पूजामा प्रयोग गर्ने घिउको नाममा रसायन मिसिएको चिल्लो पदार्थ बेच्न प्रतिबन्ध

२६ असोज, काठमाडौं । पूजा, होम, हवन र बत्ती बाल्न प्रयोग हुने रसायन तथा खनिज तेल मिसिएको चिल्लो पदार्थलाई ‘घिउ’ का रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सूचना जारी गर्दै अखाद्य पदार्थ खाने घिउसँग मिल्दोजुल्दो बनाएर बेच्ने कार्यमा रोक लगाएको हो ।

बजार अनुगमन र उपभोक्ता गुनासोका आधारमा विभागले यस्तो कदम चालेको बताएको छ । विभागका अनुसार केही व्यवसायीले वनस्पति घिउ, बेकरी सर्टेनिङ, परिष्कृत तेलमा बासना, प्याराफिन, खनिज तेल र अन्य रासायनिक पदार्थ मिसाएर पूजाका लागि भन्दै चिल्लो पदार्थ उत्पादन गरिरहेका छन् ।

यस्ता पदार्थको रङ, गन्ध, प्याकेजिङ र प्रस्तुति खाने घिउको जस्तै हुने भएकाले उपभोक्ता झुक्किएर भान्सामा प्रयोग गर्न सक्ने गम्भीर जोखिम देखिएको विभागको ठहर छ ।

यसैलाई मध्यनजर गर्दै खाद्य उद्योगको अनुमतिपत्र लिएका उत्पादकलाई यस्ता चिल्लो पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण नगर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।

पूजा घिउ भन्न नपाइने

सरकारले खाने घिउ, वनस्पति घिउ र बेकरी सर्टेनिङको छुट्टै मापदण्ड तोकेको छ । त्यसैले पूजा वा दीप प्रज्ज्वलनका लागि तयार पारिएको चिल्लो पदार्थलाई ‘खाद्य घिउ’, ‘बेकरी सर्टेनिङ’ वा ‘पूजा घिउ’ का नाममा उत्पादन, भण्डारण र बिक्री वितरण गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

अब उप्रान्त कसैले पूजा, होम वा दीप प्रज्ज्वलनका लागि मात्रै चिल्लो पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री गरे, त्यसको प्याकेटको अगाडिको भागमा स्पष्ट देखिने गरी ‘खानको लागि होइन’ भनेर लेख्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै त्यसमा ठूलो फन्टमा कालो क्रस चिह्न अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ । यस्ता अखाद्य पदार्थको लेबलमा घिउ, वनस्पति घिउ वा बेकरी सर्टेनिङ जस्ता शब्द प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

त्यसैगरी खानयोग्य घिउ, वनस्पति घिउ वा बेकरी सर्टेनिङका हकमा भने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बमोजिमको लेबल विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाएर मात्र उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने छ ।

खाद्य र अखाद्य वस्तु मिश्रण हुने, मिसावट गरिने, गलत लेबल लगाइने र अखाद्य वस्तु खाद्य आपूर्ति शृङ्खलामा प्रवेश गर्ने सम्भावना रोक्न यो कडा व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागको यो आदेश विपरीत कार्य गरेको पाइए खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बमोजिम कडा कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।