विपत्तिमा सीमान्तकृत समुदाय : विभेदले थपिएको पीडा

विपत्ति आउँदा सबैभन्दा पहिले घरको छानो उड्छ, खेत डुब्छ, सडक भत्किन्छ, मानिस बेपत्ता हुन्छन् । तर विपत्तिको असर त्यतिमै सीमित हुँदैन । विपत्तिले समाजभित्र पहिलेदेखि रहेको असमानतालाई पनि सतहमा ल्याउँछ ।

कसैको घर भत्किएपछि ऊसँग अर्को घर बनाउने जमिन हुन्छ, बचत हुन्छ, आफन्त र राज्यका निकायसम्म सहज पहुँच हुन्छ । कसैको घर भत्किँदा भने घरसँगै जीविकाको आधार, कागजात, ऋण तिर्ने क्षमता र राज्यसँग संवाद गर्ने शक्ति पनि भत्किन्छ ।

यही कारणले विपत्तिलाई केवल प्राकृतिक घटना भनेर बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ । नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान र जलवायुजन्य विपत्तिका घटनाहरू हेर्दा विपत्तिको जोखिम र त्यसपछिको पुनर्लाभ समाजका सबै समुदायमा समान छैन । जात, वर्ग, लिङ्ग, भूगोल, भूमिमाथिको स्वामित्व, रोजगारी, शिक्षा, राजनीतिक पहुँच र सामाजिक हैसियतले विपत्तिको प्रभाव निर्धारण गर्छन् ।

यसको एउटा सानो तर अर्थपूर्ण घटना अध्ययन सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–३ का बरमझिया र बोरियाका मुसहर परिवारको अनुभवमा देख्न सकिन्छ । तर बरमझिया र बोरियाको कथा कञ्चनरूपको मात्र कथा होइन । यो नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीले सीमान्तकृत नागरिकलाई कसरी हेर्छ भन्ने ठूलो प्रश्न बुझ्ने एउटा झ्याल हो ।

बरमझियाबाट सुरु हुने एउटा कथा

रसुवा र आसपासमा आएको बाढीपछि कञ्चनरूप–३ का बरमझिया र बोरियाका केही परिवारका लागि विपत्ति टेलिभिजनको समाचार वा सामाजिक सञ्जालको भिडियो रहेन । त्यो उनीहरूको घरको आँगनमा आइपुगेको व्यक्तिगत त्रासदी बन्यो ।

बरमझियाका १८ वर्षीय मुकेश सदाले अघिल्लो दिन घरमा ७ हजार रुपैयाँ पठाएका थिए । त्यसपछि उनको फोन सम्पर्कविहीन भयो । गरिब परिवारका लागि ७ हजार रुपैयाँ ठूलो रकम हो । तर, उनकी आमालाई पैसा होइन, छोरा चाहिएको थियो ।

विनोदकुमार सदाले आमासँग अन्तिम पटक कुरा गर्दा पानी परिरहेको बताएका थिए । ‘भोलि फोन गर्छु’ भनेका थिए । त्यो ‘भोलि’ परिवारका लागि अहिलेसम्म आएको छैन ।

बोरियाका सुरेन्द्र सदा, बेचन सदा, शिवकुमार सदा र सुनिल सदा त्रिशूली–३ बीको सुरुङ निर्माणमा काम गरिरहेका थिए । बाढीपछि उनीहरू बेपत्ता भएको खबरले परिवारलाई अनिश्चिततामा धकेल्यो ।

सुरेन्द्रकी ८ वर्षीया छोरी चाँदनीका लागि विपत्ति भनेको भूगोल, जलवायु वा जलाधारको समस्या होइन, त्यो घर फर्किने बाबुको प्रतीक्षा हो । बेचन सदा ऋण तिर्ने उद्देश्यले काम गर्न गएका थिए । उनकी श्रीमतीको क्यान्सरबाट मृत्यु भइसकेको थियो । परिवारमाथि ऋण, बालबच्चा र आर्थिक असुरक्षाको भार थियो ।

