ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा २० उच्च अधिकारीविरुद्ध अर्को मुद्दा

२८ भदौ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ट्रान्सर्फमर खरिद प्रकरणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसहित २० पूर्वउच्च अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा थप अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै ठेकेदार, एजेन्टसहित ३ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा परेको छ ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा, रामेश्वर यादव, तत्कालीन महाप्रवन्धक युगलकिशोर साह, प्रवन्धक कैलाशप्रसाद अटल, हरिबहादुर गःसी, निर्देशक अर्जुनकुमार चौहान, तत्कालीन सह-निर्देशक हरिशबहालुर पाल, शशिविक्रम थापा र उपनिर्देशक महेशकुमार कार्कीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । यस्तै तत्कालीन लेखा अधिकृत सुरेश कटुवाल, सहायक लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनादल, सहायक प्रवन्धक विद्युत पौडेल, इन्जिनियर सुरजप्रसाद साह, निमेशकुमार पोखरेल, विनोदकुमार स्वर्णकार, तत्कालीन सहायक प्रवन्धक मनोज बराल, साहायक इन्जिनियर रामविजुल मण्डल, केन्द्रीय भण्डार प्रमुख नारायणप्रसाद चौधरी, भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा परेको छ ।

उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड झ अनुसार कैद सजाय र दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम १७ करोड ९६ लाख ५२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ ८१ पैसा जरिवानाको माग गरिएको छ । मुद्दामा कार्यकारी निर्देशक झा र यादव तथा महाप्रवन्धक साहलाई थप सजायको माग गरिएको छ । चाइनिज कम्पनीसँग किनेको ट्रान्सर्फमर गुणस्तरहीन भएको भन्दै अख्तियारले यीनै उच्चअधिकारीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा यसअघि दुई वटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

यस्तै ट्रान्सर्फमर निर्यातकर्ता साहभान्त इलेक्टि्रक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक, स्थानीय प्रतिनिधि राजन के भट्ट र नेपालका स्थानीय प्रतिनिधि एवं एपेक्स मार्केटिङका अध्यक्ष विनोदकुमार मानन्धरलाई कैद र ४६ करोड ४६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ ९७ पैसा जरिवाना र बिगो जफत गर्न माग गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा विभिन्न क्षमताका १५ सय ६७ थान ट्रान्सर्फमर खरिदमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दावी छ । साहभान्त इलेक्टि्रक कम्पनीसँग आधारभूत मापदण्ड विपरित खरिद सम्झौता गरेको र ट्रान्सर्फमरमा प्रयोग भएको तार कवोल गरेभन्दा आधा क्षमताको मात्रै मेल खाने भएकाले बदनीयतपूर्वक कम तौल र साइजका तामाको तार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगको प्रविधिक टोलीले परीक्षण गर्दा यस्ता ट्रान्सर्फमरले ग्यारेन्टेड भ्यालुको १५ प्रतिशत मात्र र तोकिएको चुहावटभन्दा अत्याधिक बृद्धि गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । गुणस्तरहीन ट्रान्सर्फमर प्रयोगबाट भएको विद्युत चुहावटले प्राधिकरणलाई २७ करोड ४१ लाख ८७ हजार ७ सय १ रुपैयाँ ८८ पैसा नोक्सानी भएको छ ।

यस्तै ट्रान्सर्फमर खरिदका लागि प्राधिकरणले १३ करोड ५२ लाख २७ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ ३ पैसा दिएको थियो । जसको भन्सार र कक गरी ४ करोड ४४ लाख २४ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ ७८ पैसा लागेको छ । समयमै आपूर्ति नगर्दा ठेकेदार कम्पनीले बुझाएको १ करोड ३८ लाख २३ हजार ३ सय ९१ रुपैयाँ २८ पैसा दिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार ट्रान्सर्फमर खरिदप्रकरणमा विद्युत प्राधिकरणलाई कुल ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ ९७ पैसा नोक्सानी भएको छ ।