प्रदेश १ को नाममा दलहरु अडानमै, सहमतिको झिनो आश

६  साउन, विराटनगर । प्रदेश १ को नामकरणमा सहमति जुटाउन बसेको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बोलाएको बैठक सहमतिमा पुग्न नसकेपनि सकारात्मक बातावरण बनेको नेताहरुले बताएका छन् ।

‘बैठक सकारात्मक भयो । फेरि बस्ने सहमति भएको छ’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भने । प्रदेशसभा सचिवालयमा तीन घण्टा चलेको बैठकमा दलहरुले पुरानै अडान नछोडेको नेताहरुले बताए ।

बैठकपछि मुख्यमन्त्री मुख्यमन्नत्री राजेन्द्र राईले सहमति हुने आशा व्यक्त गरे ।  ‘आफ्नो आफ्नो अडानमा रहने हो भने नाम टुङ्गो लगाउन गाह्रो हुन्छ’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘लचकता देखाएर बैठकलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सहमति छ ।’

नामकरण टुंग्याउन निरन्तर छलफल हुने उनले बताए । ‘प्रतिशतमा भन्नुपर्दा  धेरै प्रतिशत नाम टुङ्गिन्छ भन्ने विश्वास गर्ने खालको प्रस्तुति सबैको छ’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘हामी करिब करिब मिल्ने स्थितिमा छौं ।’

नेकपा एमालेका नेता जीवन घिमिरेले नाम राख्ने विषयमा सबै दल सहमत भए पनि नामको विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताए  । ‘सबैले लचकता अपनाउने सहमति छ’ घिमिरेले भने, ‘हामी बहुपहिचानमा जान तयार छौं ।’ सीमित जातीलाई भन्दा पनि सर्बमान्य रुपमा बहुपहिचानका आधारमा नाम राख्न एमाले छलफलका लागि तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

‘किरात लिम्बुवानले दुई जातिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘नेकपा एमाले बहुपहिचानको पक्षमा जान सक्छ ।’ एमालेले प्रदेशको नाम कोशी प्रस्ताव गरेको छ । बैठकमा सहभागी एमालेका अर्का नेता हिक्मतकुमार कार्कीले कोसी बाहेक विकल्पमा पनि छलफल गर्न तयार रहेको बताए ।

बैठकमा दलहरुले आ–आफ्नो पार्टीको तर्फबाट नामको प्रस्ताव गरेका थिए । तर सहमतिका लागि सबै तयार रहेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक सुयर्माराज राईले बताए । ‘अस्ति मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने जस्तो थियो, आज खुलेर छलफल भयो । आजको छलफलले नाममा सहमति जुट्ने सम्भावना छ’, राईले भने । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाङ्फेले नामका विषयमा दलहरुबीच छलफल भएपनि निष्कर्षमा नपुगेको बताइन् ।

पहिचान नभए अधिवेशन अन्त्य

बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बहुपहिचानको पक्षमा नजाने भए प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने बताएका थिए । ‘सरकारको सहमति विना संसद चल्न सक्दैन, पहिचान नआउने अवस्था रहे संसद अन्त्य गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति मुख्यमन्त्रीबाट आयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘प्रदेशको यो कार्यकालबाट प्रदेशले नाम पाउने र नपाउने सम्भावना उस्तै उस्तै छ ।’

बिहीबार मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले राम्रो नाम (पहिचानका आधारमा)  दिन नसके प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मा अर्को संसदलाई  दिनुपर्ने बताएका थिए ।

शुक्रबारको सर्बदलीय बैठकमा सोही कुरा बताएका उनले बैठकपछि पत्रकारसँग आफ्नो अडानमा कायमै रहेको बताए । ‘खराब नाम हुनुभन्दा अर्को संसदलाई दिनपर्छ, यसमा लुकाई छिपाई बोल्ने मान्छे होइन’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘म बहुपहिचानको पक्षमा भोट मागेर जितेको मान्छे हो, त्यसमा चलकता अपनाउन सकिन्छ ।’