शिवकुमारकी श्रीमती गुडियादेवीका अगाडि बालबच्चा र परिवारको जिम्मेवारी थियो । बेपत्ता श्रीमान्को खोजीका लागि राज्यका कार्यालय धाउने क्षमता, आर्थिक स्रोत र प्रशासनिक पहुँच आफैंमा ठूलो चुनौती थियो ।

यसरी एउटै बाढीले कसैको परिवारबाट सदस्य गुमाउने जोखिम सिर्जना गर्‍यो भने कसैको परिवारलाई ऋण, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको संकटमा धकेल्यो । यही ठाउँबाट ‘विपद्’ र ‘वञ्चना’बीचको सम्बन्ध बुझ्न सकिन्छ ।

विपत्ति प्राकृतिक हुनसक्छ, तर जोखिम सामाजिक हुन्छ । भूकम्प, बाढी वा पहिरो आफैंले जात सोध्दैन । तर मानिस कहाँ बस्छ ? उसको घर कस्तो छ ? उसको जग्गा आफ्नै हो कि ऐलानी वा अरूको ? उसले कस्तो रोजगारी गर्छ ? आपत पर्दा सूचना कहाँबाट पाउँछ ? प्रशासनिक कार्यालयसम्म उसको पहुँच कति छ ? राहतको सूची बनाउँदा उसको आवाज कसले राख्छ ?

यी सबै प्रश्न प्राकृतिक होइनन् । यी सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनासँग जोडिएका प्रश्न हुन् ।

मुक्ता सिंह तामाङको अध्ययनले २०७२ सालको भूकम्पलाई यही दृष्टिकोणबाट हेर्छ । उनका अनुसार विपत्तिको प्रभाव जात, वर्ग, भूगोल र लैङ्गिक असमानताबाट अलग गरेर बुझ्न सकिँदैन । ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायले विपत्तिको समयमा बढी क्षति बेहोरे र पुनर्लाभमा पनि पछाडि परे ।

अर्थात्, विपत्ति अचानक आइपुग्ने घटना भए पनि त्यसले कसलाई कति क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म विपत्ति आउनुअघिको समाजले निर्धारण गरिसकेको हुन्छ ।

कञ्चनरूप घटना अध्ययन किन महत्वपूर्ण छ ?

कञ्चनरूपलाई यहाँ नेपालको सबैभन्दा ठूलो विपद् प्रभावित क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको होइन । बरु, एउटा स्थानीय घटनामार्फत राष्ट्रिय समस्या बुझ्ने प्रयास हो ।

बरमझिया र बोरियाका मुसहर परिवारलाई हेर्दा तीन वटा तह स्पष्ट देखिन्छन् ।

पहिलो– जोखिममा पर्ने अवस्था । गरिबी, कमजोर आर्थिक अवस्था, सुरक्षित आवासको अभाव र वैकल्पिक रोजगारीको कमीले परिवारलाई जोखिममा पार्छ ।

दोस्रो– विपत्तिपछि पहुँचको समस्या । बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, प्रशासनिक समन्वय, सूचना, राहत र राज्यका निकायसँग सम्पर्क गर्न सामाजिक तथा आर्थिक पहुँच आवश्यक पर्छ ।

तेस्रो– पुनर्लाभको असमानता । विपत्ति सकिएपछि पनि परिवारले ऋण, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक सुरक्षाको संकट भोगिरहन्छ ।

त्यसैले कञ्चनरूपको घटना केवल ‘केही मुसहर परिवार विपत्तिमा परे’ भन्ने समाचार होइन । यसलाई ‘सीमान्तकृत समुदाय विपत्तिमा किन बढी जोखिममा पर्छ र विपत्तिपछि किन अझ बढी पछाडि धकेलिन्छ ?’ भन्ने ठूलो अध्ययनको घटना अध्ययनका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

