प्रसव उद्धारमा हेलिकप्टर

दसैंको रौनकमा सबै रुमलिएका थिए । महानवमी अर्थात कात्तिक ३ गते डोल्पाको विकट बस्तीकी २८ वर्षीया पेम्मा आङमो गुरुङ र जाजरकोटकी १७ वर्षीया किशोरीलाई जटिल प्रसूति अवस्थाबाट हवाई उद्धार गरी सुर्खेत पुर्‍याइएको खबर आयो ।

उद्धारका यस्ता खबर पढ्दा राहतको अनुभूति हुन्छ । कठिन भूगोल, सीमित स्वास्थ्य सुविधा र जीवनलाई नै जोखिममा पार्न सक्ने प्रसूति जटिलताबीच राज्यले सहयोग गरेको छ । यस सहयोगले उनीहरूलाई थप उपचारको अवसर दिएको छ । आपत्कालीन अवस्थामा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रम निःसन्देह सह्रानीय छ ।

हिमाल र पहाडका विकट बस्तीमा स्वास्थ्य संस्था पुग्न घण्टौँ ‍लाग्न सक्छ । सडक नपुगेका ठाउँमा सामान्य यातायात समेत सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हेलिकप्टरको व्यवस्था विलासिता होइन, जीवन बचाउने आवश्यकता हो । त्यसैले दुर्गम क्षेत्रका महिलालाई समयमै सुविधासम्पन्न अस्पताल पुर्‍याउने सरकारी प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

तर यही समाचारले अर्को प्रश्न पनि जन्माउँछ । हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने दुर्गम बस्तीका महिलाको जीवन जोगाउनु जति महत्त्वपूर्ण छ । अस्पताल तुलनात्मक रूपमा नजिक भएका क्षेत्रका महिलाले पनि समयमै उपचार पाउने सुनिश्चितता गर्नु उत्तिकै आवश्यक छैन र ?

अस्पताल नजिक भएर मात्रै के हुन्छ ?

केही समयअघि सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालबाहिर एक महिलाले सडकपेटीमा बच्चा जन्माउनु परेको घटनाले धेरै चर्चा पायो । सो घटनाले यो प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाएको छ । स्वास्थ्य संस्था पुगिसकेपछि पनि आर्थिक अभाव, सेवाबारे जानकारीको कमी वा उपचार प्रक्रियामा देखिने अवरोधले महिलालाई असुरक्षित अवस्थामा पुर्‍याउँछ भने स्वास्थ्य सेवाको वास्तविक पहुँच कति सुनिश्चित छ ? यो घटनाका आधारमा सबै अस्पतालको अवस्था एउटै छ भन्न मिल्दैन । तर कतै न कतै कमजोरी छ भन्ने दर्शाउँछ ।

तराई–मधेसमा सडक, बस्ती र स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पहुँच तुलनात्मक रूपमा सहज देखिन सक्छ । तर अस्पताल हुनु र आवश्यक सेवा उपलब्ध हुनु फरक कुरा हुन् । जटिल प्रसूति व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्ति, २४ घण्टा आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया, एनेस्थेसिया, रगत तथा आवश्यक औषधि र उपकरणको उपलब्धता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाको दूरी कम हुँदैमा उपचारमा हुने ढिलाइ स्वतः कम हुँदैन ।

मातृमृत्युका पछाडि लुकेका ढिलाइहरू

नेपालको मातृमृत्युसम्बन्धी अध्ययनले ‘मातृमृत्युको कारण रोग वा प्रसूति जटिलता मात्र हुँदैन । समयमै उचित उपचार पाउने प्रक्रियामा हुने ढिलाइले पनि जोखिम बढाउँछ’ भन्ने देखाएको छ । स्वास्थ्य अनुसन्धानमा यसलाई सामान्यतया तीन प्रकारका ढिलाइका रूपमा बुझिन्छ । पहिलो, जटिलता पहिचान गरेर उपचार खोज्ने निर्णय गर्न ढिलाइ हुनु हो ।

अझै पनि धेरै दम्पतीहरूले गर्भको ९ महिनामा पनि राम्रो योजना नबनाउँदा पनि यो ढिलाइ हुन्छ । परिवारलाई गर्भावस्था वा प्रसूतिको जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ । आर्थिक अभाव, सामाजिक मान्यता, निर्णय गर्ने अधिकारको कमी वा समस्या आफैँ ठीक होला भन्ने सोचले उपचार खोज्ने निर्णय पछाडि पर्न सक्छ ।

