संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको चासो

१३ चैत, काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेर छलफल भइरहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

लामो समयदेखि ऐनका कारण अघि बढ्न नसकेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारले सदनको प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकलाई लिएर तीनवटा मानवअधिकारवादी संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘विधेयकले दुर्व्‍यवहार गर्नेहरूलाई नभएर पीडितहरूलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको’ औंल्याएका हुन् ।

मानवअधिकार र कानुनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइटस वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्टले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रस्तावित कानूनले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गरेको जनाएका छन् ।

‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकले अहिलेकै अवस्थामा कार्यन्वयन गरिएको खण्डमा यसले देशको आन्तरिक कानून वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वलाई पूर्ण रूपमा समेट्दैन,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विधेयकले गम्भीर अपराधको प्रभावकारी अभियोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत आवश्यक पर्याप्त व्यवस्था नरहेको भनिएको छ । साथै, सरकारले कानूनको मस्यौदा तयार पार्दा द्वन्द्वपीडितहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरेकाले यसको विश्वसनीयतालाई कमजोर पारेको ती संस्थाहरूको नभाइ छ ।

‘अहिले तयार पारिएको विधेयकलाई पारित गर्नु हुँदैन । नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मापदण्डहरूको पालना गर्ने गरी यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, परिमाजैन गर्दा द्वन्द्व पीडितहरूसँग प्रस्तावित कानूनको विषयवस्तुबारे पर्याप्त परामर्श हुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’

विज्ञप्तिमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसियाका उप क्षेत्रीय निर्देशक दिनुशिका दिसानायको भनाइलाई उद्धृत गरिएको छ, ‘यस विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत गम्भीर प्रकृतिका अपराधिलाई जोगाउने उदेश्यबाट प्रेरित रहेको देखिन्छ । यदि संसोधन बिना नै यो विधेयकलाई संसदबाट अगाडि बढाइए मुलुकभित्र वा बाहिर द्वन्द्वपीडितहरूको पक्षमा कानुनी विश्वसनीयता दिलाउने आधार बन्न सक्ने छैन ।’

माओवादी युद्धको समयमा भएका समस्या समाधानका लागि बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गठन गरिए पनि त्यसको नेतृत्वमा प्रमुख राजनीतिक दलबाट पालैपालो हस्तक्षेप हुँदा सत्य र न्यायको प्रयासलाई अवरुद्ध गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएका केही पक्षलाई सकरात्मक हिसाबमा समेत व्याख्या गरिएको छ । जसले लामो समयदेखि बाँकी रहेको न्याय निरुपणको कार्यलाई तत्कालै समाधान गर्नसक्ने भनिएको छ ।

विधेयकले विगतमा राहत प्याकेजहरूमा छुटेका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुका साथै अन्तरिम राहतको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको जनाइएको छ भने ‘बेपत्ता’ पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई उनीहरूको सम्पत्तिमा लाग्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । साथै, नेपालको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई द्वन्द्वको मूल कारण र प्रभावको अध्ययन गरी संस्थागत सुधारका लागि सिफारिस गर्न पनि विधेयकले निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।

तर अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयककै आधारमा काम अघि बढाइए अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत मान्य नहुने र अपराधका घटनामा जिम्मेवार धेरै व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने आशंका विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।