राज्यको आर्थिक उपस्थिति र मानवीय उपस्थिति

कञ्चनरूप नगरपालिकाले रसुवा तथा आसपासको बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि जनप्रतिनिधिको सात दिनको सेवा–सुविधा कट्टा गर्ने र शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको पाँच दिनको तलब सहयोग गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाले विपद् राहत तथा उद्धारका लागि करिब ८६ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय रूपमा संकलित राहत सामग्री पुर्‍याउन र सुरक्षा सामग्रीका लागि एक लाख एक हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले विपत्तिको समयमा आफ्नो सुविधा कटाएर सहयोग गर्नु जिम्मेवारीबोधको एउटा उदाहरण हो । विपद्का बेला राज्यका सबै तहबीच एकता र सहकार्य आवश्यक पनि हुन्छ ।

तर, यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता छुट्याउनुपर्छ– राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नु र आफ्नै पालिकाका पीडितको घरसम्म राज्य पुग्नु एउटै कुरा होइन । आर्थिक योगदान विपद् व्यवस्थापनको एउटा पक्ष हो । तर स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी त्यसमा समाप्त हुँदैन ।

बेपत्ता व्यक्तिको परिवारलाई सूचना कसले दिन्छ ? खोज तथा उद्धारका निकायसँग स्थानीय सरकारले कसरी समन्वय गर्छ ? पीडित परिवारसँग प्रत्यक्ष भेटेर उनीहरूको आवश्यकता कसले अभिलेख गर्छ ? राहत वास्तविक पीडितसम्म पुग्यो कि पुगेन भनेर कसले अनुगमन गर्छ ? दीर्घकालमा रोजगारी गुमाएका परिवारलाई कसरी पुनर्स्थापित गरिन्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर पनि विपद् व्यवस्थापनकै हिस्सा हुन् ।

सामाजिक सञ्जालको तस्वीरभन्दा बाहिरको राज्य

आज स्थानीय सरकारहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल सार्वजनिक जवाफदेहिताको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । जनप्रतिनिधिहरू राहत घोषणा, सहयोग रकम, तलब कटौती र विपत्तिप्रतिको ऐक्यबद्धताका तस्वीर तथा सन्देश सार्वजनिक गर्छन् । त्यो आवश्यक पनि छ ।

तर, विपद्को वास्तविक परीक्षा सामाजिक सञ्जालमा देखिने तस्वीरमा होइन, पीडितको घरमा हुन्छ । जनप्रतिनिधि पीडितको बस्तीमा पुगे कि पुगेनन् भन्ने प्रश्न कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोषी ठहर गर्ने उद्देश्यले होइन । यो स्थानीय लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन गर्ने प्रश्न हो ।

किनकि, विपत्तिको समयमा जनप्रतिनिधिको भूमिका केवल रकम घोषणा गर्ने होइन । उनीहरू स्थानीय नागरिक र राज्यबीचको सबैभन्दा नजिकको राजनीतिक पुल हुन् । विशेषगरी मुसहर, दलित, भूमिहीन, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य सीमान्तकृत परिवारका लागि यो पहुँच झन् महत्वपूर्ण हुन्छ ।

भूकम्पले देखाएको ठूलो तस्वीर

मुक्तासिंह तामाङको अध्ययनले नेपालको विपद् न्यायको बहसलाई एउटा महत्वपूर्ण आधार दिन्छ ।

२०७२ सालको भूकम्पमा प्रभावित १४ जिल्लामा तामाङ समुदायको जनसंख्या हिस्सा करिब २०.७ प्रतिशत रहे पनि भूकम्पबाट मृत्यु हुनेमा उनीहरूको हिस्सा ३७.२ प्रतिशत पुगेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यो तथ्यले एउटा गम्भीर कुरा देखाउँछ– विपत्तिको प्रभाव जनसंख्याको अनुपातमा मात्र निर्धारण हुँदैन ।

ऐतिहासिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका समुदायहरू प्राय: कमजोर घरमा बस्न बाध्य हुन्छन् । उनीहरू जोखिमयुक्त भूगोलमा बस्न सक्छन् । उनीहरूसँग बचत कम हुन्छ । वैकल्पिक रोजगारी कम हुन्छ । राज्यका निकायमा पहुँच कमजोर हुन्छ । यसरी विपत्ति आउनुअघि नै असमानता जोखिममा रूपान्तरण भइसकेको हुन्छ ।