दोस्रो, स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न ढिलाइ हुनु हो । यातायातको अभाव, खराब सडक, लामो दूरी वा एम्बुलेन्स उपलब्ध नहुनु बाधक बन्न सक्छ । कहिलेकाहीँ पहिलो ढिलाइका कारण दोस्रो ढिलाइ पनि हुन पुग्छ । र तेस्रो, स्वास्थ्य संस्था पुगेपछि आवश्यक उपचार प्राप्त गर्न ढिलाइ हुनु हो ।

आवश्यक जनशक्ति, औषधि, रगत, उपकरण वा उपचारको तयारी नहुँदा समयमै सेवा उपलब्ध नहुन सक्छ । स्वास्थ्य प्रणलीमा एक रुपता र सम्पूर्ण पद्धतिहरू एक साथ काम नगरेकाले यस्तो ढिलाइ हुन्छ ।

नेपालमा भएको मातृमृत्यु प्रतिवेदन २०२१ ले १७ प्रतिशत मातृमृत्युमा ३ वटै ढिलाइ देखाएको छ । कतिपय महिला एउटा स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा पठाइँदै गर्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्छन् । कतिपय अवस्थामा अस्पताल पुगेपछि पनि आवश्यक उपचार तत्काल उपलब्ध नहुँदा अवस्था गम्भीर बन्न सक्छ । यसैले मातृमृत्यु न्यूनीकरणको रणनीति गर्भवती महिलालाई अस्पताल पुग्न प्रोत्साहित गर्ने कुरामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । अस्पताल पुग्ने बाटो र अस्पताल पुगेपछि प्राप्त हुने उपचार दुवैलाई उत्तिकै सुरक्षित बनाउनुपर्छ ।

मधेसको चुनौती र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) ले सन् २०२६ मा सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशको आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवासम्बन्धी अध्ययनले स्वास्थ्य संस्थाको तयारी, सेवा सञ्चालनको क्षमता र प्रभावकारी रेफरल प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या बढाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, ती संस्था आवश्यक समयमा सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पनि हुनुपर्छ भन्ने निश्कर्ष सो अध्ययनको रहेको छ ।

अध्ययनअनुसार, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवाका लागि तोकिएका १३ वटा आकस्मिक प्रसूति सेवा संस्थामध्ये ११ वटा मात्र पूर्णरूपमा सञ्चालनमा थिए । आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवाका ३२ संस्थामध्ये ४ वटाले मात्र आवश्यक कार्यक्षमताका मापदण्ड पूरा गरेका पाए । त्यस्तै, आधा बीईओएनसीमा महिनामा १० वा सोभन्दा कम प्रसव भएको देखिएको छ ।

अध्ययनले हालका ४५ तोकिएका संस्थाबाट प्रदेशको ९९.१ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई दुई घण्टाको यात्रा समयभित्र सेवा पहुँच रहेको देखाएको छ । संस्थाको सञ्जाललाई प्राथमिकताका आधारमा पुनःव्यवस्थित गरी ३४ संस्थामा सीमित गर्दा पनि यस्तो पहुँच ९७.९ प्रतिशत कायम रहने निष्कर्ष छ । यसले मधेस प्रदेशमा समस्या स्वास्थ्य संस्था कति छन् भन्नेमा मात्र सीमित नभई, ती संस्थाले आवश्यक समयमा तोकिएको स्तरको सेवा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने देखाउँछ । स्वास्थ्य संस्था नजिक हुनु महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यहाँ पुग्दा जीवनरक्षक उपचार उपलब्ध हुनु अझ महत्त्वपूर्ण छ ।

यद्यपि यो समस्या मधेसमा मात्र सीमित छैन । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भौगोलिक कठिनाइ, यातायात र रेफरलको चुनौती बढी हुन सक्छ । तराईमा अस्पताल नजिक भएर पनि सेवा उपलब्धता, आर्थिक पहुँच र उपचारमा हुने ढिलाइ बाधक बन्न सक्छन् । समस्या फरक हुन सक्छ, समाधान पनि स्थानीय आवश्यकताअनुसार फरक हुनुपर्छ । तर जीवनरक्षक उपचार पाउने अधिकार भने सबैका लागि समान हुनुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यसलाई अन्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने आकस्मिक यातायात, एम्बुलेन्स सेवा, रक्तसञ्चार, शल्यक्रिया र व्यवस्थित रेफरल सेवासँग जोड्न सके मात्रै यसको प्रभाव अझ व्यापक हुन्छ ।

