डायलाइसिस मेसिन मात्रै थप्ने कि मिर्गौला जोगाउने ?

नेपालमा मिर्गौला रोगबारे कुरा गर्दा हाम्रा बहस प्रायः डायलाइसिस र प्रत्यारोपणमै ठोक्किन्छन् । डायलाइसिस सेवा निःशुल्क छ कि छैन, प्रत्यारोपणमा कति सहुलियत पाइन्छ वा अस्पतालहरूमा पर्याप्त मेसिन छन् कि छैनन्– यी विषयमा कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । जटिल अवस्थाका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा र राहत दिनु राज्यको दायित्व पनि हो।

तर अब एउटा मूल प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ—यति धेरै मानिस मिर्गौला फेल भएर डायलाइसिससम्म पुग्नैपर्ने अवस्था किन बनिरहेको छ ? र उनीहरूलाई त्यो मोडसम्म पुग्न नदिन हामीले पूर्वतयारी के गरिरहेका छौँ ?

रोग जटिल बन्नुअघि नै जोगाउन सकिन्छ

दीर्घकालीन मिर्गौला रोग रातारात हुने समस्या होइन । अनियन्त्रित मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटोपना र पेनकिलरजस्ता औषधिको जथाभावी प्रयोगका साथै ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस र मिर्गौलाको पथरीजस्ता समस्याले वर्षौँ लगाएर बिस्तारै मिर्गौलाको कार्यक्षमता नष्ट गर्छन् ।

विडम्बना, सुरुवाती अवस्थामा खासै लक्षण नदेखिने भएकाले धेरैजसो बिरामी रोगको सुरुवाती चरणमा होइन, मिर्गौलाको कार्यक्षमता निकै घटिसकेपछि मात्र अस्पताल पुग्छन् । यदि समयमै रक्तचाप र मधुमेह नियन्त्रण गर्ने, पथरी र सङ्क्रमणको सही उपचार गराउने, अनि पिसाबमा प्रोटिन र रगतमा क्रियाटिनिन जाँच्ने बानी बसाल्ने हो भने मिर्गौलाको क्षति समयमै रोक्न वा ढिलो गराउन सकिन्छ ।

तथ्यांकले पनि सोचनीय चित्र देखाउँछ । राष्ट्रिय स्तरमा १२ हजार १०९ वयस्कमा गरिएको अध्ययनले नेपालमा ६ प्रतिशत मानिसमा मिर्गौलाको समस्या रहेको देखाएको छ; उमेर बढ्दै जाँदा यो दर पनि बढ्छ । यस्तै, विश्वव्यापी रोगभार विश्लेषण अनुसार सन् १९९० मा नेपालमा करिब ७ लाख २७ हजार मिर्गौलाका बिरामी रहेकोमा २०१९ सम्म आइपुग्दा यो संख्या झन्डै १९ लाख पुगेको अनुमान छ।

तर बिरामी धेरै देखिनु उपचारको समस्या मात्र होइन—अनुसन्धानको आवश्यकताको संकेत पनि हो । कुन प्रदेश र जिल्लामा रोग बढी छ, कुन उमेर समूह र समुदायमा जोखिम उच्च छ, बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन्—यस्ता प्रश्नका उत्तर अझै अपुरो छन् ।

कुनै ठाउँमा डायलाइसिसका बिरामी असामान्य रूपमा धेरै देखिए त्यहाँ थप मेसिन राख्नुपर्ने त हुन्छ, तर सँगसँगै ‘यहाँ रोग किन यति धेरै छ ?’ भन्ने प्रश्न पनि सोधिनुपर्छ । कारण पत्ता नलगाई उपचारको क्षमता मात्र बढाउँदै जाँदा बिरामीको संख्या र राज्यको आर्थिक भार दुवै बढिरहन सक्छ ।

सुरुवात प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट

मिर्गौला रोगको नियन्त्रण काठमाडौंका ठूला अस्पतालबाट होइन, स्थानीय स्तरका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र नसर्ने रोग क्लिनिकहरूबाटै हुनुपर्छ। मिर्गौला रोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग र मोटोपनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले यसको नियन्त्रण यही क्लिनिकहरूको जिम्मेवारी बन्नुपर्छ।

जोखिममा रहेका मानिस– विशेषगरी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, पथरी वा परिवारमा मिर्गौला रोगको इतिहास भएका तथा उमेर बढ्दै गएका व्यक्तिको आधारभूत जाँच गाउँ-घरकै स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्छ । सीमित स्रोतका कारण सबै नागरिकको एकैपटक महँगो परीक्षण सम्भव नहोला, तर जोखिम समूहलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।

रक्तचाप मापन, मधुमेह परीक्षण, रगतमा क्रियाटिनिन र पिसाबमा एल्बुमिन जाँचजस्ता आधारभूत परीक्षण नियमित स्वास्थ्य सेवासँगै जोड्न सकिन्छ । यसका लागि हरेक ठाउँमा विशेषज्ञ चाहिँदैन ।