तामाङको निष्कर्षअनुसार विपत्तिपछिको पुनर्लाभसमेत समान रहेन । कतिपय समुदाय पुरानै अवस्थामा फर्किन सके भने कतिपय अझ पछाडि धकेलिए । कतिपय अवस्थामा पुनर्लाभका कार्यक्रमले समेत विद्यमान असमानतालाई कम गर्नुको सट्टा बढाउने अवस्था देखियो ।

४१ प्रतिशत घरको तथ्यले के भन्छ ?

 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का अनुसार २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरमध्ये ४१ प्रतिशत दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदायका थिए । आर्थिक रूपमा कमजोर समुदाय, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समूहले पुनर्लाभमा थप कठिनाइ सामना गरेका थिए ।

यसलाई केवल तथ्यांकका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । ४१ प्रतिशत घर भनेको ४१ प्रतिशत परिवारका जीवन, जीविका, स्मृति, सामाजिक सम्बन्ध र भविष्यसँग जोडिएको कुरा हो ।

घर भत्किएपछि सम्पन्न परिवारले नयाँ घर बनाउन ऋण लिन सक्छ । वैकल्पिक आवास खोज्न सक्छ । आफन्तको सहयोग लिन सक्छ ।

तर, भूमिहीन वा न्यून आय भएको दलित परिवारका लागि घर भत्किनु भनेको केवल आवास गुम्नु होइन, सुरक्षित जीवनको आधार गुम्नु हो ।

‘समान राहत’ र ‘न्यायपूर्ण राहत’ फरक कुरा हुन् । विपद् व्यवस्थापनमा ‘सबैलाई समान’ भन्ने अवधारणा आकर्षक सुनिन्छ । तर समानता र न्याय एउटै होइनन् ।

कुनै दुई परिवारको घर पूर्ण रूपमा भत्किएको छ। एउटासँग अर्काे जग्गा, बचत, आफन्तको सहयोग र स्थायी रोजगारी छ । अर्काे परिवार भूमिहीन छ, ज्यालादारीमा निर्भर छ र घर पुनर्निर्माण गर्ने क्षमता छैन ।

दुवैलाई समान रकम दिनु प्रशासनिक हिसाबले समान व्यवहार हुन सक्छ । तर परिणाम समान हुँदैन ।

यही विषय तामाङले ‘मष्कबकतभच वगकतष्अभ’ को बहसमा उठाउँछन् । एउटै प्रकारको नीति सबैलाई समान रूपमा लागू गर्दा प्रारम्भिक अवस्था असमान भएकाले परिणाम पनि असमान हुनसक्छ । त्यसैले विपद्मा आवश्यक कुरा समान वितरण मात्र होइन, आवश्यकता र जोखिमअनुसार न्यायपूर्ण वितरण हो ।

नयाँ अनुसन्धानले पुरानो समस्याको संयन्त्र देखाएको छ । सन् २०२६ मा प्रकाशित विष्णु परियारको अध्ययनले भूकम्पपछिको मानवीय सहायता र दलित समुदायको अनुभवलाई अझ सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेको छ ।

१० वटा दलित नेतृत्वका संस्थासँग गरिएको अध्ययनले राहत वितरणमा जातीय संरचनाले कसरी काम गर्‍यो भन्ने देखाउँछ । अध्ययनका अनुसार दलित बस्तीहरू प्राय: गाउँको किनारमा हुनु, राहत वितरणका बाटो र केन्द्र निर्धारणमा स्थानीय शक्तिशाली समूहको प्रभाव हुनु, लाभग्राही सूची निर्माणमा स्थानीय शक्ति संरचनाको भूमिका हुनु र प्रशासनिक प्रक्रियाले सामाजिक पूर्वाग्रहलाई ‘प्राविधिक निर्णय’ जस्तो देखाइदिनु प्रमुख समस्या थिए ।

