गण्डकी प्रदेश सरकारले हटायो संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका पदाधिकारी

२५ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्कालीन एमाले सरकारले नियुक्त गरेका संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलसहित ४ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिएका छन् ।

चैत १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यक्ष पौडेललगायत चार जना पदाधिकारीलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै २४ घन्टे अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम पदाधिकारीलाई बुधबार पत्र स्पष्टीकरण पत्र थम्याइएको थियो ।

अध्यक्षसहित चार जना पदाधिकारीलाई संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठनादेश २०७७ बमोजिम अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘अध्यक्षलाई क्याबिनेटले हटाउने निर्णय गरेको हो । बाँकीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय -स्वास्थ्य मन्त्रालय)ले पदबाट बर्खास्त गरिसकेको छ,’ उनले भने ।

संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई एक महिनाअघि प्रदेश स्थापना दिवस (फागुन ४ गते) मात्रै प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिकै उत्कृष्ट अस्पताल घोषणा गरेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका व्यवस्थापन समिति प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलसहित पदाधिकारी धुव्र अधिकारी, मेजर रामप्रसाद गुरुङ र सूर्यकुमारी बञ्जारालाई सेवासम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ‘हामीले सफाइ दिने मौका दिएका थियौं । तर, चित्तबुझ्दो जवाफ नभएका कारणले गर्दा निजलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता खड्काले भने ।

पोखरा ३०, मोहरियास्थित तत्कालीन लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना कालमा आफ्नो मातहतमा ल्याएर सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पताल बनाएको थियो ।

अस्पताल सञ्चालन समिति गठन गर्न प्रदेश सरकारले ०७७ असोजमा ‘संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश २०७७’ ल्याएको थियो । उक्त आदेश बमोजिम वैशाख १६ गते समिति गठन गरेको थियो ।

तर, गठन आदेश जारी भएको ७ महिनापछि मात्रै महिनापछिमात्रै व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । गठनादेशमा प्रदेश सरकारबाट मनोनीत अध्यक्ष र अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ ।

महानगरपालिकाका एक जना प्रतिनिधि, सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत नवौं तहका एक कर्मचारी, मन्त्रालयले मनोनीत गरेका दुई जना समाजसेवी -एक जना महिला अनिवार्य) र स्वास्थ्यसम्बन्धी एक जना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

पदमुक्त पदाधिकारी अदालत जाने

गठनादेश अनुसार समिति पदाधिकारीको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ । तर, कार्यकाल नपुग्दै पदमुक्त गरेपछि पदाधिकारी अदालत जाने भएका छन् । ‘हटाइयो भने सुन्यौं । पत्र पाइसकेका छैनौं’ प्राडा. पौडेलले भने, ‘अब हामी अदालत जान्छौं । न्याय खोज्छौं ।’

स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्रमा पनि राजनीतिक चलखेल भएको प्राडा पौडेलको आरोप छ । ‘उहाँहरूको इच्छाबमोजिम सफाइ पनि दिएकैं हौं । त्यसरी विगतदेखि वर्तमानसम्म हामीले गरेका कार्य प्रगतिविवरण बुझाउँदा पनि चित्त बुझ्दैन भने हाम्रो के लाग्छ र ?’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्रमा त्यस्तो नहोस् भन्ने सुभेच्छा थियो ।’