिया बेहोस हुँदाको बदनामी र राप्रपा फुटाउनेसम्मको हदमा पुगेर भएपनि केपी ओलीले आफूले चाहेकै निर्णय गराउन सक्नुभयो,’ बागमती एमालेका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘अब नयाँ मन्त्रीहरू चयन हुनेछ, नेताहरू प्रभावित बनाइनेछ ।’

कांग्रेससँग प्रदेशहरूमा चलिरहेको सत्ता सहकार्य तोडेर प्रचण्डसँग तीन बुँदे सहमति गर्नुको उद्देश्य नै एमालेभित्रको अन्तरसंघर्षमा बलियो बन्ने ओलीको रणनीति भएको उनी बताउँछन् ।

‘प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार बन्नेभयो, मन्त्री बन्न नेताहरूको लहर लाग्नेभयो,’ उनी भन्छन् ।

ओलीको चाहनाअनुसार बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकार बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यी प्रदेशहरूमा सरकार फेरिँदा मन्त्रीहरू बदलिएका छन् । ओलीको चाहनाबमोजिम कोशी र लुम्बिनीमा मात्र सरकार बन्न सकेन ।

कोशीमा हिक्मकुमार कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बो र लुम्बिनीमा चेतनारायण आचार्यलाई हटाएर भूमिश्वर ढकाललाई मुख्यमन्त्री बनाउने ओलीको योजना थियो । तर, नेताहरूको चर्को आपत्तिका कारण तत्काललाई दुवैको पद जोगिएको छ । यद्यपि मन्त्रीहरू फेरिँदा त्यसको लाभ ओलीले उठाउने पक्का छ ।

अल्मल्याउने नीति

२१ फागुनको चुनावमा शर्मनाक पराजय बेहोर्नु परेपछि पार्टीभित्र उठेको पुनर्गठनको मागलाई ओझेलमा पार्नेगरि प्रचण्डसँग ओलीले ९ साउनमा प्रदेशहरूमा सत्ता समीकरण बदल्ने तीन बुँदे सहमति गरेका थिए ।

जसअनुसार प्रदेश सत्ता फेर्ने गृहकार्यमा ओलीसहितका नेताहरू लागिपरेका छन् । तर, प्रदेश सत्ता फेर्ने खेलमा मध्यरातसम्म छलफल गराउने ओलीले पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन भने अगाडि बढाउन जाँगर देखाएका छैनन् ।

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा गत १५ जेठमा १५ सदस्यीय सुझाव संकलन कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले सात प्रदेशसहित १३ स्थानमा सुझाव संकलन गर्‍यो । संकलित सुझावलाई प्रतिवेदनको रूप दिने जिम्मा उपाध्यक्ष बादल र महासचिव शंकर पोखरेललाई दिइएको थियो ।

पार्टी सचिवालयले दिएको जिम्मेवारीलाई बादलले महासचिव पोखरेलतर्फ सारिदिए । पोखरेलले लेखेकै प्रतिवेदनलाई बादलले हेरेर प्रतिक्रिया दिने भनेका थिए । तर, महासचिव पोखरेलले तयार पारेर बादललाई बुझाएको प्रतिवेदन एक महिना बित्दासमेत फर्काएका छैनन् ।

‘महासचिवले धेरैपटक प्रतिवेदनबारे कुरा राखिसक्नुभयो,’ पोखरेलनिकट स्रोत भन्छ, ‘तर, बादल कमरेडले अध्ययनमै छु, भनेर टारिरहनु भएको छ ।’ बादलले प्रतिवेदन होल्ड गरेपछि एमालेको पुनर्गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्नसकेको छैन ।

महासचिव पोखरेलसहित पदाधिकारीहरूले बादललाई बारम्बार कार्यदलको बैठकबारे सम्झाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार बादलले उक्त प्रतिवेदन ओलीलाई बुझाएका छन् । र, ओलीले उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको पुनर्गठनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।

२१ फागुनको चुनावपछि पहिलोपटक गृहजिल्ला झापा पुगेर केही दिन अगाडि दिएको वक्तव्यले पनि ओलीको संकेत बुझ्न सकिन्छ । इलामको फिक्कलमा आयोजित लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको चौथो बैठक र बिर्तामोडमा एमाले झापाले गरेको मिसन जागरण अभियानको उद्घाटन कार्यक्रममा ओलीले एमाले पुनर्गठन नहुने बताएका छन् । उल्टै पुनर्गठनको अभियान चलाउने नेताहरूलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।

एक पदाधिकारीका अनुसार सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत नेताहरूलाई चेतावनी दिने, कार्यदलको प्रतिवेदन होल्डमा राख्ने र प्रदेश सरकार हेरफेर गरेर ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत जुटाउने योजनामा छन् ।

‘सचिवालयमा उहाँ प्रष्ट अल्पमतमा हुनुहुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत पुग्छ, त्यहीबाट निर्णय गराउँछु भन्ने उहाँको बुझाइ हुनसक्छ,’ उनी भन्छन् ।

ती पदाधिकारीका विश्लेषणमा केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको बहुमत पुग्नसक्ने पनि देखिन्छ । ‘समावेशी क्लस्टरबाट आएका नेताहरूका कारण केन्द्रीय कमिटीमा उहाँको बहुमत हुनसक्छ । तर, ढुक्क हुने स्थिति भने होइन,’ उनी भन्छन् ।

यद्यपि पुनर्गठन पक्षधर पनि केन्द्रीय कमिटीमा समेत बहुमत जुटाउने गृहकार्यमै छ । ‘२९८ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा आधा–आधाको स्थिति बनिसकेको छ । पदाधिकारीहरू लाग्दा यो संख्या बढ्छ,’ पुनर्गठन अभियानमा लागेका एक नेता भन्छन् ।