यो निष्कर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । किनकि, विभेद सधैं खुलेर ‘जातका कारण राहत दिइएन’ भनेर देखिँदैन । कहिलेकाहीँ विभेद यस्तो देखिन्छ– दलित बस्ती बाटोको अन्तिम छेउमा भएकाले राहत पुग्दैन । सूचीमा नाम छुट्छ । कागजपत्र नहुँदा लाभग्राही बन्न सकिँदैन । क्षतिको मूल्यांकन कमजोर हुन्छ । सूचना समयमा पुग्दैन । निर्णय गर्ने समितिमा समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदैन । पीडित आफैं कार्यालय धाउन सक्दैन ।

यी सबै प्रक्रिया बाहिरबाट हेर्दा ‘नियमअनुसार’ देखिन सक्छन् । तर परिणाममा एउटै समुदाय बारम्बार पछाडि पर्छ भने त्यो संरचनागत बहिष्करणको प्रश्न बन्छ ।

मुसहर हुनु आफैं जोखिम होइन, तर मुसहर बनाउने संरचना जोखिमपूर्ण छ । यहाँ जातलाई नै जोखिमको कारण मान्नु गलत हुन्छ । मुसहर हुनु प्राकृतिक विपत्तिको कारण होइन ।

तर, इतिहासले निर्माण गरेको भूमिहिनता, गरिबी, कमजोर आवास, असुरक्षित रोजगारी, न्यून शिक्षा, सामाजिक विभेद र राज्यका संस्थामा कमजोर पहुँचले जोखिम बढाउन सक्छ ।

त्यसैले विपद् व्यवस्थापनको दृष्टिले ‘दलितहरू कमजोर छन्’ भन्नुभन्दा ‘कुन संरचनाले उनीहरूलाई कमजोर अवस्थामा राखेको छ ?’ भनेर सोध्न आवश्यक हुन्छ ।

यही दृष्टिकोणले विपद् न्यायलाई राहत वितरणको विषयबाट अधिकार र सामाजिक न्यायको विषयमा विस्तार गर्छ ।

दलित महिला हुँदा जोखिम झन् जटिल हुन्छ । विपत्तिमा सबै दलितको अनुभव पनि समान हुँदैन । दलित महिला, एकल महिला, वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका र परिवारको मुख्य कमाउने सदस्य गुमाएका परिवारको अवस्था अझ फरक हुनसक्छ ।

भूकम्पपछिको दलित महिलाको अनुभवमाथि गरिएको अध्ययनले राहत, सुरक्षित स्थान, डिग्नी किट तथा अन्य स्रोतमा असमान पहुँचले दलित महिलाको जोखिम बढाएको देखाएको छ । अनुसन्धानले विपत्तिपछिको राहत तथा पुनर्स्थापनाले जात, वर्ग र लिङ्गका अन्तरसम्बन्धित जोखिमलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसले विपद् व्यवस्थापनमा ‘महिला’, ‘दलित’ वा ‘गरिब’ भनेर छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने देखाउँछ । एक दलित एकल महिला, भूमिहीन दलित महिला र सम्पन्न दलित महिलाको विपद् अनुभव एउटै हुँदैन ।

विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रमा मान्छे फर्काउनुपर्छ

नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा संस्था, कोष, कार्यविधि र संरचनाको कमी मात्र समस्या होइन । समस्या कहिलेकाहीँ ती संरचनाले कसलाई देख्छन् र कसलाई देख्दैनन् भन्नेमा हुन्छ ।

विपद् पूर्वतयारीमा जोखिमयुक्त दलित बस्ती पहिचान हुन्छ कि हुँदैन ? पूर्वसूचना सबैभन्दा पछिल्लो बस्तीमा पुग्छ कि पुग्दैन ? उद्धारको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सामाजिक जोखिम समेटिन्छ कि केवल भौतिक क्षति ? राहत सूची बनाउँदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ कि हुँदैन ? क्षतिको मूल्यांकनमा घरको स्वामित्व र भूमिहिनताको समस्या बुझिन्छ कि बुझिँदैन ? पुनर्निर्माणमा केवल घर बनाउने कुरा हुन्छ कि जीविकोपार्जन पनि ?