अबको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य संस्थाको वास्तविक क्षमता सुनिश्चित गर्नु हो । सामान्य प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले जोखिम पहिचान गर्न, प्रारम्भिक उपचार दिन र आवश्यक परे समयमै उपयुक्त अस्पतालमा पठाउन सक्नुपर्छ । जटिल प्रसूति व्यवस्थापन गर्ने तोकिएका अस्पतालमा दक्ष प्रसूतिकर्मी, शल्यक्रिया टोली, एनेस्थेसिया, रगत, औषधि र आवश्यक उपकरण चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ । जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

दोस्रो, रेफरल प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कुन स्वास्थ्य संस्थाले कुन प्रकारको जटिलता व्यवस्थापन गर्ने, कुन अवस्थामा बिरामीलाई कहाँ पठाउने र अर्को संस्थामा पुग्नुअघि कसरी समन्वय गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । बिरामीलाई एउटा संस्थाबाट अर्कोमा पठाउँदा उपचारको जिम्मेवारी केवल कागजी पत्रमा सीमित हुनु हुँदैन । बिरामी पठाउने संस्था र प्राप्त गर्ने संस्थाबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क, उपचारको पूर्वतयारी र आवश्यक यातायातको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

तेस्रो, भू–गोलअनुसार आकस्मिक यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हिमाली तथा अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रमा हवाई उद्धार आवश्यक पर्न सक्छ । पहाडी क्षेत्रमा सडकको अवस्था र दूरीअनुसार एम्बुलेन्स तथा वैकल्पिक यातायातको व्यवस्था चाहिन्छ । तराई–मधेसमा पनि एम्बुलेन्सको उपलब्धता, समयमै प्रेषण र आवश्यक उपचार हुने अस्पतालसँगको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्छ । उद्धारको माध्यम एउटै हुनुपर्छ भन्ने होइन; समयमै उपचार पाउने सुनिश्चितता सबै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने हो ।

चौथो, सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सरकारी कार्यक्रमको वास्तविक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । निःशुल्क मातृत्व सेवाबारे महिला र परिवारलाई स्पष्ट जानकारी हुनुपर्छ । तर आपत्कालीन अवस्थामा आवश्यक सेवा पाउन आर्थिक अभाव बाधक बन्न नदिन गर्भ रहे देखि नै केही वचत गर्न सिकाउनुपर्छ । सबै संस्थामा सबै सुविधा निःशुल्क नहुन सक्छ ।

खान, बस्न, सवारी साधन लगायतका अनगिन्ती साना साना खर्चहरू हुन्छन् । त्यसका लागि समयमा नै वचत गरे आकस्मिक अवस्थामा ढिलाइ हुँदैन । साथै उपचार खोज्न आएका महिलाले प्रक्रियागत अन्योल हुनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।

पाँचौँ, मातृमृत्यु र गम्भीर प्रसूति जटिलताका घटनाको नियमित समीक्षा गर्नुपर्छ । मृत्यु भएको कारण मात्र पहिचान गरेर पुग्दैन । जटिलता सुरु भएदेखि उपचार प्राप्त हुँदासम्म के भयो, कहाँ ढिलाइ भयो र त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ । यस्तो समीक्षा दोषारोपणमा सीमित नभई सुधारमुखी हुनुपर्छ ।

छैटौँ, गर्भावस्थादेखि नै जोखिम पहिचान र प्रसूतिको पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्छ । नियमित गर्भजाँच, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति, जटिलता देखिएमा तुरुन्त सम्पर्क गर्ने व्यवस्था र आवश्यक परे सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुग्ने पूर्वयोजना बनाउनुपर्छ ।

किशोरी, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाका लागि प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी र सेवा सहज बनाउनुपर्छ । तर स्वास्थ्यसम्बन्धी जिम्मेवारी महिलामाथि मात्रै थोपर्नु उचित हुँदैन । परिवार, समुदाय, स्वास्थ्य संस्था र राज्य सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।