
१९ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षलाई संसदीय परम्परामा ‘गभर्मेन्ट इन् वेटिङ’ भनिन्छ । त्यसमाथि नेकपा एमाले हालको संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । अघिल्लो चुनावमा सबैभन्दा बढी मत र सिट पाएको एमालेले आगामी चुनावको तिथि तोक्ने महाछलफलमा आफ्नो राय राख्ने मौकै पाएन ।
छिटो चुनावी तिथि तोक्न एमालेको माग छँदै थियो । उसले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समयमा चुनाव तिथि तोक्न ढिलाइ गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।
सत्तानिकट सबै सूत्रहरुले पुष्टि गर्दै थिए, सत्ता गठबन्धनभित्रको नेकपा माओवादी केन्द्र फागुनमा चुनाव सार्न चाहन्छ । तर कांग्रेसभित्र चुनाव मंसिरमै हुनुपर्ने दबाव थियो । देउवा यसैको किचलोमा अकर्मण्य भएर फसेका थिए ।
यस बीचमा चुनावको तिथि तोक्नलाई भनेर पटक पटक बैठकहरु गरिए । सत्ता गठबन्धनका नेताहरु पटक पटक यस्तो छलफलमा वाद प्रतिवाद गरिबसे ।
तर एमालेलाई भने यस्ता बैठकहरुमा डाकिएन ।
‘खै किन हो, उहाँहरु यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा हामीसँग सल्लाह नै गर्नुहुन्न,’ एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘चुनावजस्तो संवेदनशील र महत्वको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष, अनि संसदको ठूलो पार्टीको राय माग्दा सत्तापक्षको के बिग्रन्थ्यो ?’
प्रधानमन्त्री देउवा, कांग्रेसका अरु नेता, माओवादी केन्द्रका कुनै पनि नेताले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र अरु नेताहरुसँग परामर्श नगरेको खुलेपछि अनलाइनखबरले एमालेको प्रतिक्रिया जान्न चाहेको थियो । उसो भए एमालेले अब के गर्ला ? के उसले चुनाव घोषणाको सत्ता शैली र प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउला ?
नेम्वाङले यस्तो नगर्ने प्रष्ट गरे । ‘चुनाव हाम्रो माग हो, बरु सरकार चुनावलाई पन्छाउन खोजिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘हामी ढिलो नगरी जनतामा जान्छौं र सरकारका गलत शैलीहरुको बारेमा प्रश्न उठाउँछौं ।’
प्रतिक्रिया 4