यी प्रश्नको उत्तरले नै विपद् व्यवस्थापन कति न्यायपूर्ण छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।

कञ्चनरूपको घटनाबाट राष्ट्रिय नीति के सिक्न सक्छ ?

बरमझिया र बोरियालाई एउटा घटना अध्ययनका रूपमा लिँदा स्थानीय तहका लागि कम्तीमा पाँच वटा पाठ देखिन्छन् ।

पहिलो : विपद् आउनुअघि नै सामाजिक जोखिमको नक्सा बनाउने

कुन बस्ती भूमिहीन छ ? कुन बस्ती नदीको छेउमा छ ? कुन परिवारको घर कमजोर छ ? कुन परिवारमा वृद्ध, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा एकल महिला छन् ? कुन परिवारका सदस्य जोखिमयुक्त वैदेशिक वा आन्तरिक रोजगारीमा छन् ? यी तथ्यांक स्थानीय विपद् योजनामा समावेश हुनुपर्छ ।

दोस्रो : सूचना र उद्धारमा सामाजिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिने

मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा औपचारिक सूचना प्रणालीमा सबैको समान पहुँच हुँदैन । स्थानीय भाषा, समुदायका अगुवा, महिला समूह, दलित संस्था र स्वयंसेवकमार्फत सूचना पुर्‍याउने प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।

तेस्रो : राहत सूचीमा सामाजिक अडिट

लाभग्राही सूची कसले बनायो ? कसको नाम छुट्यो ? कसको क्षति कम मूल्यांकन भयो ? कुन बस्तीमा राहत पुग्यो र कुनमा पुगेन ? यसको सार्वजनिक परीक्षण आवश्यक छ ।

चौथो : निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता

दलितलाई राहतको उपभोक्ता मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियाको सहभागी बनाउनुपर्छ ।

पाँचौँ : पुनर्लाभलाई राहतभन्दा बाहिर लैजाने

विपत्ति सकिएपछि पनि जीवन सकिँदैन । घर, जमिन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऋण र सामाजिक सुरक्षा पुनर्स्थापनाको हिस्सा हुनुपर्छ ।

राज्य पुगेको प्रमाण रकम मात्र होइन

कञ्चनरूप नगरपालिकाले गरेको आर्थिक सहयोगलाई कमजोर देखाएर यो बहस अघि बढाउन खोजिएको होइन । बरु त्यसलाई एउटा सुरुवातका रूपमा हेर्नुपर्छ । सार्वजनिक कोषमा पैसा जम्मा हुनु आवश्यक छ ।

तर, त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न हो– त्यो पैसा र राज्यको संस्थागत शक्ति अन्तत: सबैभन्दा कमजोर नागरिकसम्म कसरी पुग्छ ? एक जना जनप्रतिनिधिले सात दिनको सुविधा कटौती गर्नु प्रतिकात्मक रूपमा महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।

तर, बेपत्ता व्यक्तिको परिवारले राज्यसँग सम्पर्क गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधि उनीहरूको घरमा पुग्नु अझ महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।

राहत कोषमा करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुनु आवश्यक हुनसक्छ । तर त्यो रकम वितरण गर्दा बरमझियाको मुसहर बस्ती अन्तिम सूचीमा नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।

विपत्तिमा ‘उपस्थित हुनु’ पनि शासन हो । लोकतन्त्रको अर्थ चुनाव जितेर कार्यालयमा बस्नु मात्र होइन । विशेषगरी विपत्तिको समयमा लोकतन्त्रको अर्थ राज्यको सबैभन्दा कमजोर नागरिकसम्म राज्यको उपस्थिति पुर्‍याउनु हो । पीडित परिवारसँग बस्नु, उनीहरूको कुरा सुन्नु, खोजी तथा उद्धार निकायसँग समन्वय गर्नु, सूचना दिनु, राहतको अवस्था बुझ्नु, क्षतिको वास्तविक विवरण संकलन गर्नु र पुनर्लाभको योजना बनाउनु, यी सबै शासनका काम हुन् । त्यसैले विपत्तिको समयमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति केवल राजनीतिक संस्कार होइन, जवाफदेहिताको अभ्यास हो । तर घटना घटेको यत्रो बित्दासमेत कञ्चनरूपका नगर प्रमुख र उपप्रमुख पीडितको पुग्न नसक्नु विडम्बना हो ।