प्राथमिक तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिम दिएर प्रारम्भिक पहिचान र उपचार सुरु गर्ने, जटिल बिरामीलाई मात्र ठूला अस्पताल पठाउने प्रणाली बनाउन सकिन्छ । यस्तो संरचनाले एकातिर बिरामी अनावश्यक रूपमा ठूला अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउँछ, अर्कोतिर सीमित संख्यामा रहेका विशेषज्ञ आवश्यक ठाउँमा प्रभावकारी प्रयोग हुन मद्दत गर्छ ।

जाँचले मात्र पुग्दैन

रोग पहिचान भयो तर औषधि, नियमित फलोअप र आवश्यक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध भएन भने पहिचानको उद्देश्य पूरा हुँदैन । मिर्गौला रोग दीर्घकालीन भएकाले यसको उपचार र निगरानी पनि निरन्तर हुनुपर्छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवाको ठूलो चुनौती नै सेवा उपलब्ध हुनु र त्यसको निरन्तर उपयोग हुनुबीचको दूरी हो ।

बिरामीको भूमिका पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । सुरुवाती अवस्थामा लक्षण नदेखिने हुनाले ‘लक्षण छैन, रोग छैन’ भन्ने धारणा बदल्नुपर्छ । मधुमेह वा उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिले नियमित मिर्गौला जाँच किन आवश्यक छ भन्ने कुरा स्वास्थ्य शिक्षाको अभिन्न हिस्सा बन्नुपर्छ।

उपचारको खर्चभन्दा रोकथामको लगानी सस्तो

निःशुल्क डायलाइसिसले हजारौँ बिरामीलाई ठूलो आर्थिक राहत दिएको छ, जुन निरन्तर रहनुपर्छ । तर यसैलाई मिर्गौला नीतिको मुख्य सफलता मान्नु ठूलो भुल हुनेछ । डायलाइसिसले बिग्रिसकेको मिर्गौलाको काम विकल्पका रूपमा मात्र सम्हाल्छ– मिर्गौलालाई पुनर्जीवन दिँदैन।

एउटा बिरामी डायलाइसिसमा पुग्दा लाग्ने पूर्वाधार, औषधि, पानी प्रशोधन, जनशक्ति र पारिवारिक आर्थिक भारको तुलनामा ५–१० वर्षअघि नै रोग पहिचान गरी रोकथाममा गरिएको लगानी निकै कम हुन्छ। आज डायलाइसिसमा खर्च हुने रकम एक बिरामीको जीवन धान्न आवश्यक छ, तर समयमै गरिएको थोरै लगानीले भोलि बिरामीको जीवन, परिवारको आय र राज्यको आर्थिक भार—तीनै जोगाउन सक्छ।

सरकारसँग केही सीधा प्रश्न

–नेपालमा मिर्गौला रोगको वास्तविक भार कति छ र कुन प्रदेश वा जिल्लामा किन बढी छ ?

–हरेक वर्ष नयाँ-नयाँ बिरामी डायलाइसिसको अवस्थामा थपिनुका पछाडि मुख्य कारण के-के हुन् र यसको विश्लेषण कसरी भइरहेको छ ?

–डायलाइसिस र प्रत्यारोपणमा खर्च भइरहेको ठूलो बजेटको तुलनामा रोकथाम र सुरुवाती जाँचमा राज्यले कति लगानी गरेको छ ?

–मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वा पथरी भएका बिरामीको मिर्गौला जाँचलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासँग कसरी जोडिएको छ ?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ, किनभने यो विशेषज्ञ मात्रको होइन– बिरामी, परिवार, स्वास्थ्य प्रणाली र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो।

सफलताको मापन मेसिन गनेर होइन

हामीलाई डायलाइसिस केन्द्र र मेसिन थप्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर हाम्रो मुख्य सफलता कति वटा मेसिन थपिए भन्ने संख्यामा होइन । कति मानिसको मिर्गौला समयमै जोगियो, कति बिरामीको मधुमेह र रक्तचाप नियन्त्रणमा आयो, कतिमा रोगको प्रगति ढिलो भयो र कति नागरिकलाई डायलाइसिसको अवस्थासम्म पुग्नबाट जोगाउन सकियो– हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको सफलता यसैबाट नापिनुपर्छ ।

राज्यको नीति मिर्गौला बिग्रिएपछि डायलाइसिस गराउनेतर्फ मात्र होइन, नागरिकको मिर्गौला बिग्रिनै नदिनेतर्फ केन्द्रित हुन अत्यावश्यक छ ।

(डा. दीपक शर्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट डीएम नेफ्रोलोजी उपाधिप्राप्त मिर्गौला रोग विशेषज्ञ हुन् । हाल धुलिखेल अस्पतालमा कन्सल्टेन्ट नेफ्रोलोजिस्टका रूपमा कार्यरत छन् )