अन्तिम कुरा : विपद् न्यायको प्रश्न

बरमझिया र बोरियाका मुसहर परिवारको कथा कञ्चनरूपको सीमाभित्र सीमित राखेर हेर्दा यो केही परिवारको दु:ख हो । तर नेपालको व्यापक विपद् इतिहाससँग जोडेर हेर्दा यो संरचनागत असमानताको एउटा उदाहरण हो ।

भूकम्पले देखाएको असमान प्रभाव, त्यसपछिको पुनर्निर्माणमा देखिएका अन्तर, बाढी र पहिरोमा जोखिमयुक्त बस्तीको अवस्था तथा हालैका अनुसन्धानले देखाएका राहत वितरणका संरचनागत समस्या एउटै दिशातर्फ संकेत गर्छन्– विपत्ति समाजबाट अलग हुँदैन । विपत्ति आउँदा पुरानो असमानता हराउँदैन । बरु धेरै पटक अझ गहिरो हुन्छ ।

जससँग जमिन छैन, उसले घर गुमाएपछि फेरि घर बनाउने ठाउँसमेत गुमाउँछ । जससँग स्थायी रोजगारी छैन, उसले कमाउने सदस्य गुमाएपछि परिवारको भविष्य गुमाउँछ । जसको राज्यसँग पहुँच कमजोर छ, उसले राहत पाउनसमेत बढी संघर्ष गर्नुपर्छ । र, जसको आवाज राजनीतिक संरचनामा कमजोर छ, उसको पीडा सार्वजनिक प्राथमिकतामा आउन पनि समय लाग्न सक्छ ।

यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको प्रशासनिक चक्रका रूपमा बुझेर पुग्दैन । यसलाई सामाजिक न्यायको प्रश्नका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

कञ्चनरूपका बरमझिया र बोरियालाई त्यसैको एउटा ऐनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ । विपत्ति प्राकृतिक हुनसक्छ, तर विपत्तिबाट हुने वञ्चना प्राकृतिक हुँदैन । विपत्तिमा को मर्छ, को बाँच्छ, कसको घर पहिला बन्छ, कसको राहत पहिला पुग्छ, कसको आवाज सुनिन्छ र को वर्षौंसम्म पर्खिरहन्छ– यी सबै प्रश्न समाजले निर्माण गरेका संरचनासँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले विपद् न्यायको वास्तविक लक्ष्य सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नु मात्र होइन ।

जो पहिलेदेखि पछाडि पारिएको छ, उसलाई बराबरीको ठाउँमा उभ्याउन थप राज्य, थप स्रोत, थप पहुँच र थप संवेदनशिलता दिनु हो । कञ्चनरुपबाट सुरु भएको यो सानो घटना अध्ययनको ठूलो निष्कर्ष यही हो– सीमान्तकृत नागरिकलाई विपत्तिबाट बचाउने काम विपत्ति आएपछि मात्र सुरु हुँदैन, त्यसका लागि विपत्ति आउनुअघि नै समाजभित्रका असमान संरचना बदल्नुपर्छ । र, विपत्ति आएपछि राहत दिनु पर्याप्त हुँदैन– राज्यले सबैभन्दा कमजोर नागरिकसम्म आफू पुगेको प्रमाण दिनुपर्छ ।

विपद् व्यवस्थापनलाई केवल उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको प्रशासनिक चक्रका रूपमा बुझेर पुग्दैन । यसलाई सामाजिक न्यायको प्रश्नका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।